ओबीसी बरोबर धोकेबाजी झाल्यास जनआंदोलन.
आश्वी संजय गायकवाड मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पा.यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देत आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला.मात्र यानंतर मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे की – मराठा समाज कोणत्या प्रवर्गात सामावला जाणार? याबाबत शासनाने आजवर कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही.
मराठा आरक्षणासाठी नियुक्त उपसमिती,मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री प्रसार माध्यमांसमोर वारंवार सांगतात की “ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही”, पण प्रत्यक्षात नवीन शासन आदेशानुसार आरक्षण अभ्यासकात गोंधळ आणि संभ्रम वाढला आहे.
“ओबीसींना धोका – अशोक पर्वत
संगमनेर तालुक्यातील दाढ खुर्द येथील सामाजिक कार्यकर्ते अशोक पर्वत यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे शासनाला थेट प्रश्न केला आहे. ते म्हणाले –
“मुळातच ओबीसी आरक्षणात बहुसंख्य जातींचा समावेश आहे त्यात अनेक जिल्ह्यांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक मराठा समाजाने जुने कुणबी दाखले काढून मागच्या दाराने ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेतलाच आहे. मराठा समाज राजकीय व आर्थिकदृष्ट्या आधीच प्रगत आहे.तरीही शासना कालचा शासन आदेश जारी करून ओबीसी समाजाचे शैक्षणिक व राजकीय आरक्षण धोक्यात आणले आहे.हा स्पष्ट अन्याय असुन सरकारने धोकेबाजी करत ओबीसीचा घात केला आहे.सरकारने लवकरात लवकर याबाबत संभ्रम त्वरित दूर करावा अन्यथा ओबीसींचे जनआंदोलन उभे राहू शकते.
अशोक पर्वत पुढे म्हणाले की शासन म्हणते ओबीसी आरक्षण धोक्यात नाही.मग जर धोका नाही तर कुणबी प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्या मराठा समाजाला कोणत्या प्रवर्गात आरक्षण मिळणार हे स्पष्ट का? केले जात नाही?ओबीसी समाज आता आक्रमक झाला आहे,तीव्र नाराजी व्यक्त करत संतप्त झाला आहे.हा संभ्रम शासनाने तात्काळ दूर करणे गरजेचे आहे,अन्यथा मोठं आंदोलन उभं राहील.ओबीसींच्या हक्कांवर गदा आणली तर ओबीसी कदापीही शांत बसणार नाही,शासनाने भूमिका स्पष्ट केलीच पाहिजे अन्यथा सरकारच्या सिंहासनाला हादरा बसेल यात तिळमात्र शंका नाही.
