नाशिक महानगरपालिकेचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
नाशिक दिनकर गायकवाड येथील महानगरपालिका अंतर्गत ठेकेदारीवर कर्मचारी नियुक्त करताना आता किमान वेतनासोबत ३.८५ टक्के सर्व्हिस चार्ज देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा निर्णय आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांच्या पाठपुरावा व ठाम भूमिकेमुळे नाशिक महापालिका आयुक्तांनी घेतला असून,यामुळे ठेकेदारी पद्धतीतील कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होणार आहे.
नाशिक महानगरपालिकेत यापूर्वी ठेकेदारीवर कर्मचारी नियुक्त करताना केवळ किमान वेतन दिले जात होते.सीबीसी गाईडलाईन नुसार ३.८५ टक्के सर्व्हिस चार्ज देणे बंधनकारक असूनही,तो न घेता ठेके मंजूर केले जात होते.
परिणामी,अनेक ठेके दार कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या वेतनातून कपात करून रक्कम रोख स्वरूपात मागवत होते.ही रक्कम कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक व शोषण करणारी ठरत होती.ठेकेदारांकडून होणाऱ्या या अन्याय व भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवला.विधान भवन येथे लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून त्यांनी ही बाब मांडली.
कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आगामी सर्व ठेक्यांमध्ये ३.८५ टक्के सर्व्हिस चार्ज घेणे अनिवार्य करण्यात यावे अशी मागणी आमदार फरांदे केली होती.मनपा आयुक्तांनी आ. प्रा.देवयानी फरांदे यांच्या मागणीला मान्यता देत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.
यापुढे नाशिक महापालिकेत निघणाऱ्या सर्व ठेक्यांमध्ये सीबीसी गाईडलाईन नुसार ३.८५ टक्के सर्व्हिस चार्ज समाविष्ट करणे बंधनकारक असेल. तसेच यापूर्वी ठेके प्रक्रिया करताना या निर्णयामुळे ठेकेदारीवरील कर्मचाऱ्यांचे होणारे शोषण थांबणार असून, त्यांना किमान वेतन मिळणार आहे. ठेकेदाराला त्याचे सर्व्हिस चार्ज मिळणार आहे.सीबीसी गाईडलाईनचे उल्लंघन केल्याबाबत संबंधित अधिकारी व ऑडिटर यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणीही आमदार देवयानी फरांदे यांनी केली आहे.
