कोविड काळातील थकबाकी,कमी वजनाचे धान्य,फाटलेल्या गोण्या आणि ई-पॉसच्या त्रुटींवर सरकारचे लक्ष वेधले
संगमनेर संपत भोसले संगमनेर तालुक्यासह महाराष्ट्रातील स्वस्त धान्य दुकानदारांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या अंमलबजावणी दरम्यान विविध प्रशासकीयव तसेच आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत असून या समस्यांमुळे वितरण व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होत आहे. या सर्व प्रश्नांवर तातडीने कार्यवाही करून दुकानदारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी आमदार अमोल खताळ यांनी विधिमंडळात उपस्थितीत केली.
शहरातील स्वस्त धान्य दुकानदारांना धान्य वितरणावेळी वाहनाची टी.पी.(ट्रान्सपोर्ट परमिट) व परमिटची प्रत दिली जात नाही.त्यामुळे धान्य प्राप्तीचा अधिकृत पुरावा दुकानदारांकडे उपलब्ध राहत नाही.शासनाने ही कागदपत्रे नियमितपणे उपलब्ध करून द्यावीत. तसेच थेट धान्य वितरण योजनेअंतर्गत रिकामे बारदान वजा करून पूर्ण वजनाचे धान्य प्रत्यक्ष वजन करून देण्यात यावे. तसेच कोविडच्या काळात अनेक दुकानदारांनी चलनाद्वारे रक्कम भरून घेतलेल्या धान्याचे शासनाच्या आदेशानुसार मोफत वितरण केले होते.मात्र त्याची परतफेड अद्याप झालेली नसल्याची बाब त्यांनी सभागृहात मांडली.
संबंधित दुकानदारांना थकीत रकमेचा परतावा तातडीने देण्यात यावा, कोविड काळात वितरित करण्यात आलेल्या धान्यावरील मार्जिन ‘कॅरी फॉरवर्ड’ या कारणास्तव अनेक दुकानदारांना मिळालेले नाही. त्यामुळे प्रलंबित मार्जिनची रक्कम तात्काळ अदा करण्यात यावी गोदामातून मिळणाऱ्या धान्याच्या गोण्या अनेकदा फाटलेल्या अवस्थेमध्ये असतात तसेच काही गोण्यांमध्ये वजन कमी असल्याचे आढळून येते. परिणामी दुकानदारांना धान्य तुटीचा फटका बसतो. तसेच धान्य वाहतुकी दरम्यान काही ठिकाणी हमालांकडून अवैध स्वरूपात रकमेची मागणी होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. या सर्व प्रकारांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणीही आमदार खताळ यांनी केली.
काही महिन्यां पासून ई-पॉस मशीनमधील फिंगर प्रिंट स्कॅनर व्यवस्थित कार्यरत नसल्याने लाभार्थी व दुकानदारांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे धान्य वितरण प्रक्रियेमध्ये अडथळे निर्माण होत असून या यंत्रणेमध्ये तातडीने सुधारणा करण्यात यावी,असे हीं आमदार खताळ यांनी सभागृहात सांगितले
तसेच प्राधिकारपत्र नूतनीकरणाच्या प्रक्रियेत फूड लायसन्सची सक्ती रद्द करण्यात यावी. संस्था व बचतगटां कडून बँक स्टेटमेंट व लेखापरीक्षण अहवाल सादर केला जात असल्यामूळे नोंदणी कार्यालयाच्या स्वतंत्र दाखल्याची अट शिथिल करण्यात यावी.अशी मागणीही केली. हा विषय सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेशी संबंधित असून हजारो लाभार्थी व स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या हिताचा आहे. त्यामुळे शासनाने या सर्व मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन संबंधित प्रश्न मार्गी लावावेत, अशी जोरदार मागणी आमदार अमोल खताळ यांनी विधिमंडळात केली.
