भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणून ओळखला जातो.संविधानाने दिलेले स्वातंत्र्य,समानता,बंधुता आणि न्याय ही लोकशाहीची मूलभूत मूल्ये आहेत.मात्र आजच्या राजकीय घडामोडींकडे पाहिले असता एक प्रश्न सतत मनाला अस्वस्थ करतो—लोकशाही नेमकी गेली कुठे?
लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणुका नव्हेत. लोकशाही म्हणजे सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील सशक्त संवाद,जनतेच्या प्रश्नांवर विधायक चर्चा आणि सत्तेवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणारी व्यवस्था.परंतु आज राजकारणाचा केंद्रबिंदू जनतेचे प्रश्न नसून सत्तेची गणिते,पक्षांतर, आरोप-प्रत्यारोप आणि प्रतिमा व्यवस्थापन बनले आहे.देशातील विविध राजकीय पक्षांमध्ये वाढलेले पक्षांतर आणि निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची वारंवार बदलणारी निष्ठा यामुळे मतदारांच्या विश्वासाला तडा जात असल्याची भावना निर्माण होत आहे.
संसद आणि विधानमंडळे ही लोकशाहीची मंदिरे मानली जातात.परंतु अनेकदा महत्त्वाच्या विषयांवरील चर्चेपेक्षा गदारोळ,कामकाजातील व्यत्यय आणि राजकीय संघर्ष यांनाच अधिक महत्त्व मिळताना दिसते. परिणामी बेरोजगारी, महागाई, शेती, शिक्षण, आरोग्य यांसारखे मूलभूत प्रश्न चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहत नाहीत. अनेक अभ्यासकांनी संसदीय चर्चेचा कालावधी कमी होणे आणि विधेयकांवरील सखोल विचारमंथन घटणे याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी सक्षम विरोधी पक्ष तितकाच आवश्यक असतो जितका सक्षम सत्ताधारी पक्ष. परंतु आज विरोधक अनेकदा अंतर्गत मतभेद, नेतृत्व संघर्ष आणि परस्पर अविश्वासामुळे कमकुवत झाल्याचे चित्र दिसते.दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षावर संस्थात्मक संतुलन कमी होत असल्याचे आरोप केले जातात. या दोन्ही गोष्टी लोकशाहीसाठी धोक्याच्या घंटा ठरू शकतात. कारण लोकशाही ही केवळ बहुमताची सत्ता नसून विविध मतांना समान संधी देणारी व्यवस्था आहे.
आज राजकारणात विचारधारेपेक्षा व्यक्तिपूजा,संवादापेक्षा प्रचार आणि जनहितापेक्षा निवडणूक व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होताना दिसते. समाज माध्यमांच्या युगात मतभेदांना शत्रुत्वाचे स्वरूप दिले जाते.विरोधी मत मांडणाऱ्यांवर लगेच शिक्कामोर्तब केले जाते. अशा वातावरणात लोकशाहीची खरी ताकद असलेली चिकित्सक विचारसरणी आणि मुक्त चर्चा मागे पडते.
लोकशाही वाचवायची असेल तर जबाबदारी केवळ राजकारण्यांची नाही.मतदारांनीही जाती,धर्म,भावना आणि प्रचाराच्या पलीकडे जाऊन प्रश्न विचारले पाहिजेत.रोजगार, शिक्षण,आरोग्य,शेती, पर्यावरण आणि विकास यांवर उत्तरदायित्वाची मागणी केली पाहिजे. सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनाही जनतेसमोर जबाबदार ठेवल्याशिवाय लोकशाही बळकट होणार नाही.
लोकशाही कुठे गेली हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे, पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे ती पुन्हा जनतेच्या हातात कशी आणायची याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. कारण लोकशाही हरवत नाही;ती नागरिकांच्या उदासीनतेमुळे कमकुवत होते आणि जागरूक जनतेमुळे पुन्हा सक्षम बनते.
