आमदार अमोल खताळ यांची विधानसभेत जोरदार भूमिका;प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे पाठविण्याची मागणी
संगमनेर प्रतिनिधी संगमनेर नगरपरिषदेच्या माजी नगराध्यक्षा सौ.अंजली सुधीर तांबे यांनी माध्यमांशी बोलताना महाराष्ट्र विधानसभेचा उल्लेख "अपवित्र विधानसभा" असा केल्याचा मुद्दा राज्य विधानसभेत गाजला.या वक्तव्याची गंभीर दखल घेत आमदार अमोल खताळ यांनी विधानसभेत हा विषय उपस्थित केला. संबंधितांविरुद्ध हक्कभंगाची कारवाई करून हे प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे पाठविण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली.
विधानसभेच्या प्रतिष्ठेवर आघात
आमदार खताळ यांनी सभागृहात मांडलेल्या निवेदनात म्हटले की,हे वक्तव्य केवळ एखाद्या सदस्याविरुद्ध किंवा विशिष्ट राजकीय पक्षाविरुद्ध नसून संपूर्ण महाराष्ट्र विधानसभेच्या संस्थात्मक प्रतिष्ठेवर आघात करणारे आहे. महाराष्ट्र विधानसभा ही राज्यातील जनतेने लोकशाही पद्धतीने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींचे सर्वोच्च व्यासपीठ असून याच सभागृहात जनतेचे प्रश्न मांडले जातात,कायदे तयार केले जातात आणि शासनाला उत्तरदायी धरण्याचे घटनात्मक कार्य पार पाडले जाते.
जनादेशाचाही अवमान
त्यामुळे अशा लोकशाही संस्थेला "अपवित्र" संबोधणे म्हणजे केवळ सभागृहाचाच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील कोट्यवधी मतदारांच्या जनादेशाचाही अवमान असल्याचे आमदार खताळ यांनी नमूद केले. लोकशाही व्यवस्थेत मतभेद आणि टीका स्वाभाविक असली,तरी त्यासाठी संपूर्ण विधानसभेची प्रतिष्ठा धुळीस मिळेल,अशी भाषा वापरणे कोणत्याही परिस्थितीत योग्य ठरू शकत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गंभीर परिणामांची व्यक्त केली चिंता
विधानसभेबाबत अवमानकारक शब्दांचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप करत, अशा प्रकारच्या विधानांकडे दुर्लक्ष झाल्यास भविष्यात इतरांनाही विधानसभेबाबत अवमानकारक भाषा वापरण्यास प्रोत्साहन मिळू शकते, अशी चिंता आमदार खताळ यांनी व्यक्त केली. विधानसभेतील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य म्हणजे सभागृहाची प्रतिष्ठा, अधिकार आणि परंपरा अबाधित राखणे होय. त्यामुळे या प्रकरणाकडे केवळ राजकीय वाद म्हणून न पाहता, विधानसभेच्या विशेषाधिकार आणि सन्मानाच्या दृष्टीने गांभीर्याने पाहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले.
विशेषाधिकार समितीकडे पाठविण्याची मागणी
आमदार अमोल खताळ यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे संबंधित प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्याची विनंती केली. संबंधितांविरुद्ध हक्कभंगाची कार्यवाही सुरू करून हे प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे पाठविण्यात यावे,तसेच आवश्यक चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, जेणेकरून महाराष्ट्र विधानसभेची प्रतिष्ठा आणि लोकशाही संस्थांबद्दलचा जनतेचा विश्वास कायम राहील, अशी मागणी त्यांनी केली.
