- दोन ठेवीदारांकडूनच न्यायालयात हस्तक्षेप अर्ज
-दोन ठेवीदारांकडूनच इतर हजारो ठेवीदारांचा घात
पारनेर प्नतिनिधी येथील सेनापती बापट मल्टीस्टेट पतसंस्थेच्या विरुद्ध कोणतीही फौजदारी स्वरूपाची कायदेशीर कारवाई करू नये, असा अर्ज पारनेर न्यायालयात जवळे येथील ठेवीदार गजानन मार्तंड लोंढे व पारनेर येथील काशिनाथ गोरखनाथ पठारे यांनी दाखल केला आहे.
जवळे येथीलच एका ठेवीदाराने सेनापती बापट पतसंस्थेच्या रकमा गेल्या दीड वर्षांपासून मिळत नाही, म्हणुन पारनेर न्यायालयात धाव घेतली आहे. व संस्थेच्या संचालक मंडळाविरोधात फौजदारी खटला दाखल केला आहे.या खटल्याचे पारनेर न्यायालयात कामकाज सध्या चालू असताना या संस्थेचे दोन संचालक दीपक औटी व विकास रोहकले यांनी वकील संकेत ठाणगे यांचे मार्फत हस्तक्षेप अर्ज दाखल करून, ऊर्जात म्हटले आहे की,जवळे येथील ठेवीदाराने दाखल केलेला खटला हा पुर्णपणे बेकायदेशीर स्वरूपाचा असल्याचा दावा केला आहे.तर पारनेर येथील ठेवीदार कोंडीभाऊ गोरखनाथ पठारे आणि जवळे येथील ठेवीदार गजानन मार्तंड लोंढे यांनीही त्रयस्त ईसम म्हणून वकील सुधाकर औटी यांचे मार्फत हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जात म्हटले आहे की, पारनेर येथील सेनापती बापट पतसंस्था ही अतिशय नावारूपाला नावाजलेली आलेली संस्था आहे. या संस्थेचा विस्तार हा अतिशय मोठा असून या संस्थेविरुद्ध कोणती फौजदारी कारवाई झाल्यास संस्थेचा समाजातील असलेल्या नावलौकिक खराब होईल.
संस्थेचे फार मोठे काम असुन असून हजारो ठेवीदार आहेत. या सर्व ठेवीदारांचे खटल्यामुळे प्रचंड नुकसान होईल. त्यामुळे या संस्थेविरुद्ध पारनेर येथील न्यायालयातील फौजदारी स्वरूपाचा खटला रद्द करावा तो फेटाळण्यात यावा अशी मागणी आहे.
या दोन हस्तक्षेप अर्जांमुळे पारनेर येथील न्यायालयात चालू असलेले कामकाज पुढे ढकलण्याचा हस्तक्षेप अर्जदारांचा प्रयत्न असल्याचे प्रयत्न संस्थेकडून चालू आहेत, अशी माहिती ठेविदारांचे वकील रामदास घावटे यांनी दिली. न्यायालयाने हस्तक्षेप अर्जावर मूळ फिर्यादिचे म्हणणे मागविले असून प्रकरण ३ जून २०२५ रोजी युक्तीवादासाठी ठेवले आहे. त्यामुळे संस्थेचे हित जोपासणारे बनावट ठेवीदार/ अर्जदार संस्थेनेच तयार केल्याची शक्यता आहे.ठेवीदारांना रकमा मिळत नाहीत,संस्थेचे मुख्यालय विक्री केल्यापासुन बंद आहे. सर्व शाखा बंद आहेत, संस्थापक, अध्यक्ष, संचालक संपर्का बाहेर आहेत. तरीही संस्थेवर कारवाई नको म्हणून ठेवीदारच पुढे आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. त्यामुळे संस्थेचे हित जोपासणारे व काळजी असणारे ठेवीदार कोंडीभाऊ पठारे व गजानन लोंढे यांच्याकडे ठेवीदारांनी त्यांच्या ठेवी मिळण्याकरता संपर्क साधावा व त्यांच्याकडे ठेवी मिळण्याबाबत विचारणा करावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
ठेवीदारांनीच अशी चुकीच्या भुमिका घेतली तर कुणालाही ठेवी परत मिळणार नाहीत अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.
संस्थेचे ठेवीदार संघटीत नसल्यामुळे देखील ठेवी बुडण्याची भिती वाटत आहे. जवळे येथील एक ठेवीदार वगळता इतर कोणताही ठेवीदार आपल्या ठेवी मिळण्याकरीता संस्थेविरुद्ध कायदेशीर करण्यासाठी न्यायालयात जाण्याची भुमिका घेत नाही.
ठेवीदारांनी एकजुटीने
संघर्ष उभा केला तरच ठेवी त्यांच्या मिळतील अशी परीस्थिती निर्माण झाली आहे
पारनेर तालुक्यात कुठलाही राजकीय नेता ठेवीदारांच्या मदतीसाठी पुढे यायला तयार नाही फक्त निवडणुकीपूरतीच त्यांना जनता मायबाप आठवते अशा राजकारण्यांना देखील वेळीच धडा शिकवला पाहिजे असा एक मतप्रवाह निर्माण झाला आहे.
ठेवीदारांनी पठारे व लोंढे यांच्याकडे ठेवी मागाव्यात !
या दोन हस्तक्षेप अर्जामुळे न्यायालयात सुरू असलेले कामकाज पुढे ढकलण्याचा अर्जदारांचा प्रयत्न आहे. न्यायालयाने हस्तक्षेप अर्जावर मुळ फिर्यादीचे म्हणणे मागविले असून त्यावर ३ जुन रोजी युक्तीवाद ठेवला आहे. संस्थेचे हित जोपासणारे बनावट ठेवीदार,अर्जदार संस्थेनेच तयार केल्याची शक्यता आहे.ठेवीदारांना रक्कम मिळत नाही.संस्थेचे मुख्यालय विक्री केल्यापासून बंद आहे. सर्व शाखा बंद आहेत.संस्थापक, अध्यक्ष,संचालक संपर्काबाहेर आहेत.तरीही कारवाई नको म्हणून ठेवीदार पुढे येणे आश्चर्यकारक आहे. संस्थेची काळजी असणारे ठेवीदार पठारे व लोंढे यांच्याकडे ठेवीदारांनी ठेवी मिळविण्यासाठी संपर्क करावा, ठेवींबाबत त्यांच्याकडे विचारणा करावी.
- ॲड. रामदास घावटे, फौजदारी खटला दाखल करणाऱ्या ठेवीदाराचे वकील
