मुंबई सिटीलाईन न्यूज नेटवर्क 'विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांना अनुदानाची वाढीव रक्कम मिळावी',या मागणीसाठी आझाद मैदानावर 'शिक्षक समन्वयक संघा'ने पुकारलेल्या आंदोलनात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे सहभागी झाले आणि त्यांनी आंदोलकांशी संवाद साधला.
यावेळी बोलतांना ते म्हणाले की माझ्या सहकारी मित्रांनो,गेल्या काही दिवसापासून न्याय्य मागणीसाठी दुर्दैवाने तुम्हाला संघर्ष करण्याची आज वेळ आलेली आहे.शासकीय कर्मचारी,निमशासकीय कर्मचारी हे महाराष्ट्राच्या प्रशासनाचे अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत.
त्यांना सन्मानाने जगण्याची भूमिका ही राज्यकर्त्यांनी घेतली पाहिजे,आणि ती घेतल्यानंतर समाजाच्या सेवेची जबाबदारी आहे, शिक्षणाच्या माध्यमातून ज्ञानदानाची असेल,शासकीय कार्यालयात काम करणारा चतुर्थ श्रेणीचा कर्मचारी असेल त्याच्या मार्फत प्रशासकीय सेवेचं काम असेल.जे जे काम त्यांच्याकडे येतं त्या कामातून जनतेला, विद्यार्थ्यांना- विद्यार्थिनींना सन्मानजनक वागणूक आणि आधार ही देण्याची जबाबदारी तुम्हा घटकांची आहे,आणि ज्या वेळेस तुमच्यावर जबाबदारी आहे त्यावेळी राज्यकर्त्यांचीही जबाबदारी आहे की,राज्याच्या प्रशासनामध्ये मग ते शैक्षणिक क्षेत्र असो, प्रशासकीय क्षेत्र असो, तिथं जो राबतो त्याला सन्मानानं जगण्याची संधी ही त्यांनी द्यायलाच पाहिजे आणि हा दृष्टिकोन आम्ही लोकांनी नेहमीच स्वीकारला असे शरद पवार म्हणाले.
पुढे बोलताना ते म्हणाले की तुम्हा लोकांना माहीत नसेल पण एकदा १९८०-८१ साली असंच कर्मचाऱ्यांनी, शिक्षक आणि शिक्षकेतरांनी महाराष्ट्रात एक आंदोलन केलं. बरेच दिवस ते आंदोलन चाललं. त्यावेळीच्या राज्यकर्त्यांनी त्यांच्याकडे बघ्याची भूमिका घेतली. मागणी काय होती? मागणी ही होती की केंद्र सरकार जे देतं ते महाराष्ट्राने द्यावं,आणि ती मागणी काही मान्य झाली नाही.सुदैवाने राज्य चालवण्याची जबाबदारी माझ्याकडे आली आणि मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीमध्ये आम्ही निर्णय घेतला की, 'जे केंद्र सरकार देईल ते महाराष्ट्र सरकार देईल', आणि ते आजतागायत पाळलं गेलेलं आहे.
आता हाच धोरणाचा भाग ज्या राज्याने स्वीकारला आणि राबवला आज त्याच राज्यामध्ये, मला समजत नाही की टप्पा अनुदान ही काय भानगड आहे? तुम्ही वेतन द्यायचं, कष्टाची किंमत द्यायची पण टप्प्या टप्प्याने का? आणि ती सरकारने द्यायची ती मान्य केल्याच्या नंतर त्यासंबंधीचे आदेश हे काढायचे आणि तरतूद करायची. तरतूद न करता आदेश याचा अर्थ तो कागद कचऱ्याच्या पेटीत टाकण्यासारखा आहे,आणि म्हणून राज्याची जबाबदारी आहे जे द्यायचं आणि देणं गरजेचं आहे, योग्य आहे हे पटल्यानंतर त्यासंबंधीची पूर्ण तरतूद करून याबद्दल लोकांना न्याय देण्याची जबाबदारी सरकारला टाळता येणार नाही.आज तुम्ही गेले काही दिवसापासून यासाठी संघर्ष करताय. राज्यकर्त्यांना माझी विनंती आहे की शिक्षक, नवी पिढी घडवणारा घटक आज पावसामध्ये, चिखलामध्ये इथं बसतो आणि ती वेळ त्याच्यावर येते हे महाराष्ट्राला शोभणार नाही.
आम्हाला आज राज्य ज्यांच्या हातामध्ये आहे आणि काल मला रोहित पवारांकडून समजलं की इथं एक राज्याचे मंत्री येतायत. मला असं वाटतं मंत्री येतायत ठीक आहे. चर्चा करतील, प्रश्न सोडवतील पण प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. याचा अर्थ हा आहे की, आता राज्य सरकारला स्पष्ट सांगावं लागेल की बाकी कुणाचाही बाबतीत कुणाची काही तक्रार असेल तर त्याच्या खोलात मी जाऊ इच्छित नाही पण ज्ञानदानाची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे आणि उद्याची महाराष्ट्राची पिढी ही तयार करायची नैतिक जबाबदारी ज्यांनी अंत:करणापासून स्वीकारलेली आहे त्यांना संघर्ष करण्याची वेळ येऊन देऊ नका. लवकरात लवकर जी २४ ऑक्टोबरची जी काही तुम्ही ऑर्डर काढली ती पोकळ ऑर्डर ठेवू नका त्यासाठी काही हजार बाराशे कोटी लागतील. मला आकडा नक्की माहिती नाही. त्याची तरतूद करा आणि पैसे द्यायला सुरुवात करा आणि या राज्यामध्ये शिक्षकांचा सन्मानच होतो या प्रकारचा इतिहास घडवा. हा आग्रह आम्ही लोक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना सांगू. मला असं वाटतं की, हा तुम्हा सगळ्यांचा आग्रह योग्य आग्रह असल्यामुळे त्यांना याबद्दलचा निर्णय घ्यावा लागेल आणि त्यासंबंधीची आग्रही भूमिका मी आणि आमच्या सगळ्या सहकाऱ्यांकडून घेतली जाईल.
ज्यावेळेला तुमच्याकडे येण्याचा निर्णय झाला मला सूचना आली. निलेश लंके माझ्याकडे आले होते. म्हटलं काय काढलं? त्यांनी सांगितलं की माझा पारनेर तालुका,माझा मतदार संघ, पारनेरचं वैशिष्ट्य हे आहे की शिक्षकांची संख्या जास्त आहे. काही गावं अशी असतात की तिथं शिक्षक जास्त असतात, आणि त्यांनी सांगितलं की शिक्षक आज उन्हातानाचा, पावसाचा विचार न करता संघर्षला बसला असेल तर त्या ठिकाणी आपण गेलंच पाहिजे. मी म्हटलं, मी जाणार आहे. त्यांनी सांगितलं की मीही येतो आणि त्यासाठी जे जे काही करायचं असेल त्याच्यात तुम्हा लोकांच्या खांद्याला खांदा लावून मी त्याठिकाणी सहकार्य करायला तयार आहे. ही भूमिका त्यांनी घेतली. त्यांचे मी या ठिकाणी अभिनंदन करतो. आणि आपण अपेक्षा करूया की लवकरात लवकर,आज यासंबंधीची तरतूद करावी. पण बैठकीत निर्णय झाल्याच्या नंतर जीआर काढायला अर्थ खात्याकडे जावं लागतं, सामान्य प्रशासनाकडे जावं लागतं. त्याच्यासाठीच थोडा वेळ गेला तरी आणखी एक दिवसापेक्षा जास्त नाही. या एक दिवसाच्या आतच हे करावं यासाठीच मी हा शब्द त्या ठिकाणी वापरला. तुम्ही काही चिंता करू नका. प्रशासनातलं मला थोडं बहुत समजतं.
आज महाराष्ट्राची विधानसभा, महाराष्ट्राची विधान परिषद, देशाची लोकसभा आणि देशाची राज्यसभा या सगळ्या संस्थेमध्ये गेली ५६ वर्ष मी सतत आहे आणि त्यामुळे या प्रशासनाच्या संबंधी तुम्ही काही चिंता करू नका.कसा निर्णय घ्यायचा असतो, कशी तरतूद आणायची असते आणि तुम्हाला ती कशी द्यायची असते हे मला कुणी शिकवायची गरज नाही.ती मागणी पदरात पडेल त्यासाठी आमचा आग्रह राहील एवढं निश्चित सांगतो असे श्री.पवार यांनी स्पष्ट केले.
