मुंबई सिटीलाईन न्यूज नेटवर्क महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार आणि इतर काही व्यक्तींविरुद्ध मनी लॉन्ड्रीग प्रतिबंधक कायदा, २००२ अंतर्गत पुरवणी आरोपपत्र मुंबईतील विशेष न्यायालयात दाखल केले आहे. हा पवार कुटुंबासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे तर जनता आश्चर्यचकित होताना दिसतेय.
न्यायालयाने अद्याप या आरोपपत्राची दखल घेतलेली नाही,अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.आरोपपत्र दाखल होण्यापूर्वीच अंमलबजावणी संचालनालयाने आमदार रोहित पवार यांच्या बारामती ॲग्रो कंपनीची ५० कोटी रुपयांहून अधिक किमतीची मालमत्ता जप्त केली होती. जानेवारी २०२३ मध्ये ईडीने बारामती ॲग्रोच्या ठिकाणांसह विविध ठिकाणी छापे टाकले. त्यानंतर, कर्जत-जामखेड मतदारसंघाचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांना चौकशीसाठी ईडीच्या मुंबई कार्यालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते.
मार्च २०२३ मध्ये ईडीने बारामती ॲग्रोच्या ५०.२० कोटी रुपयांच्या मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या, ज्यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील कन्नड येथे असलेली १६१.३० एकर जमीन, एक साखर कारखाना, यंत्रसामग्री आणि इमारती यांचा समावेश होता. ईडीचा दावा आहे की, ही मालमत्ता मूळतः कन्नड सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड (कन्नड एसएसके) यांच्याकडे होती, मात्र ती बारामती ॲग्रोने कथित बनावट लिलाव प्रक्रियेद्वारे खरेदी केली.ईडीच्या मते, संबंधित मालमत्ता ही गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेच्या स्वरूपात असल्याने ती मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन ठरते.
ईडीचा तपास हा ऑगस्ट २०१९ मध्ये आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई यांनी नोंदवलेल्या एफआयआरवर आधारित आहे.या एफआयआरमध्ये भारतीय दंड विधान आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध कलमांअंतर्गत अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले होते.
एफआयआरमध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अधिकारी आणि संचालकांनी अनेक सहकारी साखर कारखाने (एसएसके) बेकायदेशीरपणे अत्यंत कमी किमतीत त्यांच्या नातेवाईकांना आणि जवळच्या खाजगी कंपन्यांना विकले. ही विक्री पारदर्शक प्रक्रिया न पाळता आणि कायदेशीर औपचारिकता टाळून करण्यात आली होती.
ईडीच्या मते, या प्रकरणात आतापर्यंत तीन वेळा तात्पुरत्या जप्तीचे आदेश जारी करण्यात आले असून, त्याअंतर्गत एकूण १२१.४७कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. या जप्तीला आता अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतर, ईडीने न्यायालयात पूरक आरोपपत्र दाखल केले आहे.
