नाशिक दिनकर गायकवाड महानगरपालिकेने गेल्या १२ वर्षांत गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी फारशी घरे उपलब्ध करून दिलेली नसल्याचा गंभीर आरोप आमदार प्रा.देवयानी फरांदे यांनी विधानसभेत केला.
विधिमंडळाच्या अधिवेशनात त्यांनी प्रश्न उपस्थित करताना सांगितले की, २०१३ मध्ये राज्य सरकारने म्हाडामार्फत गरिबांसाठी घरकुल योजना केली.परंतु आतापर्यंत नाशिक महानगरपालिकेने केवळ १७०० घरेच उपलब्ध करून दिली आहेत. त्यामुळे महापालिकेने गरीबांच्या हक्कावर घाला घातल्याचा आरोप त्यांनी केला.
नाशिक महापालिका हद्दीत ४ हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर नकाशा मंजूर करताना म्हाडाची एनओसी घेणे आवश्यक आहे. त्यानुसार एलआयजी आणि एमआयजीसाठी २० टक्के क्षेत्र राखून ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र,अनेक विकासकांनी या अटींचे उल्लंघन करत जागांचे विभाजन करून मंजुरी मिळवली, असा मुद्दा फरांदे यांनी मांडला.
आमदार फरांदे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना गृहनिर्माण राज्यमंत्री शंभुराजे देसाई यांनी महत्त्वाची कबुली दिली. त्यांनी सांगितले की, महापालिका आयुक्तांनी सभापतींच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करत विकासकांना परस्पर मंजुरी दिली.तसेच पीएम आवास योजनेंतर्गत एकूण ११ लाख ४३ हजार ७१६ घरे उपलब्ध करून देण्यात आली असून, नाशिकमध्ये २०२२-२३ मध्ये १६१९ सदनिका उपलब्ध करून देण्यात आल्या. याशिवाय, यापुढे पारदर्शकता राखण्यासाठी 'महाआवास ॲप' विकसित करण्यात येणार आहे.
या ॲपद्वारे म्हाडाच्या घरांची माहिती मिळणार असून, इच्छुक नागरिक ऑनलाईन नोंदणी करू शकतील. आठवड्यातून एक लॉटरी घेऊन घरांचे वाटप करण्यात येईल, असेही देसाई यांनी स्पष्ट केले. तीन महिन्यांत हे ॲप विकसित होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
