दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर वनविभागाने सर्व पाणवठ्यांची दुरुस्ती, स्वच्छता करून नियमित पाणी उपलब्ध करावे; अन्यथा मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढण्याची भीती – डॉ. रणजित राऊत
अहिल्यानगर प्रतिनिधी महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये वाढत्या दुष्काळी परिस्थितीचा परिणाम केवळ मानवी जीवन आणि शेतीवरच नव्हे, तर जंगलातील वन्यजीव, पक्षी, किटक आणि संपूर्ण जैवविविधतेवर होत आहे. राज्यातील संरक्षित वने, व्याघ्र प्रकल्प, राष्ट्रीय उद्याने, वन्यजीव अभयारण्ये आणि इतर वनक्षेत्रांमधील नैसर्गिक जलस्रोत आटत असल्याने वन्यप्राण्यांसमोर पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शासन आणि वनविभागाने वेळीच नियोजन करून राज्यातील सर्व वनक्षेत्रांमधील पाणवठ्यांची दुरुस्ती, स्वच्छता आणि नियमित पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी फक्राबाद, तालुका जामखेड येथील जैवविविधता व वन्यजीव संशोधक डॉ. रणजित रावसाहेब राऊत यांनी केली आहे.
नैसर्गिक जलस्रोत आटल्याने वन्यजीवांसमोर पाण्याचे संकट:
महाराष्ट्रातील अनेक जंगलांमध्ये वन्यप्राण्यांची पिण्याच्या पाण्यासाठी भिस्त नैसर्गिक तलाव, ओढे, नाले, विहिरी, लहान जलकुंड आणि वनविभागाने तयार केलेल्या कृत्रिम पाणवठ्यांवर असते. उन्हाळा आणि दुष्काळी परिस्थितीमध्ये या जलस्रोतांमधील पाणीसाठा कमी होतो किंवा अनेक पाणवठे पूर्णपणे कोरडे पडतात. अशा वेळी वाघ, बिबट्या, अस्वल, रानगवे, सांबर, चितळ, काळवीट, नीलगाय, रानडुक्कर, कोल्हे, तरस, लांडगे, विविध लहान सस्तन प्राणी तसेच मोर, तितर, पाणपक्षी आणि इतर पक्ष्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी मोठी भटकंती करावी लागते.
विशेषतः लहान वन्यजीव, नवजात पिल्ले, गर्भवती माद्या आणि उष्णतेचा अधिक परिणाम होणाऱ्या प्रजातींसाठी पाण्याची उपलब्धता अत्यंत महत्त्वाची असते. पाण्याअभावी वन्यजीवांच्या आरोग्यावर, त्यांच्या प्रजनन क्षमतेवर आणि नैसर्गिक अधिवासातील अस्तित्वावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय पाणवठ्यांच्या कमतरतेमुळे वन्यजीवांमध्ये एकाच उपलब्ध जलस्रोतावर अवलंबून राहण्याची परिस्थिती निर्माण होऊन त्यांच्यात स्पर्धा आणि तणाव वाढू शकतो.
पाण्याच्या शोधात वन्यजीव मानवी वस्त्यांकडे; मानव-वन्यजीव संघर्षाचा धोका:
पिण्याच्या पाण्याच्या शोधात वन्यप्राणी जंगलाबाहेर पडून गावांच्या परिसरात, शेतांमध्ये, विहिरी, शेततळी आणि मानवी वस्त्यांच्या जवळ येण्याची शक्यता असते. अशा वेळी वन्यजीव आणि नागरिक यांचा प्रत्यक्ष संपर्क वाढू शकतो. परिणामी मनुष्य आणि वन्यप्राण्यांमध्ये संघर्षाच्या घटना घडण्याची शक्यता निर्माण होते.
विहिरीत किंवा उघड्या जलसाठ्यांमध्ये वन्यप्राणी पडण्याच्या घटना, रस्ते ओलांडताना अपघात, पिकांचे नुकसान, पाळीव पशूंवरील हल्ले आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेचे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. काही वेळा अशा घटनांमुळे वन्यजीवांना जीव गमवावा लागतो. त्यामुळे मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या घटना घडल्यानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा पाण्याच्या उपलब्धतेचे योग्य नियोजन करून संभाव्य संघर्ष टाळणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
शासन व वनविभागाने कोणत्या उपाययोजना कराव्यात?:
डॉ. रणजित राऊत यांनी राज्यातील वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी पुढील उपाययोजना तातडीने राबविण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे.
१. सर्व पाणवठ्यांचे सर्वेक्षण व नोंदणी : राज्यातील राष्ट्रीय उद्याने, व्याघ्र प्रकल्प, अभयारण्ये, संरक्षित वने आणि प्रादेशिक वनक्षेत्रांमधील नैसर्गिक व कृत्रिम पाणवठ्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांची सद्यस्थिती, पाण्याची उपलब्धता आणि दुरुस्तीची आवश्यकता यांची नोंद करावी.
२. पाणवठ्यांची दुरुस्ती : वनक्षेत्रातील जुने, नादुरुस्त, गळती होणारे आणि गाळाने भरलेले पाणवठे तातडीने दुरुस्त करावेत. आवश्यकतेनुसार गाळ काढून पाणीसाठवण क्षमता वाढवावी.
३. नियमित पाणीपुरवठा : ज्या पाणवठ्यांमध्ये पाणी उपलब्ध नाही, तेथे वन्यजीवांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरद्वारे किंवा पर्यायी व्यवस्थेद्वारे नियमित पाणी उपलब्ध करून द्यावे. यासाठी प्रत्येक वनपरिक्षेत्रनिहाय नियोजन करावे.
४. पावसाचे पाणी साठविण्याचे नियोजन : वनक्षेत्रामध्ये पावसाचे पाणी अडविणे, लहान बंधारे, वनतळी, जलसंधारण संरचना आणि नैसर्गिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन यांना प्राधान्य द्यावे. त्यामुळे भविष्यातील उन्हाळ्यातही पाण्याची उपलब्धता वाढण्यास मदत होईल.
५. पाणवठ्यांची नियमित स्वच्छता : पाणवठ्यांमधील प्लास्टिक, कचरा, गाळ आणि इतर अनावश्यक घटक काढून पाणी स्वच्छ ठेवावे. पाण्याची गुणवत्ता तपासून वन्यजीवांसाठी सुरक्षित पाणी उपलब्ध राहील याची काळजी घ्यावी.
६. सुरक्षित पाणवठ्यांची निर्मिती : वन्यजीवांच्या नैसर्गिक वावराच्या ठिकाणी, त्यांच्या अधिवासाला बाधा न आणता पाणवठे तयार करावेत. पाणवठ्यांमध्ये लहान प्राणी आणि पक्षी सहज पाणी पिऊ शकतील, तसेच अपघाताने पडल्यास बाहेर पडण्यासाठी योग्य उतार किंवा व्यवस्था असावी.
७. सौरऊर्जेवर आधारित पाणीपुरवठा : शक्य असेल त्या ठिकाणी सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या पंपांचा वापर करून नैसर्गिक जलस्रोतांमधून किंवा नियोजित जलसाठ्यांमधून पाणवठ्यांपर्यंत पाणी पोहोचविण्याची व्यवस्था करावी.
८. चारा व नैसर्गिक अधिवासाचे संरक्षण : केवळ पाणी उपलब्ध करून देणे पुरेसे नसून वन्यजीवांना नैसर्गिक अन्न आणि चारा मिळण्यासाठी गवताळ प्रदेशांचे संरक्षण, स्थानिक गवत प्रजातींचे संवर्धन, आगीपासून वनक्षेत्रांचे संरक्षण आणि नैसर्गिक अधिवासाचे पुनरुज्जीवन करावे.
९. नियमित देखरेख व जबाबदारी निश्चित करणे : प्रत्येक वनपरिक्षेत्रात पाणवठ्यांची पाहणी करण्यासाठी जबाबदार अधिकारी व कर्मचारी निश्चित करावेत. पाण्याची उपलब्धता, पाणवठ्यांची स्थिती आणि वन्यजीवांचा वावर यांची नियमित नोंद ठेवावी.
१०. सामाजिक संस्थांचा सहभाग : स्थानिक ग्रामपंचायती, जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या, संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्या, स्वयंसेवी संस्था, पर्यावरणप्रेमी आणि नागरिकांच्या सहभागातून वन्यजीवांसाठी पाणी व चारा उपलब्ध करून देण्याचे उपक्रम राबवावेत.
महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या वनक्षेत्रांकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज:
महाराष्ट्रातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, पेंच व्याघ्र प्रकल्प, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प, बोर व्याघ्र प्रकल्प, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य, राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य, टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, रेहेकुरी काळवीट अभयारण्य, माळढोक पक्षी अभयारण्य, कळसूबाई हरिश्चंद्रगड वन्यजीव अभयारण्य, नायगाव मयूर अभयारण्य, येडशी रामलिंग घाट वन्यजीव अभयारण्य, गौताळा वन्यजीव अभयारण्य आणि राज्यातील इतर संरक्षित वनक्षेत्रांमध्ये स्थानिक परिस्थितीनुसार पाण्याचे नियोजन करणे आवश्यक आहे.
प्रत्येक वनक्षेत्राचे भौगोलिक स्वरूप, वनस्पती, वन्यजीवांच्या प्रजाती आणि पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे सर्व ठिकाणी एकाच प्रकारची उपाययोजना न करता स्थानिक जैवविविधता आणि पर्यावरणीय परिस्थितीचा अभ्यास करून स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे.
विशेषतः व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये वाघांसह त्यांचे भक्ष्य असलेल्या तृणभक्षी प्राण्यांसाठीही पाणी आणि नैसर्गिक अधिवास उपलब्ध असणे महत्त्वाचे आहे. तसेच गवताळ प्रदेश, माळराने आणि खुल्या वनक्षेत्रांमध्ये आढळणाऱ्या माळढोक, लांडगा, काळवीट आणि इतर दुर्मिळ वन्यजीवांच्या अधिवासाचे संरक्षण करण्यासाठी विशेष उपाययोजना कराव्यात.
पाणवठे म्हणजे केवळ पाण्याची सोय नव्हे, तर जैवविविधतेच्या अस्तित्वाचा आधार:
वनक्षेत्रातील पाणवठे हे केवळ मोठ्या वन्यप्राण्यांसाठीच महत्त्वाचे नसून असंख्य पक्षी, सरपटणारे प्राणी, उभयचर, कीटक आणि इतर लहान जीवांसाठीही जीवनाचा आधार आहेत. त्यामुळे पाणवठ्यांचे संवर्धन करताना संपूर्ण परिसंस्थेचा विचार करणे आवश्यक आहे. पाणवठ्यांवर वन्यजीवांची अनावश्यक गर्दी होणार नाही, रोगांचा प्रसार होणार नाही आणि नैसर्गिक जलस्रोतांचे प्रदूषण होणार नाही, याचीही दक्षता घ्यावी.
डॉ.रणजित राऊत यांचे शासनाला आवाहन:
यासंदर्भात आपली भूमिका व्यक्त करताना डॉ. रणजित राऊत म्हणाले, "महाराष्ट्रातील वाढती दुष्काळी परिस्थिती ही केवळ मानवी जीवन आणि शेतीसाठीच चिंतेची बाब नाही, तर जंगलातील असंख्य वन्यजीव, पक्षी आणि संपूर्ण जैवविविधतेसाठीही गंभीर आव्हान आहे. वन्यजीवांना त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात पिण्यासाठी पाणी आणि अन्न उपलब्ध होणे हा त्यांच्या अस्तित्वाचा मूलभूत प्रश्न आहे. पाण्याच्या शोधात वन्यजीव मानवी वस्त्यांमध्ये आले, तर मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या घटनांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अशा घटना घडण्याची वाट न पाहता शासन आणि वनविभागाने राज्यातील सर्व अभयारण्ये, व्याघ्र प्रकल्प, राष्ट्रीय उद्याने आणि संरक्षित वनक्षेत्रांमधील पाणवठ्यांची तातडीने पाहणी करावी. नादुरुस्त पाणवठ्यांची दुरुस्ती, स्वच्छता आणि नियमित पाणीपुरवठा यासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. वन्यजीवांचे संरक्षण ही केवळ वनविभागाची जबाबदारी नसून समाजातील प्रत्येक घटकाचे कर्तव्य आहे. वन्यजीव वाचले तरच जंगलांचे आणि पर्यावरणाचे अस्तित्व टिकून राहील."
वन्यजीव संवर्धनासाठी आजच कृती करण्याची गरज:
महाराष्ट्रातील जैवविविधता ही राज्याची नैसर्गिक संपत्ती असून तिचे संरक्षण करणे ही शासन, वनविभाग आणि समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे. दुष्काळी परिस्थितीमध्ये वन्यजीवांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न दुर्लक्षित राहिल्यास त्याचे गंभीर पर्यावरणीय परिणाम भविष्यात दिसून येऊ शकतात. त्यामुळे वन्यजीवांसाठी पाणी आणि चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष मोहीम हाती घेऊन वनविभागाला आवश्यक निधी, मनुष्यबळ आणि तांत्रिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी डॉ. रणजित राऊत यांनी केली आहे.
