नाशिक दिनकर गायकवाड जिल्हा सहकारी बँकची सक्तीचे कर्ज वसुली बंद करा व शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करा.तसेच कर्जमाफीला उशीर होत असेल,तर शेतकऱ्यांना संपूर्ण व्याज सवलत देऊन मुद्दलाचे दहा हप्ते करून द्यावेत, अशी मागणी नुकतीच एका निवेदनाद्वारे अन्न व प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांना देण्यात आली.
यावेळी शासनाने कर्जाच्या मुद्दलाच्या रकमेवर दोन टक्के तीन टक्के व पाच टक्के अशा पद्धतीने व्याज आकारणी करणार असल्याचे नरहरी झिरवळ यांनी सांगितले मात्र अजून तसा शासन निर्णय झाला नसून आपली मागणी मी पुन्हा उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकार मंत्री
बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे मांडून राज्य शासनाचे राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांच्याकडे मांडून आपल्या मागणीचा विचार करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करेन,असे निवेदनावर उत्तर देताना नामदार झिरवळ यांनी सांगितले.आपल्या निवेदनात शेतकरी समन्वय समितीचे भगवानराव बोराडे, ९३८ आदिवासी कार्यकारी सहकारी संस्थेचे राज्य अध्यक्ष कैलास बोरसे, दिलीप पाटील, बाळासाहेब बोरस्ते, रमेश बोरस्ते, दगाजी अहिरे, आनंदा चौधरी यांनी शासकीय विश्रामगृह नाशिक येथेभेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली.
नाशिक येथे ११ एप्रिल रोजी बैठक होऊन बैंक बाबतीत सविस्तर चर्चा करून ती मागणी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे व नाशिक जिल्ह्याच्या लोकप्रतिनिधी समोर ठेवून शेतकऱ्यांच्या मागणीचा सकारात्मक विचार करू असे सांगितले होते. त्यानुसार १८ एप्रिल रोजी माणिकराव कोकाटे यांच्या दालनात मुंबई येथे मंत्रालयात बैठक होऊन त्या ठिकाणी चर्चा करण्यात आली.
२३ एप्रिल रोजी अजितदादा पवार यांनी मंत्रालयात बैठक घेऊन सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील,कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे, अन्न व प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ, शिक्षण मंत्री दादा भुसे तसेच नाशिक जिल्ह्यातील आमदार व सहकार विभागाचे अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन एक लाखापर्यंत दोन टक्के,पाच लाखापर्यंत तीन टक्के, दहा लाखापासून पुढे पाच टक्के व्याज आकारण्यात येईल अशा पद्धतीने या ठिकाणी चर्चा करण्यात आली.जे शेतकरी लवकरात लवकर कर्ज भरतील त्यांच्या बाबतीत सुद्धा व्याज माफीचा निर्णय घेणे संदर्भात मी अजितदादां बरोबर चर्चा करेल असे झिरवळ यांनी या चर्चे दरम्यान शेतकरी समन्वय समितीच्या व इतर शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांवर चर्चा करताना सांगितले.
