झक मारा, मात्र शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करा

मंदिरांची संपत्ती ताब्यात घ्या, किंवा कर्मचाऱ्यांची २५% पगार कपात करा. 

वाट्टेल ती

     देशभर शेतकरी आत्महत्यांचा आगडोंब उसळला आहे, नेहमीप्रमाणे विदर्भ त्यात पुढे आहे.आम्ही सत्तेत आल्यास कर्जमाफी देऊ असे आश्वासन निवडणुकीपूर्वी युती सरकारने दिले होते.मागील दोन-तीन वर्षापासून निसर्गाने सतत दगा दिल्यामुळे सोयाबीन, मूग, उडीद हातचे गेले. थोडे बहुत कापसाचे पीक आले मात्र सोयाबीन आणि कापसाचे भाव जे गेल्या तीन वर्षापासून सरकारी आयात निर्यात धोरणामुळे पडलेले आहेत. वरून उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे  शेतकरी पुरता खचून गेला आहे. घोषणेप्रमाणे कर्जमाफी मिळेल या आशेवर बसलेला शेतकरी जेव्हा अजित पवारांनी २८ मार्चला  पुढील दोन-तीन वर्ष कर्जमाफी अजिबात मिळणार नाही हे स्पष्ट केल्यानंतर शेतकऱ्यांचा धीर सुटला. अखेर त्याची परिणीती आत्महत्यांच्या या उद्रेकांमध्ये झाली आहे.

वक्फ (सुधारणा) विधेयकाला लोकसभेत बुधवारी रात्री उशीरा मंजूरी मिळाली. ‘वफ्फ’चा अर्थ इस्लाम धर्मियांनी आपल्या संपत्तीतील काही वाटा परमार्थासाठी अल्लाच्या नावाने दान करणे,असा आहे. हे दान रोख किंवा स्थावर-जंगम मालमत्तेच्या स्वरूपात करता येते.पण एकदा का हे दान केले की, मग त्या मालमत्तेवर कोणाचाही वैयक्तिक अधिकार राहत नाही.ती संपूर्ण मालमत्ता धर्मादाय वक्फ मंडळाच्या मालकीची होते. या लाखो एकर जमिनीवर ईदगाह, दर्गे, मदरसे, मशिदी, दवाखाने, हॉस्पिटल्स अश्या अनेक सामाजिक, व धर्मदाय संस्था, उपकम आहेत. त्या माध्यमातून मुस्लिम समाजातील विद्यार्थी, गोरगरीब नागरिक यांना वेगवेगळ्या प्रकारे मदत केली जाते. मात्र, धर्म कोणताही असो, त्यात धर्ममार्तंडांचे हितसंबंध राखण्यासाठी साचलेपण निर्माण झाले आणि संपत्तीनिर्मिती झाली की, धर्मादाय मालमत्तेत गैरव्यवहार होत असतातच.( एखादा शेगाव सारखा सन्माननीय अपवाद वागळता ) वक्फ मंडळातही असेच गैरव्यवहार झाले आहेत किंवा होत असतील,यात दुमत नाही.हे गैरव्यवहार टाळावेत या उदात्त (?) विचाराने वक्फ विधेयक मोदी सरकारने लोकसभेत मांडले आणि मंजूर करून घेतले.

थोड्या वेळासाठी हा निर्णय स्तुत्य आहे,असे म्हणूया. मग केवळ ‘वक्फमध्ये सुधारणा केल्याने आर्थिक गैरव्यवहार रोखता येऊ शकतील का?

वक्फचा कायदा ‘उम्मीद’ नावाने आणण्याची वेळही मोदी सरकारने अशी निवडली आहे की, ज्या वेळेला ट्रम्प महाशय भारतावर आयात शुल्क वाढवून करबॉम्ब आदळत होते. ट्रम्प महाशयांच्या या आयात कराच्या बॉम्बफेकीवरून सामान्यजनांचे लक्ष विचलित व्हावे आणि हिंदू मुसलमान अशी जातीय धर्माची अफूची गोळी खाऊन भारतीय नागरिकांनी मद्यधुंद रहावे म्हणून बारा-बारा तास वक्फच्या विषयावर संसदेत चर्चा केली जात आहे, असाही एक मत प्रवाह आहे

        

एकंदरीत भारतात वाढणारी बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या, वाढती महागाई, शिक्षणातील खेळखंडोबा, घटणारे उद्योग व्यवसाय अशा सगळ्या जीवनमरणाच्या गोष्टींकडे सामान्यजनांचे लक्ष जाऊ नये म्हणून मोदी सरकार हिंदू-मुस्लीम खेळ खेळत भारतीय नागरिकांची दिशाभूल करत आहे असा दुसरा मत प्रवाह आहे. 

     मग हाच न्याय देवस्थानांसाठी का नाही?  

  भारत सरकारचा वार्षिक राष्ट्रीय अर्थसंकल्प केवळ ४० लाख कोटी रूपये. तर राज्याचा अर्थसंकल्प आहे साधारणता ८ लाख कोटी रुपयाचा

▪भारतात हिंदूंची ५ लाख ७६ हजार मंदिरे आहेत

*मंदिरांतील पुजाऱ्यांची संख्या ३० लाखांच्यावर*.

▪मंदिरांतील सोने १२ हजार ८०० मेट्रीक टन (१ मेट्रीक टन = १००० किलोमध्ये, १२८०० × १००० = १ कोटी अट्ठावीस लाख किलो. आजच्या ९० लाख रु प्रती किलो भावानुसार त्याची किंमत होते ११५२, ००, ००, ००, ०००/- रुपये, म्हणजेच ११५२ अब्ज रुपये इतकी अफाट

▪मंदिरांना मिळणारी  वार्षिक दक्षिणा किमान १२,००,००,०१,००० - बारा अब्ज एक हजार कोटी.  रूपये) इतकी मोठी संपत्ती असताना हिंदू धर्मीय कष्टकरी जनता गरीब का?  

  

  आज देशावर प्रचंड कर्ज वाढले आहे. भारत सरकारवर २००४ मध्ये केवळ १७ लाख कोटी रुपये कर्ज होते. ते २०१४ पर्यंत ५५ लाख कोटी रुपये झाले. २०१४ ते २०२४ ह्या भाजपच्या १० वर्षांच्या शासनकाळात देशावर सध्या २१० लाख कोटी रुपयांहून अधिक म्हणजे १० वर्ष्यात चारपट कर्ज वाढले आहे. १४२ कोटी लोकसंख्या गृहीत धरल्यास प्रत्येक नागरिकावर जवळपास १ लाख ४७ हजार रुपयांचे केंद्र सरकारचे कर्ज आहे. राज्यावर २०१४ ला ५० हजार कोटींचे कर्ज होते ते ह्या दहा वर्षांत नऊ लाख कोटींवर गेलेय. राज्याची लोकसंख्या १२ कोटी आहे म्हणजेच राज्यातील प्रत्येकाच्या डोक्यावर राज्याचे ७५ हजार रुपयांचे कर्ज आहे, त्यात केंद्राचे १ लाख ४७ हजार जोडले तर प्रत्येक नागरिकांच्या डोक्यावर २ लाख २२ हजार रुपयांचे कर्ज झाले आहे.  

    विदर्भात दररोज १५ आणि देशात  किमान १०० शेतकरी रोज आत्महत्या करत आहेत. ज्या देशातील मंदिरे इतकी श्रीमंत आहेत, त्याच देशात केवळ हजारो रुपयांच्या कर्जाच्या ओझ्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करतो. त्याच शेतकऱ्याच्या पाल्याला बुद्धिमत्ता असूनसुद्धा दर्जेदार शिक्षणासाठी पैसा नाही म्हणून सरकार शाळा बंद करत आहे. 

   सरकार म्हणते आमच्याकडे पैसा नाही, मात्र कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग आणि आता नवीन गठीत केलेला आठवा वेतन आयोग द्यायला सरकारकडे पैसा आहे, आमदार खासदारांचा पगार आणि पेन्शनमधे 25 ते 30 % वाढ दिली, त्याकरता पैसा आहे, मात्र आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या दुःखावर इलाज करायला पैसा नाही! हा म्हणजे बेशरमपणाचा कळस आहे. 

     १९६५ पर्यंत बँकेत डिपॉझिट ठेवणारा शेतकरी सरकारने सांगितलेल्या हरितक्रांतीच्या मार्गावरून गेल्यामुळे त्याने उत्पादन वाढवले मात्र खर्च वाढला मात्र तुलनेत ना सरकारने हमी वाढवले, ना बाजारातील किंमती वाढल्यात. परिणामी त्याचे उत्पन्न म्हणजे नफा कमी कमी होत गेला आणि आता तर केवळ तोटाचेच पिक तो घेतोय. वरून शेतमालाची आयात खुली करून आणि निर्यात बंद करून शेतमालाचे भाव जाणूनबुजून पाडल्या जात आहेत. परिणामी शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करत आहे.

देश कर्जबाजारी असताना आणि शेतकरी हताश होऊन आत्महत्या करत असताना मंदिरातील दानपेट्यामध्ये अगदी कुजत पडलेला  पैसा योग्यवेळी वापरात यावा, एवढे सोपे आणि स्वस्त औषध देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जडलेल्या सध्याच्या आजारावर आहे.  भारताच्या व भारतीय शेतकऱ्यांच्या `कर्जमुक्ती'चा एवढा अद्भुत आराखडा दुसऱ्या कोणत्याही देशातील अर्थतज्ज्ञांनी तयार केला नाही, तो भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुखांनी  केला होता. 

      जगातील सर्वात श्रीमंत केरळमध्ये तिरुवनन्तपुरम स्थित पद्मनाभस्वामी मंदिराची केवळ एक खोली उघडली असता त्यात  लाखो कोटीचे हिरे, मानके, मौल्यवान दागिने, सोने, चांदीचे भांडे आहेत. या मंदिराची दुसरी खोली स्थानिक लोकांच्या आंदोलनामुळे उघडली गेली नाही*. इतिहास संशोधक म्हणतात, की या खोलीत आधी मिळालेल्या खजिन्यापेक्षा ५ पट जास्त सोने आहे. 

    तिरुपती बालाजी देवस्थानाकडे ५२ हजार करोड रुपये किंमतीचे तर केवळ सोने आहे, हिरे, मानके, दागिने, रोख वेगळीच.

    महाराष्ट्रातील शिर्डीचे साईबाबा संस्थान, वैष्णोदेवी मंदिर, मुंबईमधील सिद्धी विनायक मंदिर, जग्गनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, केदारनाथ अशी अजूनही असंख्य मंदिरे आहेत, ज्यांची संपत्ती जाहीर केलेली नाही. 

      देशातील सर्व धार्मिक संस्थानांची मालमत्ता एका झटक्यात देश्या वरील हे सगळे कर्ज फेडू शकते, आणि *देशाच्या विकासासाठी अजिबात कर न लावता शेकडो वर्षे कारभार चालेल आणि देश विश्वगुरू होईल एवढा पैसा या मंदिरांमध्ये नुसता कुजतो आहे. 

        हिंदू देवस्थानांसहित देशाच्या विकासासाठी गुरुद्वारा, मस्जिद आणि चर्च यांचीही संपत्ती उपयोगात येऊ शकते. देशात १९९७ पासून आतापर्यंत लाखो शेतकऱ्यांनी कर्जापायी आत्महत्या केल्या. एवढ्या दु:खद व क्लेशदायक महासंकटात सध्यातरी देशातील देवस्थाने व प्रार्थनास्थळेच मदतीला धावू शकतात.

 जर सरकारला हे शक्य होत नसेल तर मग मी दुसरा उपाय सुचवतो. आज केवळ महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराकरिता सरकार वार्षिक साडेतीन लाख कोटी म्हणजे महिन्याला ३० हजार कोटी खर्च करते. 

      राज्यातील शेतकऱ्यांवरील संपूर्ण कर्ज आहे ८० हजार कोटी रुपये. सरकारने कर्मचाऱ्यांना सरळ सांगावे ही आमची परिस्थिती बिकट आहे आणि शेतकरी आत्महत्या करत असताना आम्ही तुम्हाला एवढा पगार देऊ शकत नाही त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांची केवळ २५% पगार कपात केली तरी शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी होऊ शकते. 

      मात्र त्यानंतर शेतकऱ्यांना अगदी खडसावून सांगा की यापुढे तुम्ही केवळ नफ्याची म्हणजे नैसर्गिक शेती करा. 

     सरकार रासायनिक खतांवर देत असलेले १लाख ९० हजार कोटी अनुदान जे वर्ष्यानुवर्ष कंपन्यांना देत आहे ते त्यांना न देता शेतकऱ्यांना थेट द्या. 

     सरकारने आयात निर्यात धोरणात हस्तक्षेप करणे बंद करावे. 

     भारताच्या अंदाजपत्रकात कृषी करिता किमान 20% तरतूद करावी.

     केवळ खाण्यापिण्याच्या वस्तूंवरच महागाईचे मापदंड लावणे बंद करावेत. गरिबांना मोफत धान्य देण्या ऐवजी त्यांना दैनंदिन लागणाऱ्या औद्योगिक वस्तू जसे कपडे, साबण, तेल, मोबाईल डेटा, गिअरच्या सायकली, मोटार सायकली, पेट्रोल, विज, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत मोफत प्रवास, शिक्षण, कौशल्य आणि रोजगार वाढीकरिता लागणारी अवजारे, टूल्स, मशीन, घरे किंवा जागा, विज इत्यादी देण्यात याव्यात

    माझी सरकारला विनंती आहे की त्यांनी याकरिता धाडसी पाऊल उचलून देवस्थानांचे राष्ट्रीयीकरण करावे व त्यांची संपत्ती ताब्यात घ्यावी.  कर्मचाऱ्यांची वर्षभर २५% पगार कपात जाहीर करावी, बघूया सरकारी कर्मचारी त्याला कितपत प्रतिसाद देतात ते आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे आमदार, खासदार ह्यांचे पगार, पेन्शन किमान वर्षभर बंद करा. 

    काय वाटेल ती झक मारा मात्र निवडणूक घोषणापत्रात म्हटल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करा आणि शेतकरीआत्महत्या थांबवा* एवढेच माझे सरकारला सांगणे आहे. 

     सरकारला हे शक्य नसेल तर मग महागाई भत्या सोबत MSP जोडून द्या

       हे जो पर्यंत होत नाही तो पर्यंत शेतकऱ्यांनी थेट खाण्याचे वाण जसे गहू, ज्वारी, बाजरी, तांदूळ, डाळींचा व भाजीपाला या सर्वांचा पेरा बंद करावा थेट दूध उत्पादन विक्री तात्काळ बंद करावे आणि त्यावर प्रक्रिया करून तूप बनवून साठा करावा.

    शेती पडीत ठेवता येऊ शकत नाही, त्यामुळे वरील पिके न घेता त्याऐवजी  कापूस, मोहरी -सरसो, करडी, जवस, तीळ, एरंडी, सूर्यफूल, सोयाबीन, ऊस, मका, मिलेट्स, चिया, चारा पिके, बांबू, ज्यूट, अंबाडी इत्यादी जे थेट खाता येऊ शकत नाहीत असे वाण शेतकऱ्यांनी लावावेत

     थोडक्यात मोफत वाटण्या करिता सरकारच्या गोडाऊन मधे गहू, ज्वारी, तांदूळ, डाळी असे अन्नधान्य शिल्लक ठेवू नका, आणि शेतमालाला भाव न देणाऱ्यां सरकारची व ग्राहकांची जिरवा. 

       हेही जर करायचे नसेल तर

मग शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरल्या शिवाय पर्याय नाही.

      रस्त्यावर उतरण्याची हिम्मत आणि तयारी नसेल तर मग आपापल्या गावांमध्ये चर्चा व प्रबोधनाकरिता मला बोलवा.

लेखक

प्रकाश पोहरे

 फोन नं 9822593921 

संपादक, दैनिक देशोन्नती, दैनिक राष्ट्रप्रकाश, साप्ताहिक कृषकोन्नती

प्रतिक्रिया देण्यासाठी थेट प्रकाश पोहरेंना संपर्क करा किंवा आपल्या प्रतिक्रिया याच व्हॉट्‌सअप वर पाठवा.' प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहायला विसरू नका.