गेल्या दहा वर्षापासून आपण जात पंचायत द्वारे होणार्या सामाजिक बहिष्काराच्या घटना बघत आहोत. सामाजिक बहिष्काराला मोठा इतिहास आहे.गौतम बुद्धांच्या आयुष्यात असाच एक प्रसंग उभा राहिला होता.नदीचे पाणी मिळविण्याच्या हेतुने शाक्य संघाने कोलीय राज्यावर आक्रमक करण्याचे ठरले.
सिद्धार्थ गौतम यांचे मत मात्र त्याविरोधात होते.शाक्य संघाने सभा घेऊन वीस ते पंचवीस वर्षाच्या प्रत्येक पुरुषाने सैन्यात दाखल व्हावे, असा ठराव केला.सिद्धार्थ गौतमाने त्यास विरोध केल्याने त्यांच्या परीवारावर बहिष्कार टाकण्यात येईल व कुटुंबाची जमीन जप्त करण्यात येईल, असे सेनापतीने सांगितले.
सिद्धार्थ गौतमापुढे तीन पर्याय होते.युद्धात भाग न घेणे, देशत्यागाची शिक्षा घेणे,परीवारावर सामाजिक बहिष्कार ओढावून घेणे.आपल्या परीवारावरील बहिष्कार असह्य वाटल्याने सिद्धार्थ गौतमाने देशत्याग करण्याचे ठरविले. पुढे ते गौतम बुद्ध कसे झाले, हे आपणास माहिती आहे.
महात्मा गांधी यांनी समुद्र ओलांडून परदेशगमण केले, तेव्हा त्यांची मोढ वाणिया जातपंचायत बसली.सर्वांनी एकमुखाने निर्णय घेतला.महात्मा गांधीना जातीतुन बहिष्कृत करण्यात आले.त्यांना मदत करणार्यास सव्वा रुपयांचा दंड ठोठविण्यात आला होता.त्यामुळे परदेशात जातांना व परत आल्यानंतरही त्यांना भेटण्यास कुणीही समाजबांधव पुढे आला नाही.त्यावेळी गांधीजींची प्राथमिकता ही देशाला स्वातंत्र मिळवून देणे,हे असल्याने त्यांनी या विरोधात आवाज उठवला नाही.
काही दिवसांनी गांधीजींना जेंव्हा पुन्हा जातीत जाण्याची गरज निर्माण झाली तेंव्हा त्यांनी तशी जातपंचायतीकडे विनंती केली.जातपंचायतीने त्यांना पश्चात्तापाचे एक कृत्य करण्यास सांगितले.त्याप्रमाणे त्यांनी नाशिक येथील गोदावरी नदीत डूबकी मारली.समाज बांधवांना जेवण दिल्यावर त्यांना परत जातीत घेतल्याचे सत्याचे प्रयोग मध्ये त्यांनी लिहिले आहे.
लोकमान्य टिळक यांच्याबाबत पुण्याच्या पंचहौद चौक येथील चहा ग्रामण्याचा किस्सा प्रसिद्ध आहे.ग्रामण्य म्हणजे बहिष्कृत करणे अथवा वाळीत टाकणे.युरोपियन मिशनरी पुण्यात शिक्षणप्रसाराचं काम करत होते. गोपाळराव जोशी नामक गृहस्थाने पंचहौद मिशनच्या शाळेतील मिशनरी शिक्षकांकरवी पुण्यातील काही लब्धप्रतिष्ठीत मंडळींना शाळेत एका व्याख्यानाला आमंत्रित केले होते.त्याला रावबहादूर रानडे, लोकमान्य टिळक अशा नामी असामी हजर राहिल्या.
व्याख्यानानंतर सर्वांना चहा देण्यात आला.या मंडळींनी मिशनऱ्यांच्या हातचा चहा प्यायल्याची बातमी जोशींनी 'पुणे वैभव' नावाच्या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केली.त्यावरून पुण्याचे कर्मठ वातावरण ढवळून निघाले. मिशनऱ्यांच्या बंट हातचा चहा पिऊन धर्मभ्रष्ट झाल्यामुळे या मंडळींना बहिष्कृत करावे,अशी सनातन्यांची मागणी होती.चहा पिलेल्या मंडळींची कागाळी थेट शंकराचार्यांपर्यंत नेण्यात आली.
क्षुल्लक चहाच्या पेल्यातून खरोखर मोठेच वादळ निर्माण झाले. शंकराचार्यांनी जानेवारी १८९२मध्ये या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी ग्रामण्य कमिशन नेमले.मिशनरींच्या हातचा चहा प्यायल्याबद्दल दोषी ठरवत या अपराधाबद्दल प्रत्येकाने वैयक्तिक प्रायश्चित्त घ्यावे, असा निर्णय कमिशनने दिला.
सनातन्यांनी उठवलेले काहूर त्यावेळी टिपेला पोहोचले होते.तेव्हा टी पार्टीला उपस्थित असलेल्या टिळक सोडून इतर सुधारकांनी प्रायश्चित्त घेण्याचे कबूल केले.रानडे यांनी माफी मागुन जातीत पुन्हा प्रवेश मिळवला.टिळक बरेच दिवस जात बहिष्कृत होते.पुढे काही दिवसांनी उत्तरेकडे गेल्यावर काशी येथे विधी केल्याचा दाखला दाखवल्यावर टिळकांना पुन्हा जातीत प्रवेश मिळाला.
महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांच्या पत्नी आनंदीबाई यांचा बाळंतपणात मृत्यू झाला.महर्षी कर्वे विधवा विवाहाचे पुरस्कर्ते होते.त्यांनी विधवा विवाह संस्थेची स्थापना केली होती.गोदुबाई या विधवेशी त्यांनी पुनर्विवाह केला.त्यामुळे त्यांच्या मुरूड गावच्या लोकांनी त्यांच्या परीवारावर बहिष्कार टाकला.
संत ज्ञानेश्वर व भावंडाना संन्याशाची मुले म्हणुन वाळीत टाकण्यात आले होते.पं मदन मोहन मालविय यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार जाहीर झाला.त्यांना त्यांच्या जात बहिष्कृत करण्यात केले होते.जेष्ठ कन्नड साहित्यिक यु.आर.अनंतमुर्ती यांचे निधन झाले.आयुष्यभर जात - धर्म, अंधश्रद्धेच्या विरोधात लिखाण करणार्या या लेखकाला ख्रिश्चन स्त्री सोबत लग्न केल्याने जात बहिष्कृत केले होते.
लोकहितवादी गोपाळ हरी देशमुख यांनीही बहिष्कृत करण्यात आले होते.महात्मा फुले यांच्या सुनेचे अंत्यविधी करण्यासाठी कुणीही जात बांधव पुढे आला नव्हता.मुस्लीम धर्मातील हमीद दलवाई यांनी अनिष्ट रूढी परंपरा,अंधश्रद्धा यांच्या विरोधात आयुष्यभर लढा दिला.त्यांनाही बहिष्कृत करण्यात आले होते.इतरही अनेकांना बहिष्कृत करण्यात आले होते.अशा प्रकारे वाळीत टाकण्याला इतिहास आहे.
काही वर्षांपुर्वी सत्यमेव जयते या दुरचित्रवाणीवरील बहुचर्चित कार्यक्रमात अभिनेता अमिर खानने खापपंचायतचा भाग दाखवला होता.महाराष्ट्रात असे काही असावे,असे कुणा संवेदनशील मनाला वाटले नाही.परंतु आज आपण दररोज जात पंचायतच्या बातम्या वाचतो आहोत,बघत आहोत.हे अचानक आले कुठुन? दहा वर्षापुर्वी नाशिक येथील प्रमिला कुंभारकरच्या ऑनर किलींगच्या घटनेनंतर महाराष्ट्र अंनिसच्या कार्यकर्त्यांनी केवळ निषेध मोर्चा न काढता खुनाच्या मागचा हेतु शोधून काढण्याचे ठरविले.
जातपंचायतच्या दबावामुळे हा खून झाल्याचे कार्यकर्त्यांच्या लक्षात आले.प्रसार माध्यमांनी महाराष्ट्रात जातपंचायतीचे अस्तित्व असल्याची ब्रेकींग न्युज केल्याने सामाजिक दबाव तयार झाला.महाराष्ट्र अंनिसने समविचारी संघटनांना सोबत घेऊन जातपंचायतच्या विरोधात नाशिकला मोर्चा काढला.मात्र नरेंद्र दाभोलकर यांनी हा प्रश्न येथेच न सोडता एक अभियान सुरू करण्याचे ठरविले.त्याप्रमाणे 'जातपंचायत मूठमाती अभियान' सुरु करण्यात आले. फुटलेल्या वारुळातुन मुंग्या बाहेर याव्या त्याप्रमाणे तक्रारींचा ओघ सुरू झाला.
दि ८ ऑगस्ट २०१३ रोजी नाशिकला पहिली जातपंचायत मूठमाती परिषद झाली १५ ऑगस्ट२०१३ रोजी लातूरला अशीच परिषद घेण्यात आली.पुढे पाचव्या दिवशीच डॉ दाभोलकर निर्घृण खून झाला.सर्व कार्यकर्ते खचून गेले होते.मात्र वैचारिक विरोधकास उत्तर देण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकण्याचे सर्वांनी ठरवले.
पुन्हा जोमाने काम सुरू झाले.राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांच्या मार्गदर्शनात जळगाव, महाड व पुणे येथे जातपंचायत मूठमाती परिषद झाल्या.
आज पर्यन्त दोन जातीतल्या अत्याचाराच्या विरोधात अनेक लढे झाले आहे.परंतु एकाच जातीतल्या पुढारी लोकांनी आपल्या जातबांधवांवर केलेल्या अत्याचाराविरोधात संघटीतपणे लढा झाला नव्हता.
राज्यात तो लढा प्रथमच महाराष्ट्र अंनिसने उभारला. जातपंचायत म्हणजे जातीमधील जातीयवाद आहे.महाराष्ट्र अंनिसच्या लढ्यामुळे बहुतांश जातींमध्ये जातपंचायतीचे आस्तित्व असल्याने निदर्शनास आले.परंपरेने चालत आलेले लोक जात पंच होतात.काही देशात राजाला देवाचा अंश असल्याचे मानले जात असे.
आपणाकडे 'पाचामुखी परमेश्वर' अशी एक म्हण आहे.काही समाजात पंचांना देवाचा अवतार समाजला जातो.किंबहुना तसा गैरसमज जाणीवपुर्वक करुन दिला जातो.त्यामुळे त्यांचा शब्द अंतिम समजला जातो.पंच आपल्या जातीचे जीवनमान नियंत्रित करतात.जन्मापासुन ते मरणापर्यन्तच्या महत्त्वाच्या घटनांवर ते नियंत्रण ठेवतात.ते कायदे बनवतात, स्वतः न्याय निवाडे करतात व स्वतःच शिक्षा करतात.त्यांचे न्यायनिवाडे हे अंधश्रद्धेवर आधारित असतात.
जातपंचायतच्या शिक्षा या अघोरी व अमानुष असतात.शारीरिक किंवा दंडाच्या स्वरुपात शिक्षा करून तर कधी समाजबांधवाचा जीव घेऊन किंवा जीव देण्याची मानसिकता तयार करून पंच समाजबांधवांवर वचक निर्माण करतात.दंडाची बेहिशेबी रक्कम पंच स्वतः साठी वापरतात.शिक्षा करताना ते अनेकदा ते जात बहिष्कृत करण्याचे सर्वात मोठे शस्त्र उगारतात.
अशा वाळीत टाकलेल्या व्यक्तींशी इतर जातबांधवांनी संबंध तोडण्याचा फतवा निघतो.कुणी त्यांच्याशी बोलले तर त्यांनाही दंड आकारला जातो.सामुहिक कार्यातून त्यांना हुसकावून बाहेर काढले जाते.अशा कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीचे निधन झाल्यास त्याच्या मृतदेहाला खांदा देण्यासाठी कुणी जातबांधव पुढे येत नाही.
बहिष्कृत परिवारातील मुला-मुलींशी लग्न करण्यास कुणी तयार होत नाही.बहिष्कृत व्यक्तीने आई वडील अथवा रक्ताच्या नात्यातील इतर व्यक्तींना भेटणे अशक्य असते.जातीतील कोणताही विवाह पंचाच्या संमतीशिवाय करता येत नाही.
मुला-मुलीच्या मागील पाच पिढ्यांचा शोध घेत त्यात काही खोट निघाल्यास पंच तो विवाह फेटाळून लावतात.कुणी मुलीने आंतरजातीय विवाह केल्यास तीच्या मयताचे विधी आईवडिलांना तीच्या जिवंतपणीच घालावे लागतात.मुलगी मेली असे समजुन तिच्याशी संबंध तोडले नाही तर त्यांनाही जात बहिष्कृत केले जाते.आपल्या जातीत इतर जातीचा संकर होऊ नये, आपली जात शुध्द रहावी याची काळजी पंच घेतात.
त्यामुळे कुणी आंतरजातीय विवाह केल्यास ते देवाच्या इच्छेविरुध्द आहे असा पंचांचा गैरसमज असतो.त्यामुळे अशी नवी पिढी जगात येण्या अगोदर गर्भवती महिलांना संपवल्याच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत.
जातपंचायत मध्ये महिलांचे शोषण अधिक होते.एखादा अपवाद वगळता कोणत्याच जातपंचायत मध्ये महिलांना सहभागी होता येत नाही.तिच्या वतीने दुसरा पुरुष तीची बाजू मांडतो.त्यामुळे तीला न्याय मिळाण्याची शक्यता कमी असते. पंचाच्या विरोधात बहिष्कृत व्यक्तीने घटनात्मक न्यायालयीन लढाई लढणे हे मोठे आव्हान असते.बहिष्कृत व्यक्तीस पोलिसांकडून फारशी मदत मिळत नाही.जात पंचायतचे फतवे हे तोंडी असतातच.बहिष्कृत होण्याच्या भीतीने साक्ष देण्यासाठी इतर कुणीही पुढे येत नाही.
महाराष्ट्र अंनिसच्या मोहीमेतुन जातपंचायतचे दाहक वास्तव समाजासमोर आले आहे.जात पंचायतचे न्यायनिवाडे व शिक्षा वाचून अनेकांना ते खरे असल्याचे वाटत नाही.अनेक वाचक फोन करुन असा संशय व्यक्त करतात. मात्र या हे सर्व प्रकार प्रसारमाध्यमांतुन समोर आले आहेत.अथवा पोलीसांत नोंद झाली असल्याचे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. काही उदाहरणे वाणगीदाखल देत आहे.
मुंबईत एकट्य़ा दाभोलखाडीय भोई समाजाचे चारशे बहिष्कृत कुटुंबीय रहातात.पुणे काँग्रेसचे पदाधिकारी सह अनेक परीवारांनी आंतरजातीय विवाह केल्याने श्रीगौड ब्राह्मण जात पंचायतीने बहिष्कृत झाल्याची तक्रार केली आहे.पोलादपूर येथील एवरेस्टवीराच्या पत्नीने जीन्स घातल्याने गावकीने परीवारास बहिष्कृत केले आहे.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या संस्थेत प्रवेश घेतल्याने बौद्ध जातपंचायतने अनेकांना रायगड जिल्ह्यात वाळीत टाकले आहे.गोल्ड मेडल मिळविणारी मुलगी व कारगिल युद्धाचे जवान यांना बौद्ध जातपंचायतने बहिष्कृत केले आहे.
कोकणात तर क्षुल्लक कारणावरून वाळीत टाकण्याचे प्रकार समोर आले.सार्वजनिक कार्यक्रमाचे तांदुळ निवडण्यास आले नसल्याने, प्रसाद एकट्याने खाल्ल्याने, बहिष्कृतांच्या प्रेतासाठी बांबु दिल्याने, एकाच आडनावात लग्न केल्याने,जातीवर आधारित व्यवसाय नाकारल्याने,निवडणूकीत विशिष्ट पक्षाला मतदान केल्याने अशा विविध कारणांमुळे वाळीत टाकले जाते.बोलीभाषे ऐवजी मराठी बोलल्याने एका जातपंचायतने सांगलीच्या नवविवाहितेला घटस्फोट सुनवला आहे.
पतीच्या निधनानंतर बायकोला अशुभ समजून अंधार्या खोलीत डांबून ठेवण्याच्या कुप्रथेला विरोध करणार्या महिलेला पुण्याच्या पंचांनी बहिष्कृत केले.आईच्या पोटात असताना लग्न लागले परंतु तरूणी आयटी क्षेत्रात व तरुण सातवी पर्यन्त शिकला असतांना लग्नास नकार देणाऱ्या मुलीला पंचांनी दंड करत जात बहिष्कृत करण्याचा प्रयत्न करण्याची घटना जोगेश्वरी येथे घडली आहे.पंचांची अंधश्रद्धेचा पगडा इतका आहे की,काही जातीत अजूनही स्त्रीयांना परपुरुषाचा झालेला स्पर्श हा पाप समजले जातो.
बाळंतपणात बाळ किंवा आई दगावली तरी चालेल परंतु डॉक्टरच्या स्पर्शाच्या भितीने दवाखान्यात न जाण्याची माहिती उघड झाली आहे.जातीची शिक्षा म्हणून पंच अर्थिक दंडही करतात.इतरही प्रकरणात पंच खव्याची वाटणी करणार्या बोक्यासारखे न्याय निवाडे करतात.
काही जातीत पोलिसांत जाणं हाच मोठा गुन्हा समजला जातो.त्यामुळे मोठय़ा हिंमतीने कुणी पोलीसात गेले असता त्यांना शिक्षा दिली जाते. महाराष्ट्र अंनिसच्या मोहिमेमुळे सामान्य पिडीत व्यक्तींना न्यायाची अपेक्षा निर्माण झाली. महाराष्ट्र अंनिसच्या कार्यकर्ते पिडीत कुटुंबाला भेटुन त्यांना मानसिक आधार देत प्रसंगी पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात मदत करत आहे.त्यामुळे राज्यात शेकडो तक्रारी दाखल झाल्या.
एकट्या रायगड जिल्ह्यात ६३३ आरोपींच्या विरोधात तक्रारी दाखल झाल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी विधानपरिषदेत दिली होती.जातपंचायत ही संविधान विरोधी समांतर (अ)न्याय व्यवस्था आहे.या देशात कितीतरी वर्षे मनुचा कायदा चालला.कधीकाळी संस्थाने किंवा राजे न्यायनिवाडे करत असत.देशपांडे, कुलकर्णी, देशमुख, पाटील हे न्याय व्यवस्थेचे घटक होते.देश स्वतंत्र झाल्यावर न्यायदानाच्या या अनेक पध्दती बंद झाल्या.
संस्थानेही खालसा करण्यात आली.परंतु जात पंचायतचे अस्तित्व अजूनही कायम आहे.खरे तर घटनेच्या कलम २१ नुसार, व्यक्तीला मानवी प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्याचा अधिकार आहे.कलम १९ नुसार व्यक्तीला मुक्तपणे संचार करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. परंतु जात पंचायतीच्या कार्यपद्धतीमुळे यावर गदा येते.
अनेक तक्रारी मध्ये कार्यकर्त्यांनी पंचांशी सुसंवाद साधून बहिष्कृत कुटुंबांना सन्मानाचे जीवन बहाल केले आहे.पंचांना विरोध नाही तर विरोध त्यांच्या शोषक प्रवृत्तीशी आहे.कार्यकर्ते त्यांच्याशी सुसंवाद साधून त्यांच्या चांगुलपणास साद घालत प्रबोधनाच्या आधारे जात पंचायत बरखास्त करण्याची विनंती करतात.त्यास काही प्रमाणात यश येत आहे.राज्यातील सतरा विविध जात पंचायती बरखास्त करण्यात महाराष्ट्र अंनिसला यश आले आहे.
महाराष्ट्राच्या सामाजिक इतिहासात एक महत्वाचे पाऊल असल्याचे बोलले जाते.मुंबईच्या जोगेश्वरी येथील वैदू जात पंचायत बरखास्त करून तीचे रूपांतर सामाजिक सुधारणांचे मंडळात करत बहिष्कार घातलेल्या व्यक्तींना त्यात सन्मानाने स्थान मिळाले आहे.त्यातही जाणिवपूर्वक महिलांना निम्मे प्रतिनिधीत्व दिले आहे.
काही जात पंचायतीनी अनिष्ट प्रथा बंद करण्याचे जाहीर केले आहे.काही जात पंचायतीनी बालविवाहास बंदी घालत मुलींच्या शिक्षणास परवानगी दिली आहे.भटके विमुक्त समाजातील अनेकांनी सामाजिक सुधारणांची कास धरली आहे. त्यामुळे दोन वर्षांपासुन मढी (अहमदनगर ) ,माळेगाव ( नांदेड ) व जेजुरी(पुणे) येथील यात्रेत अनेक समाजातील जात पंचायती झाल्या नाहीत.
कोकणातील काही गावकी बंद झाल्या आहेत.इतर राज्यातील जात पंचायतच्या प्रकरणात प्रभावीपणे हस्तक्षेप करत बहिष्कृत कुटुंबांना सन्मानाने जगण्यासाठी पाठबळ दिले आहे. हे आश्वासक वाटत असले तरी दुसर्या बाजूने हजारो जात पंचायतींचे कामकाज अदृश्य स्वरूपात चालु आहेत.त्यासाठी सक्षम कायद्याची गरज अधोरेखित होत होती
दाखल होणार्या गुन्ह्यांची दखल उच्च न्यायालय व राज्य सरकारनेही घेतली.एका याचिकेत उच्च न्यायालयाने सरकारला कायदा बनविण्यास सांगितले. निवडणूकांतील मतांच्या राजकारणासाठी आघाडी सरकारने कायदा बनवला नाही. महाराष्ट्र अंनिसने प्रसार माध्यमांना सोबत घेऊन हा विषय लावून धरला.मोठा सामाजिक दबाव तयार झाला.
महाराष्ट्र अंनिसची वेळोवेळी मुख्यमंत्री,सामाजिक न्याय मंत्री,इतर मंत्री व विवीध सचिवांची चर्चा झाली. शासनाच्या बार्टी या संस्थेसोबत महाराष्ट्र अंनिसने कायद्याचा मसुदा बनवला व तो सरकारला सादर केला. १३ एप्रिल २०१६2 रोजी युती सरकारने 'सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा' संमत केला.राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरी नंतर ३ जुलै ३०१७ पासून कायदा अंमलात आला.
सामाजिक बहिष्कारापासून संरक्षण करणारा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य ठरले आहे.महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तींचे संरक्षण ( प्रतिबंध,बंदी व निवारण) अधिनियम २०१६ असे या कायद्याचे नाव आहे.हा नविन कायदा आल्याने जात पंचायतींना चाप बसला आहे.सामाजिक बहिष्कार रोखण्याबरोबरच पिडीतांसाठी दिलासादायक तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.या कायद्याने सामाजिक बहिष्कार हा गुन्हा मानला जाणार आहे.
सामाजिक बहिष्कार घालणार्या व्यक्तींना तीन वर्षां पर्यन्तचा कारावास किंवा एक लाख रुपये द्रव्यदंडाची शिक्षा किंवा दोन्ही शिक्षा एकत्र होतील.अपराध करण्यास अपप्रेरणा देणार्यास सुद्धा अशीच शिक्षा होतील.वसुल करण्यात आलेली द्रव्यदंडाची संपूर्ण रक्कम किंवा रकमेचा काही भाग पिडीत व्यक्तीला किंवा तीच्या कुटुंबाला देता येईल.अपराध हा दखलपात्र व जामीनपात्र असेल.
पिडीतांना तात्पुरता निवारा मिळावा,सरकारकडून नुकसान भरपाई मिळावी व इतर मुद्द्यांसाठी महाराष्ट्र अंनिस आग्रही आहेत.येणार्या काळात कायद्याची नियमावली बनवतांना या सुचनांचा विचार करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहेत.या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र अंनिस विशेष मोहीम राबवत आहे.या कायद्याने महाराष्ट्राची पुरोगामीत्वाची परंपरा आणखी उजळ झाली आहे.
कृष्णा चांदगुडे
(लेखक महाराष्ट्र अंनिसच्या जात पंचायत मूठमाती अभियानानाचे कार्यवाह आहे)
