-ग्रामपंचायत अधिनियम धाब्यावर बसवून हे परमिट रूम सुरू
-हॉटेल मनिष करिता दिलेल्या कागदपत्रांचा झाला दुरुपयोग
-ग्रामपंचायतीच्या कागदपत्रांना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून केराची टोपली
-दारुमुळे आश्वीतील अनेक पिढ्या बरबाद
-ग्रामसभेत नामंजूर झालेले कागदपत्रे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने केले मंजूर
आश्वी(संजय गायकवाड) ग्रामपंचायत आपल्या क्षेत्रातील दारु विक्री आणि सेवनावर नियंत्रण ठेवू शकते ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील कलम ४९ नुसार ग्रामपंचायत व्यसनमुक्त गाव करण्यासाठी नियम बनवू शकते सरकारच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करणाऱ्या संगमनेर तालुक्यातील आश्वी खुर्द ग्रामपंचायतीने येथील नवीन परमिट रुमला परवाना नाकारला असताना संगमनेरच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आर्थिक तडजोडीतुनच हे परमिट रुम सुरू झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
ना हरकत दाखला, तसेच इतर आवश्यक कागदपत्रे ग्रामपंचायतीने दिलेली नसतानाही आश्वी खुर्द येथे एका मातब्बराने परमिट रूम सुरू केले.त्यावर आश्वी खुर्द ग्रामपंचायतीने आक्षेप घेतला असून,राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे परवाना मंजूर केला,याचा खुलासा व त्यासाठी जोडलेल्या कागदपत्रांची मागणी केली आहे.मात्र,उत्पादन शुल्क विभागाने ग्रामपंचायतीच्या या पत्राची दखल न घेतल्याने ग्रामस्थातून संताप आणि आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
आश्वी खुर्द येथील प्रवरा उजवा कालव्यालगत नवीन बियर बार व परमिट रुम सुरु झाले मात्र सजग नागरिकांना त्याचा प्रादुर्भाव लक्षात आला,मग ग्रामस्थांकडून आलेल्या तक्रारीवरुन ग्रामपंचायतीने संगमनेर येथील राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयाशी संपर्क साधून आश्वी येथे नवीन झालेल्या परमिट रुमबाबत पत्रव्यवहार केला मात्र उत्पादन शुल्क विभागाने या पत्रालाच केराची टोपली दाखवली.त्यामुळे ग्रामपंचायत व ग्रामसभेच्या ठरावांना काही किंमत आहे का? की अवैध व्यवसायाला किंमत जादा याची जोरदार चर्चा परीसरात होत आहे.आश्वी खुर्द येथील शिवाजी बाळकृष्ण भोसले यांच्या प्रवरा उजव्या कालव्यालगत गट नं.६/१/१ मध्ये नवीन परमिट रूम व बियर बार व्यवसाय सुरु असून, त्यासाठी ग्रामपंचायतीने कुठलीही कागदपत्रे दिलेली नाहीत.याबाबत अनेक ग्रामस्थांनी वेळोवेळी तोंडी तक्रारी ग्रामपंचायतीकडे केल्या होत्या.आश्वी खुर्द ग्रामपंचायतीकडे आजपर्यंत अनेकांनी परमिट रूम व बियर बारसाठी आवश्यक परवान्यांसाठी अर्ज केले,मात्र ग्रामसभेत ते नामंजूर करण्यात आले. ११ मे २०२३ रोजी प्रवीण राधुजी गायकवाड यांनी परमिट रुम व हॉटेलकरीता परवानगी कामी अर्ज केलेला होता,मात्र इतराप्रमाणे त्यांचाही अर्ज ग्रामसभेने ना मंजूर करत परवाना देवू नये,असा ठराव गटविकास अधिकारी यांच्या परवानगीने पारित केला होता.सदरच्या व्यक्तीला बिअर बार व परमिट रुम परवाना नामंजूर करीत जागेचे मालक शिवाजी भोसले यांच्या वैयक्तिक कामाकरिता व शॉपिंग सेंटरमध्ये हॉटेल मनिष करीता ग्रामपंचायती मार्फत कागदपत्रे देण्यात आली.मात्र,या कागदपत्रात नवीन परवाना कक्ष मंजूर होण्याकामी असा कोठेही उल्लेख नसल्याचे ग्रामपंचायतीचे म्हणणे आहे त्यामुळे या कागदपत्रांचा दुरुपयोग झाल्याचे आढळून आले आहे.
गावात परमिट रूम व बियर बार व्यवसाय सुरु केल्याने गावातील शांतता धोक्यात आली आहे आधीच येथील अवैध दारूमुळे येथील अनेक पिढ्या बरबाद झाल्या आहेत त्यात हा परवाना म्हणजे आश्वीतील अनेक पिढ्यांच्या बरबादीला मिळालेला परवाना अशी सुज्ञ नागरिकांत चर्चा आहे त्यामुळे असा कुठला नवीन परवाना देण्यात आला का ? याची चौकशी व्हावी,अशी मागणी ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायतीकडे केली.त्यानुसार कर्तव्यदक्ष सरपंच सौ.अलका बापूसाहेब गायकवाड यांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला पत्र देऊन कोणत्या कागदपत्राच्या आधारे परवाना मंजूर केला आहे, याचा खुलासा करण्याची मागणी केली.मात्र, ग्रामपंचायतींच्या या पत्राला उत्पादन शुल्क विभागाने गांभीर्याने घेतले नसल्याचे दिसते.ग्रामसभेच्या ठरावाचा विभागाने अवमान केल्याचा आरोप सरपंच.सौ.अलका बापुसाहेब गायकवाड यांनी केला आहे.
