भारत जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश असल्याचा डांगोरा आपण सतत पिटत असतो, पण या देशात खरंच लोकशाही व लोकशाहीचे चार स्तंभ मजबूत आहेत का? याचा विचार करावाच लागेल आणि खऱ्या व्यवस्थेला समजून घ्यावे लागेल लोकशाहीचा एक मजबूत स्तंभ म्हणजे भारतातील न्यायालये. याकडे भारतीय समाज मोठ्या आशेने व विश्वासाने बघतो .परंतु, अलीकडच्या काही अनाकलनीय घटना पाहता भारतीय न्यायालये व न्यायव्यवस्था न्याययंत्रणा खरंच लोकशाही मुल्यांनी चालतात का? हा सवाल निर्माण झालेला आहे. न्यायव्यवस्थेकडे एक मजबूत / पारदर्शक स्तंभ म्हणून स्वातंत्र्यानंतर गेल्या ७५ वर्षात पाहिले गेलेले आहे. परंतु अलीकडच्या पाच- सात वर्षांपासून ही न्यायव्यवस्था त्यांचे न्यायनिर्णय,निकाल, त्यांची तारीख पे तारीख पाहता न्यायालयांवरील जनतेचा विश्वास उडत चाललेला आहे. अडीकडील महाराष्ट्र राज्यातील सत्तांतराचे निकाल व इतर हाय प्रोफाईल प्रकरणे हाताळण्याचे प्रकार पाहता सर्वोच्य न्यायालय देखील सरकारच्या ताब्यात गेलीत का...? हा देखील स्पष्ट सवाल निर्माण होतो. देशातील उच्च व सर्वोच्च न्यायालये यांचे कामकाज कोणीतरी अदृश्य/खऱ्या शासकाची यंत्रणा चालवते की काय? अशी देखील शंका आता येऊ लागलेली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरात काही कोटींच्या नोटा जळताना संपूर्ण देशाने गेल्या महिन्यात पाहिल्या. या नोटा नसून देशातील न्याय जळताना आम्ही तो उघड्या डोळ्यांनी पाहिला. दोनच दिवसांपूर्वी नाशिक येथील सत्र न्यायाधीश रुपेश राठी यांनी देखील यांना देखील भ्रष्टाचाराच्या तक्रारनंतर निलंबित करण्यात आले.
न्यायाधीशांनी कसे न्यायदान करावे याच्या आदर्श आचारसहिंता संविधानाने ठरवून दिलेल्या आहेत.असे असताना देखील या संहितेचे उघडपणे उल्लंघन करताना न्यायाधीश दिसतात.
⚫ न्यायाधीशांना वेळेचे बंधन का नाही...?
न्यायालयात येण्याची वेळ व डायस वर बसण्याची / उठण्याची वेळ जवळपास कोणतेच न्यायाधीश का पाळत नाहीत.न्यायाधीशांना शासनाचा पगार,भौतिक सुविधा, मानसन्मान, प्रतिष्ठा सर्व काही असून त्यांच्या कडून नियमांचे वेळेचे पालन का केले जात नाही, न्यायाधीश अचानक सुट्टीवर जाणार, आज साहेब बसणार नाहीत, याची पूर्व सूचना न्यायाधीश वकीलांना आगावू दिली जात नाही. त्यामुळे पक्षकार वकिलांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागतो. सर्वोच्च व उच्च न्यायालये यांच्या न्यायमूर्तींची डायस वर बसण्याची वेळ तंतोतंत पाळती जाते. परंतु उठण्याची वेळ मात्र निश्चित का नाही हा देखील सवाल आहे.
बसलेल्या न्यायमूर्तींनी पाहिजे तेव्हा डायसवरून तडक उठून जायचे, पुढे नंबर आलेले पक्षकार व वकीलांना निराश व हताश मनाने हिरमुसून थेट घर गाठावे लागते. हा माझा उच्च न्यायालतला मोठा अनुभव आहे.
इथेही न्यायाधिशांना डायस वर बसण्याची आणि उठण्याच्या वेळेची मर्यादा घालणे आवश्यक आहे.
⚫ न्यायाधीशांच्या कामांचे ऑडीट सार्वजनिक का केले जात नाही...!
प्रत्येक न्यायाधीशांच्या निकालाचे अंतर्गत ऑडिट होते अशी आमची माहिती आहे. परंतु असे झालेले ऑडिट कधीच सार्वजनिक का? केले जात नाही. न्यायाधीशांच्या कामांचे ऑडिट सार्वजनिक करणे अत्यंत गरजेचे झालेले आहे. हे गोपनीय होत असलेले ऑडिट उघड केल्याने कोणता अनर्थ होणार आहे.
हे देखील आजपर्यंत समजलेले नाही.
⚫ वर्षात अर्धेच कामकाज...!
न्यायालयांच्या वर्षभरात एकूण कामकाजाच्या दिवसांची बेरीज केल्यास अर्ध्या सुट्ट्याच असतात, शनिवार, रविवार, धार्मिक सन, राष्ट्रीय सन,उत्सव,महापुरुष जयंती, पुण्यतीथी , आपत्कालीन सुट्ट्या, रजा, नाताळ,दिवाळी, उन्हाळी सुट्ट्या अशी सर्वांची बेरीज केली तर वर्षभरात जेमतेम दिडशे दिवस कामकाज होते, मग न्याय
कधी करणार, न्याय कधी होणार त्यांच्या कडून दाखल खटल्यांचा निपटारा तो कधी होणार.
भारतातील न्यायालये यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आजपर्यंत मोठा सन्मानाचा राहिलेला आहे. परंतु अलीकडच्या कालखंडात याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन प्रचंड बदलेला पाहायला मिळत आहे. न्यायालयांवर बोलताना चारदा विचार करावा लागायचा पण आज तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. कारण अलीकडे न्यायालयांची जनतेचा विश्वास बऱ्यापैकी गमावलेला आहे. अलीकडे अनेक व न्यायालयांचे निवाडे / निकाल यांच्यावर प्रचंड टीका होत आहे. हे कशाचे प्रतिक आहे. न्यायालयांच्या चुकीच्या निकालामुळे जनमानसात समाजात काय दुष्परिणाम होतील याची बिलकुल तमा बाळगत नाही.
⚫ न्यायालयांची संख्या वाढवण्याची गरज....!
या देशात लोकांना फक्त आरोग्य, शिक्षण आणि न्याय मोफत व जलद देण्याची आवश्यकता आहे. वाढत्या खटल्यांची सध्याची संख्या पाहता आज अस्तित्वात असणाऱ्या
न्यायालयांची संख्या अत्यंत तुटपुजी आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपर्यंत एखाद्याला न्याय मिळत नाही. कारण उशीरा मिळालेला न्याय न मिळाल्यासारखाच असतो. यासाठी न्यायालयातील न्यायाधीश संख्या थेट दुप्पट करणे गरजेचे आहे.
⚫ नॉट बिफोर हिम ऑर / हर का नाही...!
एखादी केस माझ्यासमोर चालवायची नाही असा आदेश कोणतेही न्यायाधीश देऊ शकतात. (Not Before Me ) असे बरेचदा घडते , मग एखाद्या पक्षकाराला देखील जर ठरावीक न्यायाधीशांसमोर त्याची केस चालवायची इच्छा नसेल, तर त्याला तसा अधिकार का नाही...? हा अधिकार पक्षकरांना देखील असायलाच हवा. कदाचित एखाद्या न्यायाधिशांकडून मिळणार नाही असे जर वाटले अथवा खात्री झाली तर ( Not Before Her/ Him ) पर्याय असायलाच हवा. न्यायव्यवस्थेतील सर्वच व्यक्ती, न्यायाधीश खराब आहेत असे आमचे म्हणणे नाही.जे खराब आहेत त्यांना तात्काळ बाजुला करून न्यायव्यवस्था ही पुनर्जीवित व पुनर्जीवन करण्याची आवश्यकता आहे.
या व्यवस्थेतील असे काही खराब लोकं बाजूला काढण्यासाठी खरे तर जनतेने पुढाकार घ्यायला हवा, न्यायव्यवस्थेच्या चुकीचा कामकाजा विरुद्ध आवाज उठवण्याची हिंमत करायला हवी. चुकीला चूक म्हणण्याची क्षमता व ताकद सर्वसामान्य जनतेत यायला हवी.
⚫ न्यायालयांच्या रजिस्ट्रीत मोठा भ्रष्टाचार...!
प्रत्येक न्यायालयाचे रजिस्ट्री कार्यालयांमध्ये मोठा भ्रष्टाचार चालू आहे. फायलिंग करताना, अँफिडेव्हीट करताना नोट पुढे करावीच लागते. नकला घेताना व इतर कार्यालयीन कामकाज करताना, मॅटर हव्या त्या कोर्टापुढे देण्याकरता, तारीख हवी ती व लवकर मिळवण्याकरता रजिस्टर मध्ये मोठा भ्रष्टाचार बोकाळलेला आहे. तो अजिबात पाहावत नाही. जेवढ्या नोटा जास्त तेवढा न्याय प्रक्रिया गतीमान होते. हे आम्ही पाहतोय. अगदी चोवीस ते अठ्ठेचाळीस तासात देखील प्रकरणे थेट सुनावणीला लागतात. प्रकरण एवढ्या जलदगतीने कसे माझ्यासमोर आले याचा जाब कोर्टाकडून रजिस्ट्रीला कधीच विचारला जात नाही, एक प्रकारे त्यांना न्यायाधीश साहेबांचे पाठबळच म्हणावे लागणार.
⚫ संविधानाच्या आर्टिकल १४१ ची ऐशी की, तैशी
भारतातील संविधानाचे आर्टिकल १४१ सांगते की, सर्वोच्च न्यायालयांची सोडवलेले निवाडे व त्यांचे संदर्भ देशातील सर्वच कनिष्ठ न्यायालयांना बंधनकारक राहतील, परंतु अनेक वेळा असे सर्वोच्च निवाडे रेकॉर्डवर देऊनही, त्या निवाड्यांकडे न्यायाधीशांकडून दुर्लक्ष करून निकाल दिले जातात, मग संविधानाच्या आर्टिकल १४१ च्या उल्लंघनाचे ऑडीट कुणी करायचे. जर उल्लंघन केले म्हणून न्यायव्यवस्थेकडे हिशोब मागणारे कुणीच का नाही.. ?
एकूणच भारतातील न्यायव्यवस्थेने गेल्यात ६० ते ६५ वर्षात प्रचंड प्रामाणिक काम केले दिसून येते, परंतु अलीकडच्या दहा वर्षाच्या काळात हा कारभाराचा अजिबात समाधानकारक नाही. संपूर्ण शंकास्पद स्वरूपाचा राहिलेला आहे. म्हणून न्यायव्यवस्थेत रिफॉर्म / सुधारणा / पारदर्शकता आणने / करणे अत्यंत आवश्यक झालेले आहे. त्यासाठी देशातील जनतेने वेळोवेळी आवाज उठवला पाहिजे / व्यक्त झाले पाहीजे, चुकीला चूक म्हणण्याचे धाडस व क्षमता ठेवली पाहिजे. न्यायालयात अन्याय झाला तर तो सहन न करता तो दूर होण्याकरता पावले उचलली पाहिजेत. न्यायालये ही न्यायासाठी आहेत अ न्यायासाठी नाहीत हे समजून घेतले पाहिजे. न्यायालये जर अ न्यायालये होऊन बदमाश झाली तर भारतीय लोकशाहीला धोका आहे आणि तोच खर्या व्यवस्थेचे षडयंत्र आहे ते देशातील प्रत्येक नागरिकाला समजले पाहिजे.
भारतीय न्याय व्यवस्था अजेय आहे फक्त प्रत्येकाने सजग व्हावे इतकेच..
अँड.रामदास घावटे,
जवळे ता.पारनेर जिल्हा, अहिल्यानगर (अहमदनगर )
मोबा. 8788265227
