मुंबई मंत्रालय प्रतिनिधी नुकताच मंत्रालयात कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांनी पदाचा कार्यभार स्वीकारताच बैठक घेऊन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या योजनांचा सखोल आढावा घेतला.
यावेळी शासनाच्या १०० व १५० दिवसांच्या कार्यक्रमात अंतर्भूत असलेल्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी यावर विशेष भर देण्यात आला. दिव्यांग व भटक्या-विमुक्त समाजातील बांधवांना अन्नधान्य मिळविण्यासाठी शिधापत्रिकेची उपलब्धता वाढविणे हेच प्रथम उद्दिष्ट आहे, असे उपस्थित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या.
याप्रसंगी स्मार्ट शिधापत्रिका, इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे, ई-गव्हर्नन्स आधारित सुधारणा आणि धान्य साठवणुकीसाठी आवश्यक उपाययोजना यावर तातडीने कृती करण्याचे निर्देश दिले.गरजूंना वेळेत धान्य मिळावे, केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या योजनांचा राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना अधिक लाभ मिळावा, यासाठी तळागाळापर्यंत प्रशासनाची पोहोच मजबूत करण्याचा निर्धार या बैठकीत केला.
यावेळी ‘विकसित भारत २०४७’ च्या पार्श्वभूमीवर योजनांची गती वाढवणे, गरजेनुसार शिधापत्रिका इष्टांक वाढवणे, अपात्र लाभार्थ्यांऐवजी नव्या पात्र लाभार्थ्यांची नोंदणी करणे, आणि पुरवठा विभागाची यंत्रणा अधिक गतिमान बनवणे हे आमचे पुढील ध्येय आहे. पुरवठा आयुक्त कार्यालय स्थापन करून शासकीय धान्य गोदामांची संख्या व क्षमताही वाढवणार आहोत, जेणेकरून एकही लाभार्थी अन्नधान्यापासून वंचित राहणार नाही, याची खात्री घेण्याचा देखील अधिकाऱ्यांना यावेळी सूचना देण्यात आल्या.
यावेळी विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंगल,बृहन्मुंबई नागरी पुरवठा नियंत्रक सुधाकर तेलंग, वैधमापन नियंत्रक रामचंद्र धनावडे, सहसचिव तातोबा कोळेकर, उपसचिव राजश्री सारंग,उपसचिव संतोष गायकवाड यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
