मुंबई सिटीलाईन न्यूज नेटवर्क राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्याऱ्यांवर करण्यात येणाऱ्या शिस्तभंगाच्या कारवाई बाबत सरकाराने महत्त्वाचा बदल केला आहे. हा बदल शिस्तभंगाच्या कारवाईच्या नोटीसबाबत करण्यात आला आहे. त्यासाठी आता माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे.
शिस्तभंगाच्या करण्याईची नोटीस आता ई-मेल हॉट्सॲपवरही मिळणार आहे या संदर्भात राज्य सरकारने नवीन परिपत्रक काढले आहे.
शिस्तभंगाच्या कारवाईत आता तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. दोषारोप पत्र, चौकशी अहवाल यापूर्वीनीकृत डाक किंवा प्रत्यक्ष दिली जात होती. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना उतर देण्यासा वेळ लागत होता. ही पद्धत कायम ठेऊन ई-मेल आणि व्हॉट्सॲपवर कर्मचाऱ्यांना नोटीस पाठवणार आहे. वेळेत पत्रव्यवहार पोहोचत नसल्यामुळे शिस्तभंग कारवाईला उशीर होत असल्याचे लक्षात आला
सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय ईमेल आयडीवर नोटीस पाठाण्याचे निर्देश काढले आहे.तसेच सेवानिवृत्त कर्मचा-यांना वैयक्तिक ई-मेल आणि हॉट्सॲपवर नोटीस देण्यात येणार आहे. कामकाजाचा वेग वाढवण्यासाठी ही नवीन शासनाने मार्गदर्शन परिपपत्रक प्रसिद्ध केले आहे.राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला निर्णय महाराष्ट्र नगरी सेवा (शिस्त आणि अपील) नियम, १९७९ आणि निकषांचा महाराष्ट्र निवृत्तीवेतन नियम, १९८२ अंतर्गत लागू असणार आहे. सध्या तरी या निर्णयामुळे कामकाजात पारदर्शताही कळणार नाही प्रकरणांना वेग येणार आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने मुकेश खुल्लर समितीचा अहवाल स्विकारला आहे. त्यामुळे सातव्या वेतन ई-मेललफुटी दूर होणार आहे. सातव्या वेतन आयेोगात अन्याय झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी १ जून पासून मिळणार आहे. परंतु कर्मचाऱ्यांना थकबाकी मिळणार नाही. राज्य अर्थ विभागाने यासंदर्भात आदेश काढले आहेत.
