नवी दिल्ली सिटीलाईन न्यूज नेटवर्क पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज राष्ट्रीय क्रीडा धोरण २०२५ नॅशनल स्पोर्ट पॉलिसी २०२५ ला मंजुरी दिली आहे.हे धोरण देशाच्या क्रीडा क्षेत्राला नवी दिशा देणारे ऐतिहासिक पाऊल ठरणार आहे. नव्या धोरणाद्वारे भारताला जागतिक क्रीडा महासत्ता बनवण्याचा आणि २०३६ च्या ऑलिम्पिक स्पर्धांसाठी भारताला सक्षम स्पर्धक म्हणून घडवण्याचा दृष्टीकोन ठेवण्यात आला आहे.
हे धोरण पूर्वीच्या २००१ मधील क्रीडा धोरणाला बदलून नव्या पिढीसाठी तयार करण्यात आले आहे. धोरण तयार करताना केंद्र सरकार,नीती आयोग,राज्य सरकारे,राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ, खेळाडू,तज्ज्ञ,तसेच जनतेचा सहभाग घेण्यात आला.
राष्ट्रीय क्रीडा धोरण २०२५ चे पाच प्रमुख स्तंभ १ जागतिक पातळीवरील उत्कृष्टता २ गवतापासून ते आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत खेळाडू घडवण्याच्या योजना.३ ग्रामीण व शहरी भागात स्पर्धात्मक लीग व स्पर्धांचे आयोजन.४ जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण व प्रशिक्षक विकास.५ राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांचे व्यवस्थापन व क्षमतेत सुधारणा. क्रीडा विज्ञान, औषधोपचार व तंत्रज्ञानाचा उपयोग, प्रशिक्षक,अधिकारी,सहाय्यक कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण, आर्थिक विकासासाठी क्रीडा, क्रीडा पर्यटनाला प्रोत्साहन व भारतात आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांचे आयोजन क्रीडा क्षेत्रातील उत्पादन व स्टार्ट अप्सना चालना. खासगी क्षेत्र, सीएस आर पीपीपी मॉडेलद्वारे गुंतवणूक आकर्षित करणे.
३ . सामाजिक विकासासाठी क्रीडा, महिलांसाठी, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी, आदिवासी व दिव्यांग व्यक्तींसाठी विशेष योजना, पारंपरिक व स्थानिक खेळांना पुनरुज्जीवन. क्रीडा क्षेत्रात करिअरला प्रोत्साहन.भारतीय प्रवासी व परदेश स्थित भारतीयांना क्रीडा क्षेत्रात सहभागी करणे.
४ . क्रीडा जनआंदोलन म्हणून. देशभर क्रीडा व फिटनेस संस्कृती रुजवण्यासाठी अभियान. शाळा,महाविद्यालये, कार्यालयांसाठी फिटनेस इंडेक्स. सर्वांसाठी क्रीडा सुविधा उपलब्ध करणे.५ .शिक्षणाशी एकात्मता (जन एफसी २०२० अनुकूल).
शालेय अभ्यासक्रमात क्रीडांचा समावेश. शिक्षक व क्रीडा शिक्षकांना विशेष प्रशिक्षण, विद्यार्थ्यांमध्ये क्रीडा जागृती वाढवणे६ .रणनीतिक आराखडा.
क्रीडा क्षेत्रातील मजबूत कायदे व नियमन. तंत्रज्ञानाचा वापर – कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा विश्लेषणाद्वारे प्रगती मापन.ठोस उद्दिष्टे, केपी आय आणि टप्प्या टप्प्याने अंमलबजावणी, प्रत्येक राज्याने आपले धोरण या राष्ट्रीय धोरणाशी सुसंगत करणे, सर्व मंत्रालये व विभागांचा एकत्रित सहभाग असणार आहे
