ऑनलाईन नकाशे म्हाडाला देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात मनीषा खत्री : संयुक्त बैठकीत दिली माहिती
नाशिक दिनकर गायकवाड नाशिक महानगर पालिका आयुक्त बीपीएमएस बिल्डिंग मॅनेजमेंट सिस्टम प्रणाली मार्फत सर्व माहिती व नकाशे म्हाडाला ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगत गृहनिर्माण प्रकल्पातील २० टक्के भूखंड-सदनिका आरक्षित ठेवणे बंधनकारक असून, त्यानंतर म्हाडा लाभार्थीची यादी निश्चित करते. जर म्हाडा ६ महिन्यांत यादी निश्चित करू शकली नाही, तर नियोजन प्राधिकरण म्हणून मनपामार्फत पुढील कार्यवाही केली जाईल,असा इशारा महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी दिला.
नाशिक महानगरपालिका मुख्यालय राजीव गांधी भवन येथे सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेसंदर्भात नुकतीच संयुक्त बैठक पार पडली. त्यावेळी आयुक्त बोलत होत्या. बैठकीस म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. एम. अवळकंठे, मनपा नगररचना उपसंचालक दीपक वराडे, कार्यकारी अभियंता नगर नियोजन सचिन जाधव, शहर विकास अधिकारी प्रशांत सोनवणे यांच्या उपस्थितीत विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीत 'एकिकृत विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावलीतील विनियम क्र. ३.८.२' अन्वये सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात चर्चा झाली. महाराष्ट्रातील १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे.
लाभार्थ्यांना १.२५ एएसआर दराने सदनिका वितरण अपेक्षित असून, निधी वेळेत न भरल्यास सदनिकांची विक्री खुले बाजारात करता येईल. विकासकांसाठी पर्यायी जागेवर सदनिका स्थलांतरित करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. २० टक्के सदनिकांना भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त होईपर्यंत
इतर घटकांसाठी प्रमाणपत्र न देता येणे, ही तरतूद प्रभावीपणे लागू केली जात आहे. सरकारी-निमसरकारी प्रकल्प, सहकारी संस्था पुनर्विकास इत्यादींसाठी ही योजना लागू होत नाही. सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेंतर्गत गरजू नागरिकांना परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी मनपाची भूमिका कायमच सकारात्मक राहिली असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
