काल काही कामानिमित्त शहरातील एका दुकानात गेलो होतो. माझे काम असलेल्या दुकानात पायऱ्या चढून वर जावे लागणार होते. वरच्या गाळ्यांच्या खाली बेसमेंटमध्ये असलेल्या एका गाळ्यासमोर प्रचंड गर्दी झालेली होती. गर्दीतल्या प्रत्येकाच्या हातात कागदपत्रे दिसत होती.
गर्दीतले सर्व चेहरे व त्यांचा पेहराव सुस्थितीत असलेल्या कुटुंबातला वाटत होता. महिलांनी ठेवणितल्या साड्या व भरपूर दागिने परिधान केलेले होते. गर्दीतले पुरुषही कडक इस्त्रीच्या कपड्यांपासून ते पाठीला सँक व कानात इयरफोन घातलेले होते. दुकानाच्या पायऱ्या चढताना ह्या गर्दीचे अवलोकन करत मी वर पोहोचलो.
तोपर्यंत ही गर्दी नेमकी कशाची आहे याचा उलगडा करण्यात माझे डोके गुंतून पडले होते. दुकानाच्या आत गेल्यानंतर दुकानदाराला मी पहिला प्रश्न केला की गर्दी कशाची आहे त्यावेळी दुकानदाराने रस्त्याच्या पलीकडे असलेल्या एका फ्लेक्स कडे माझे लक्ष वेधले.
त्या फ्लेक्सवर 'इमारत बांधकाम व इतर बांधकाम कामगारांना मोफत गृह उपयोगी वस्तू संच वाटप केंद्र', असे लिहिलेले दिसले. तसेच हा उपक्रम इमारत बांधकाम व इतर बांधकाम कामगार मंडळ महाराष्ट्र शासन यांच्या वतीने राबविल्या जात आहे.असाही उल्लेख होता. फ्लेक्सवर लोकनाथाच्या पक्षाचा आमदार हात जोडून असलेला फोटो देखील होता.
मी अधिक विचारण्याच्या आधीच गर्दीला कंटाळलेला दुकानदार मला घडाघडा माहिती देऊ लागला.गेल्या महिनाभरापासून हा वैताग आम्ही सोसत आहोत. असा त्रागा तो करत होता. याच्यातील एकही खरा बांधकाम कामगार नाही. असा त्याचा दावा होता.
त्याचबरोबर ह्या लोकांनी मोफत गृह उपयोगी वस्तू मिळण्यासाठी कुठेतरी १००० रुपये लाच देऊन स्वतःची नोंदणी करून घेतली आहे. अशी माहिती देखील दुकानदारानी पुरवली. हे सर्व ऐकल्यानंतर मी पुन्हा एकदा गर्दीचे मन लावून अवलोकन केले आणि मला आजवरच्या अनुभवानुसार त्याच्यातल्या सत्यतेची खात्री झाली.
गर्दीतील एकही पुरुष अथवा महिला यांचा बांधकामावरील कामाशी कधीही संबंध आला असेल असे वाटत नव्हते. रस्त्यावर त्यांच्या भारी भारी बाईक्सनी वाहतुकीला अडथळा देखील केलेला होता. हे सर्व जाणून घेत असताना आपण घरून दुकानात येण्यासाठी निघालो तेव्हा छत्तीसगड, झारखंड, बिहार इत्यादी राज्यातून आलेले बांधकाम कामगार कामावर चाललेले होते.
याची मला आठवण झाली. बांधकामांवर जर हे परराज्यातील कामगार जात असतील तर मोफत गृह उपयोगी वस्तू संच मिळवण्यासाठी गर्दी करून असलेले हे कामगार कोणते ? अशी शंकाही मनात येऊन गेली. यापुढे जाऊन आठवले की हल्ली बांधकामांवर मराठी अथवा महाराष्ट्रातील कामगार तर आढळतच नाही.
मग हे गर्दीतले नटून थटून आलेले पुरुष-महिला कामगार नेमक्या कोणत्या बांधकामावर कामाला जातात. महाराष्ट्रातील प्रत्येक शहरात बांधकाम व्यवसायाचे हे असे चित्र कमी अधिक प्रमाणात पाहायला मिळते. लाडकी बहिणी योजना आणि वोट चोरी करून सत्तेवर आलेले सरकार जनतेच्या करातले पैसे असे खैरात म्हणून वाटत आहेत.
खऱ्या बांधकाम कामगारांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचण्याशी या सरकारला घेणे देणे नाही असे फुकटे लाभार्थी आणि वोट चोरी यांच्या माध्यमातून आपण निवडणुका जिंकायच्या व सत्ता काबीज करायची एवढेच धोरण सुरू आहे. समाजातील मूठभर लोक संपत्तीचे निर्मिती करत आहेत व त्यांच्याकडून भरमसाठ कर ओरबाडून लाभार्थी वोट बँक तयार करणे. एवढाच उद्योग सध्या आपल्या राज्यात सुरू आहे.
करदाते असलेले उद्योजक, व्यापारी, दुकानदार, नोकरदार असे शहाणे लोक यासंदर्भात कोणताही आवाज उठवताना दिसत नाहीत. त्यांना धर्माची अफू देऊन त्यांची मती गुंग करण्यात आली आहे. शिक्षणावर खर्च करण्यासाठी या सरकारकडे पैसा नाही. फुकट्या लाभार्थ्यांसाठी मात्र पैसा उपलब्ध आहे.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी पैसा नाही. कोण्या एका पंडित दीनदयाल उपाध्यायच्या नावाच्या माणसाच्या प्रचारासाठी पैसा आहे. फुकटे लाभार्थी ही नवी जमात निर्माण झालेली आहे. कोणतेही काम धाम न करता हे लोक सुखात जगत आहेत. कष्ट करून संपत्ती निर्माण करणाऱ्या लोकांच्या जोरावर ही जमात पोसली जात आहे. यासंदर्भात सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारला नाही,तर एक दिवस आपण सर्व काही गमावून बसलेलो असू.
-लेखक राहुल हांडे-संगमनेर
