नाशिक दिनकर गायकवाड मालेगाव येथील रावळगाव नाका परिसरात अंध शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था या नावाने सुरू असलेल्या अंध निवासी शाळेच्या विरोधात गैरव्यवहाराच्या तक्रारी झाल्या होत्या. या तक्रारीत तथ्य आढळून आल्याने दिव्यांग कल्याण आयुक्त, पुणे यांनी शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा आदेश दिला होता.
छाया रेखांकन-प्रकाश कदम
या आदेशाविरोधात राज्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांच्याकडे अपील दाखल करण्यात आले होते. हे अपील फेटाळून लावत संबंधित संस्था चालकांना मुंढे यांनी मोठा दणका दिला आहे. शाळेषी मान्यता रद्द करण्याच्या दिव्यांग आयुक्तांनी दिलेल्या निर्णयावर मुंढे यांनी शिक्कामोर्तब केले आहे.
या अंधशाळेत प्रत्यक्षात केवळ ७ अंध विद्यार्थी असताना, कागदोपत्री ५० विद्यार्थी दाखविण्यात आले होते. तसेच २४ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी दाखवून वसतिगृह अनुदान, वेतन-भत्ते व इतर अनुषंगिक लाभ लाटण्यात आले. वर्षांनुवर्षे ही लूट सुरु असल्याने शासनाची लाखो रुपयांची आर्थिक फसवणूक करण्यात आल्याची तक्रार येथील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली होती.
या प्रकरणाची दखल घेत नाशिक जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाने नेमलेल्या चौकशी समितीने प्रत्यक्ष शाळेला भेट देऊन तपासणी केली असता, तक्रारीत तथ्य आढळून आले. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव दिव्यांग कल्याण आयुक्त, पुणे यांच्याकडे पाठवला होता. या प्रकरणाची सुनावणी घेतल्यानंतर गेल्या ३ मे रोजी आयुक्तांनी अंधशाळेची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश दिले.
या आदेशाविरोधात संबंधित संस्था चालकांनी महाराष्ट्र शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांच्याकडे अपील दाखल केले होते. त्या अपिलावर सुनावणी घेतल्यानंतर मुंढे यांनी सदर अंध निवासी शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा आयुक्तांचा आदेश कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे अपील करणाऱ्या संस्थाचालकांना मोठी चपराक बसली असल्याचे मानले जात आहे. दरम्यान, आपली मागणी केवळ शाळेची मान्यता रद्द करणे इतकीच मर्यादित नाही. ७ विद्यार्थी असताना ५० विद्यार्थी दाखवून, २४ कर्मचाऱ्यांचे वेतन व वसतिगृह अनुदान लाटल्याने शासनाची जी आर्थिक फसवणूक झाली आहे, त्या रकमेबी वसुली व जबाबदार सर्व संबंधितांवर फौजदारी कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे तक्रारदार सामाजिक कार्यकर्ते यांचे म्हणणे आहे.
