भारतीय केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिव्यांगांच्या जीवनामध्ये अमुलाग्र बदल घडविण्यासाठी अनेक विचारधारा आणि विविध शासन निर्णय याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.
दिव्यांग कायदा अधिनियम २०१६ व दिव्यांग कायदा अधिनियम २०१७ याची अनेक समितीच्या माध्यमातून विचारविनिमय करून दिव्यांगांचे जीवन सुगम्य करण्याकरता अनेक उपाययोजना अमलात आणल्या आहेत.आजमितीला दिव्यांगांसाठी संजय गांधी निराधार योजना अस्तित्वात आहे.
त्याकरिता दिव्यांग जिल्हा रुग्णालयाचे ऑनलाइन प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.त्याचबरोबर वैश्विक ओळखपत्र अर्थात यु.डि.आय.डी कार्ड सर्वच योजना करिता सक्तीचे करण्यात आलेले आहे. या योजनेकरिता दिव्यांगांसाठी ५०००० चे उत्पन्नाची अट घालण्यात आलेली आहे.
पूर्वी ही अट २१००० होती.परंतु अनेक अपंग सामाजिक विकास संस्था व आसान दिव्यांग संघटनेच्या माध्यमातून यामध्ये बदल घडविण्यात आला आहे.पूर्वी दिव्यांगांना १५०० रुपये मानधन स्वरूपात वितरित करण्यात येत होते.परंतु शासन स्तरावर प्रशासकीय पातळीवर आणि अनेक सामाजिक संस्था व संघटनेच्या माध्यमातून विविध स्वरूपात आंदोलनाचे करून ती मागणी आज २५०० रुपये करण्यात आलेली आहे.
दिव्यांगांचे सामाजिक, आर्थिक,सांस्कृतिक,आरोग्य विषयक सामाजिक अभिसरण होणे अत्यंत काळाची गरज आहे. त्याकरिता शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणी काटेकोरपणे होणे अत्यंत गरजेचे आहे. दिव्यांगांसाठी विविध उपयोजना अंतिम स्वरूपात आहे.सर्वच प्रशासकीय इमारतीमध्ये अडथळा विरहित सुलभ योजना अत्यंत गरजेची असताना त्याची परिपूर्ती होताना मात्र अनेक ठिकाणी दिसत नाही.
दिव्यांगांना शालेय शिक्षण मोफत देण्याकरिता महाराष्ट्रात मध्ये मतिमंद,मूकबधिर,अस्थीव्यग,अंध व संमिश्र दिव्यांगकारिता विशेष शाळा कार्यरत आहेत. त्याचबरोबर काही ठिकाणी शासकीय कार्यशाळा व खाजगी संस्थांमार्फत कार्यशाळा विविध ठिकाणी सुरू आहेत.
दिव्यांगांना आयुष्यात त्यांचे जीवन सुकर होण्याकरिता शासनाने चार टक्के आरक्षण नोकरी करता आरक्षित केलेले आहे.त्याचा लाभ दिव्यांगांना मिळणं अत्यंत गरजेचे आहे. आजही अनेक दिव्यांग रोजगारापासून नोकरीपासून वंचित असल्यामुळे उदरनिर्वाहाचा प्रश्न बिकट बनला आहे.
दिव्यांग कायदा अधिनियम २०१६ नुसार दिव्यांगांचे २१ प्रकार अस्तित्वात आलेले आहेत.दिव्यांग कायदा अधिनियम १९९५ नुसार यापूर्वी चार दिव्यांगांचे प्रकार अस्तित्वात होते.त्यामध्ये बदल करून नंतर सात प्रकार अस्तित्वात आले. आणि आता शासन निर्णयानुसार २१ प्रकार दिव्यांगांचे अस्तित्वात आहेत.ते पुढीलप्रमाणे १) पूर्णत: अंध २) कमी दृष्टी ३) श्रवणदोष ४) वाचा आणि भाषा दोष ५)अस्थिव्यंग ६) मेंदूचा पक्षघात ७) स्नायूंची विकृती ८)कुष्ठरोग मुक्त व्यक्ती९) बौद्धिक अक्षमता १०) मानसिक आजार ११) स्वमग्न किंवा आत्ममग्न १२)सेरेबल पॉलिसी१३) ऍसिड हल्ला पीडित१४) कंपवात रोग १५) सिकलसेल१६) एकापेक्षा जास्त दिव्यांगत्व १७) हिमोफेलिया१८) थाईले सेमिया१९) लोकोमोटर डिसेबिलिटी २०) बुटकेपणा २१) लकवा (Parkinson's Diseases)
दिव्यांगांचे जीवन सुलभ करण्याकरिता पुढील प्रमाणे ध्येय उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आलेले आहे.
दृष्टी सर्वसामावेशक महाराष्ट्र जिथे प्रत्येक दिव्यांग व्यक्तीला जन्मजात अंतनिरहित प्रतिष्ठा, स्वायत्तता आणि समान हक्क प्राप्त असतील.दिव्यांगजनांचा स्वतःची संपूर्ण क्षमता साध्य करण्यासाठी सक्रियपणे व अर्थपूर्ण सहभाग असेल. समानतेच्या व शाश्वत विकासाच्या मूल्यावर आधारित अडथळा मुक्त सुगम्य आणि करुणामय समाजात दिव्यांग जन सक्रिय असतील.
ध्येय-दिव्यांग व्यक्तींना सक्षम बनवणे हे आमचे ध्येय आहे ते साध्य करण्यासाठी
१) दिव्यांग व्यक्तींना सर्वसामावेशक शिक्षण सुगम्य पायाभूत सुविधा अर्थपूर्ण रोजगार आणि सक्रिय सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करून सक्षम करणे व त्याद्वारे सामाजिक एकात्मता सुनिश्चित करणे
२) विदा (Data) व पुराव्यावर(evidence) आधारित धोरणे नियोजन आणि निर्णय प्रक्रियेच्या माध्यमातून समावेशक शासकीय प्रणालीला प्रोत्साहन देणे कायदे व धोरणांचे प्रभावी अंमलबजावणी करणे
३) जनजागृती,हक्कांसाठी पाठपुरावा (Advocacy) आणि सर्व भागधारकांचे सहकार्याद्वारे दिव्यांग जणांचे प्रतिष्ठा,सन्मान, स्वायत्तता आणि हक्काचे रक्षण करणे.हितधारकांमध्ये सहकार्य
बळकट करणे.
४) संरक्षण,संधी आणि सहाय्यक प्रणाली मजबूत करून दिव्यांग जणांना स्वतंत्र सुरक्षित व समाधानकारक जीवन जगण्यास सक्षम करणे.
५) संशोधन आधारित व नावीन्यपूर्ण संकल्पना प्रोत्साहित करून परिणामकारक उपाय योजना
उद्दिष्टे (Objectives) १) सुगम्यता वृद्धिंगत करणे २) समान संधी व भेदभाव विरहितता सुनिश्चित करणे ३) शिक्षण आणि कौशल्य विकास वृद्धिंगत करणे ४) आरोग्य पुनर्वसन आणि सर्वांगीण सक्षमीकरण करणे ५) जनजागृती करणे व दिव्यांगांच्या हक्कांसाठी पाठपुरावा करणे ६) हक्कांचे सनियंत्रण व संरक्षण करणे ७) क्रीडा व मनोरंजन क्षेत्रात समावेशन करणे ८) संशोधन आणि नवकल्पनेला प्रोत्साहन देणे ९) सामाजिक सुरक्षा आणि आर्थिक समावेशन
दिव्यांगा करिता विविध शासकीय योजना
१) दिव्यांग व्यक्तींना स्वैच्छिक कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी दीनदयाळ दिव्यांग जन पुनर्वसन योजना (डी डी आर एस )
२) जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र (डी डी आर सी )
३) दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम २०१६ च्या अंमलबजावणीसाठी योजना
४) दिव्यांग व्यक्तींना साधने आणि उपकरणाच्या खरेदी आणि जागेवर बसवण्यासाठी आर्थिक सहाय्य योजना
५) दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी मोफत प्रशिक्षण शिष्यवृत्ती
६) दिव्यांग व्यक्तींसाठी राष्ट्रीय पाठ्यवृत्ती
७) दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्ती
८) प्रमाणरूप दिव्यांगत्व असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी उच्च श्रेणी शिक्षण शिष्यवृत्ती
९) दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शालांत परीक्षेनंतर मिळणारी( मॅट्रिकोत्तर) शिष्यवृत्ती
१०) दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शालांत परीक्षा पूर्व शिष्यवृत्ती
११) प्रशिक्षित दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य
१२) दिव्यांग व्यक्ती साठी राज्यशालांत परीक्षेनंतर मिळणारी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती
दिव्यांगांना क्षितिजा पलीकडे विश्व दाखविण्यासाठी शासन,प्रशासन,सामाजिक संस्था आणि संघटना यांच्या एकत्रीकरणांमध्येच दिव्यांगांचे सक्षमीकरण निश्चितच अवलंबून आहे.दिव्यांगाप्रती सामाजिक संवेदनशीलता सर्व क्षेत्रांमध्ये निर्माण होणे आज काळाची गरज बनली आहे.
✒️ वर्षा भाऊसाहेब गायकवाड
मुख्याध्यापिका जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा गळनिंब ता. श्रीरामपूर
