नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टीस एन.डी.एम.जे. संघटनेतर्फे पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
पुणे सिटीलाईन न्यूज नेटवर्क महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने शासन निर्णय जारी करून संविधान अमृत महोत्सव २६ नोव्हेंबर २०२५ ते २६ जानेवारी २०२६ या कालावधीमध्ये दैनंदिन उपक्रम,कार्यक्रम राबवून साजरा करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
परंतु दुर्दैवाने पुणे जिल्ह्यातील कोणत्याही तालुक्यामध्ये संविधान अमृत महोत्सवाचे कार्यक्रम २६ नोव्हेंबर २०२५ पासून घेण्यात आलेली नाहीत.यामुळे नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टीस एन.डी.एम.जे संघटना आक्रमक झाली असून जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांची
भेट घेऊन संविधान अमृत महोत्सव साजरा न करणाऱ्या अधिकारी कर्मचारी प्राचार्य,शिक्षक,ग्रामसेवक,गटविकास अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी प्रांताधिकारी यांच्यावरती कारवाई करण्याची मागणी केली.
नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टीस एन.डी.एम. जे संघटनेच्या वतीने राज्य महासचिव डॉ. केवल उके यांच्या मार्गदर्शनामध्ये राज्य सचिव वैभव तानाजी गिते, राज्य सह सचिव पी.एस. खंदारे, राज्य संघटक पंचशीला कुंभारकर, सुनीता गरुड, लक्ष्मी वाघमारे, डॉ. आम्रपाली मोहिते व पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत हे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना नुकतेच देण्यात आले.
भारतीय संविधान अमृत महोत्सवाची तंतोतंत अंमलबजावणी करण्यासाठी सबंध महाराष्ट्रभर अभियान राबवले जात आहे. परंतु पुणे जिल्ह्यामध्ये संविधान अमृत महोत्सवाचा एकही कार्यक्रम शासकीय निमशासकीय कार्यालयांमध्ये शाळा महाविद्यालयांमध्ये व ग्रामपंचायत गट आणि जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये सर्व नगरपालिका शासकीय निमशासकीय कार्यालये व शाळा महाविद्यालयांमध्ये संविधान अमृत महोत्सवाचे कार्यक्रम दररोज दैनंदिन होण्यासाठी पुणे जिल्हाधिकारी यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दरवाजाच्या बाहेर आढळून जाब विचारला.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णयानुसार २६ नोव्हेंबर २०२५ ते २६ जानेवारी २०२६ या दोन महिन्यांमध्ये संविधान अमृत महोत्सवाचे वेगवेगळे कार्यक्रम साजरे करण्याबाबतचा शासन निर्णय आल्याने हे कार्यक्रम करणे प्रांताधिकारी, तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांच्या वरती बंधनकारक आहे.
परंतु शासन निर्णय आल्यापासून आज अखेर पर्यंत २६ नोव्हेंबर संविधान दिनाचा नाममात्र कार्यक्रम सोडल्यास संविधान अमृत महोत्सवाचा एकही कार्यक्रम पुणे जिल्ह्यातील कोणत्याही तालुक्यामध्ये साजरा झाला नसल्याने गटविकास अधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी यांच्या वरती फौजदारी कारवाई करावी देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा.
तहसीलदार गटविकास अधिकारी गटशिक्षणाधिकारी नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी यांना तात्काळ कार्यवाही करावी संविधान अमृत महोत्सवाचे कार्यक्रम करावेत. असे निवेदन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांना देण्यात आले. जिल्हाधिकारी यांनी याची गंभीर दखल घेत तात्काळ संबंधित सर्व विभागांना आदेश देण्यात येतील व कर्तव्यात कसूर करणाऱ्यांवर कारवाई देखील करण्यात येईल अशा आश्वासन यावेळी दिले.
