आधार संघटनेचे निवेदन
श्रीरामपूर प्नतिनिधी केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार व "दिव्यांग व्यक्ती समान संधी हक्काचे संरक्षण व संपूर्ण सहभाग १९९५" तसेच "दिव्यांग अधिनियम २०१६" नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकूण उत्पन्नाच्या ५% टक्के निधी दिव्यांगांसाठी राखीव स्वरूपात ठेवण्यात आलेला आहे.
हा निधी हा दरवर्षी वाटप करणे बंधनकारक आहे. श्रीरामपूर नगरपरिषदेकडील दिव्यांगांचा हक्काचा निधी वाटप होण्यासाठी तत्कालीन स्थानिक सत्ताधाऱ्यांशी व प्रशासनाशी अपंग सामाजिक कल्याण व पुनर्वसन संस्था तसेच आधार दिव्यांगा संघटनेच्या वतीने संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मण खडके यांच्या नेतृत्वाखाली नुकतेच "लाक्षणिक अर्धनग्न आंदोलन" करण्यात आले होते. त्याचे पडसाद संपूर्ण महाराष्ट्रभर उमटले होते. दिव्यांगांची नोंद होऊन दिव्यांग निधी वाटपास सुरूवात झाली. तथापि सदरील निधी हा अंदाजपत्रकानुसार एकुण उत्पन्नाच्या ५% टक्के असून त्या प्रमाणात वाटप होत नसल्याने ही खेदजनक बाब असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
श्रीरामपूर नगर पालिकेने दिव्यांग निधी वाटप सुरु केले पासून ते आजपर्यंत निधी वाटपात विसंगती व शासन निर्णयाप्रमाणे निधी उपलब्धता केली जात नाही. त्यामुळे अनेक दिव्यांगांना हक्क अधिकारापासून वंचित ठेवले जात आहे. दिव्यांगाना नगर पालिका नेहमी दुजाभाव देत असून इतर घटकांप्रमाणे पालिकेच्या कुठल्याही विविध उपक्रमात, कार्यक्रमांत निमंत्रित करीत नाही. दिव्यांग क्षेत्राला प्रोत्साहित केले जात नाही.
पालिकेकडे सन २०१८ ते मार्च २०२६ पर्यंत शिल्लक राखीव निधी दिव्यांग लाभार्थ्याच्या खाती वर्ग करण्यात आलेला नाही. याबाबत आधार दिव्यांग संघटनेमार्फत वेळोवेळी संपर्क करून मागणी करण्यात आलेली आहे. मात्र श्रीरामपूर नगरपालिका प्रशासनाकडून याबाबत टाळाटाळ होत असल्याने हा दिव्यांगांचा अपमान असून दिव्यांगामध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. आधार दिव्यांग संघटना याबाबत तीव्र झेडणार असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे. या निवेदनात बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे.
यावेळी आधार दिव्यांग संघटनेचे अध्यक्ष लक्ष्मण खडके, राज्य संपर्कप्रमुख राम डमाळे,भारत चौधरी, विजय साबळे, नंदु कदम, मुक्ता येवलेकर, ईस्माईल शेख, रज्जाक शेख, असिफ पठाण, आताउल्ला शेख, अजित सय्यद, जगदीश पाटील, दिलावर सय्यद,सुमन यादव आदींसह नगरपालिका उपमुख्याधिकारी कातकडे उपस्थित होते.
