राज्य शासनाकडून उच्च न्यायालयात माहिती
संगमनेर प्नतिनिधी ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलून प्रशासक नेमण्या संदर्भातील २३ जानेवारीच्या राज्य शासनाच्या परिपत्रकावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मागील आठवड्यात अंतरिम स्थगिती दिली होती.या परिपत्रकावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्यावर आता राज्य शासनाने स्पष्टीकरण देत विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नेमण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची मौखिक माहिती उच्च न्यायालयात दिली.
बुलढाणा जिल्ह्यातील विविध गावांतील सरपंचांनी ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपत असताना निवडणुका न घेता प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे.याचिकेवर सोमवारी न्या. अनिल किलोर आणि न्या. राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. राज्य शासनाने याबाबत भूमिका स्पष्ट करत, प्रशासक म्हणून कुठलाही अधिकाऱ्याची नव्हे तर विद्यमान सरपंचांची नेमणूक करण्याचा विचार आहे.
यासह सदस्यांना प्रशासकीय समितीत सहभागी करण्याचा प्रस्तावही राज्य शासनासमक्ष विचाराधीन आहे,अशी माहिती सादर करण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. एस.गट्टे आणि न्या. एस. कारंजकर यांनी बाजू मांडली.
