मागण्या मान्य करा अन्यथा तीव्र लढा उभारू” – ॲड. कृष्णा साठे
शासकीय नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या संस्थांना काळ्या यादीत टाका -एनएस यू आय ची मागणी
पुणे प्रशांत निकम डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) कडून राबविण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये सुरू असलेल्या गंभीर अनियमितता, मनमानी कारभार आणि विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींकडे होत असलेल्या जाणीवपूर्वक दुर्लक्षाच्या निषेधार्थ नुकतेच महाराष्ट्र प्रदेश एन एसयुआयचे प्रदेश महासचिव ॲड.कृष्णा साठे यांच्या नेतृत्वात बार्टी कार्यालयासमोर जोरदार घोषणाबाजी करत आक्रमक आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी, प्रदेश सचिव आदेश सरोदे सुश्मिता हरणे, पुणे जिल्हाध्यक्ष ॲड.अभिजित गोरे देशमुख जिल्हा उपाध्यक्ष सिद्धांत जांभुळकर, जिल्हा महासचिव रविराज कांबळे, सुशांत दसाडे, प्रसाद चव्हाण, प्रशांती नेजदार, आदित्य भिसे, सुयोग बनसोडे, ओम भवर सारंग लांडगे, यांच्यासह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
आंदोलनादरम्यान बार्टी प्रशासनाच्या विरोधात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. स्पर्धा परीक्षार्थींच्या भवितव्याशी खेळ केला जात असल्याचा आरोप करत “विद्यार्थ्यांना न्याय द्या”, “मनमानी कारभार बंद करा” अशा घोषणा देण्यात आल्या.
बार्टीमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षण प्रक्रियेत शासन निर्णयानुसार निश्चित करण्यात आलेल्या पदानुक्रमानाचा अवलंब केला जात नसून निवड प्रक्रियेमध्ये मनमानी पद्धतीने निर्णय घेतले जात आहेत.
तसेच एमपीएससी प्रशिक्षणार्थींना मुख्य परीक्षेसाठी युपीएससी प्रमाणे किमान ५०,००० इतके अर्थसहाय्य देण्यात यावे,अशी ठोस मागणी करण्यात आली. खाजगी संस्थांकडून शासकीय निधीचा संभाव्य अपहार, विद्यार्थ्यांना टॅबलेट व पैशाचे आमिष दाखवणे आणि बेकायदेशीर जाहिरातबाजी यासंदर्भात वारंवार तक्रारी व पाठपुरावा करूनही बार्टी प्रशासनाने कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही,असा गंभीर आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.
दिनांक १७ जानेवारीपासून सातत्याने तक्रारी करूनही बार्टीकडून जाणीवपूर्वक विलंब करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. ९ फेब्रुवारी आणि १२ मार्च रोजी नोटीस काढूनही संबंधित संस्थांवर कोणतीही प्रभावी कारवाई करण्यात आलेली नाही. उलट ३०जाने. २०२५ च्या शासन निर्णयाचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांना अभय देण्यात आले असल्याचे आरोप करण्यात आले. विद्यार्थ्यांना आमिष देणाऱ्या कॉल रेकॉर्डिंग पुरावा म्हणून सादर करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले असून, यामागे काही अधिकाऱ्यांचे संशयास्पद व आर्थिक हितसंबंध असल्याचा गंभीर आरोप यावेळी करण्यात आला.
तसेच १६ फेब्रुवारी रोजी करण्यात आलेल्या तक्रारीनुसार संबंधित संस्थांना तात्काळ नोटीस पाठवणे अपेक्षित असताना, तब्बल महिनाभर विलंब करून १२ मार्च रोजी नोटीस पाठवण्यात आली. या दिरंगाईस जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली. भगीरथ आयएएस अकॅडमी, शुभ्ररंजन अकॅडमी आणि इग्नाइट अकॅडमी यांना तत्काळ ब्लॅकलिस्ट करण्याची मागणी देखील आंदोलनकर्त्यांनी केली.
दरम्यान,बार्टीच्या निबंधक सुचिता शिंदे यांनी आंदोलनकर्त्यांचे निवेदन स्वीकारून बुधवारपर्यंत सर्व मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर आंदोलन तात्पुरते मागे घेण्यात आले. मात्र,दिलेल्या मुदतीत मागण्या मान्य न झाल्यास अधिक तीव्र व व्यापक आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. या आंदोलनामुळे बार्टी प्रशासनावर दबाव निर्माण झाला असून, आता बुधवारपर्यंत घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयाकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
-बार्टी प्रशासन विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करत आहे. वारंवार तक्रारी, पुरावे आणि पाठपुरावा करूनही जाणीवपूर्वक कारवाई टाळली जात आहे. हे अत्यंत गंभीर असून यामागे काही अधिकाऱ्यांचे संशयास्पद आर्थिक हितसंबंध असल्याचा आम्हाला ठाम संशय आहे. जर बुधवारपर्यंत सर्व मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर एन एस यु आय अधिक आक्रमक भूमिका घेत तीव्र आंदोलन उभे करेल.
