पहलगाम दहशतवादी हल्ला पाकिस्तानी की हिंदूस्थानी

पहलगाम हे जम्मू-काश्मीरमधील अनंतनाग जिल्ह्यातील एक नयनरम्य पर्यटनस्थळ आहे, जे "काश्मीरचे नंदनवन" म्हणून ओळखले जाते. बैसरन व्हॅली,ज्याला "मिनी स्वित्झर्लंड" असेही म्हणतात, हे पर्यटकांसाठी विशेष आकर्षण आहे. बैसरन व्हॅली येथे २२ एप्रिल २०२५ रोजी दुपारी एक भ्याड आणि क्रूर दहशतवादी हल्ला झाला. या हल्ल्यात २६ ते २८ पर्यटकांचा मृत्यू झाला, तर २० हून अधिक जण जखमी झाले. हा हल्ला२००८ च्या मुंबई हल्ल्यानंतर भारतातील सर्वात घातक दहशतवादी हल्ल्यांपैकी एक मानला जात आहे.हा हल्ला पाकिस्तान मधील आतंकवादींनी केला असे सरकारी यंत्रणेकडून नेहमीप्रमाणे सांगण्यात आले.तसेच दहशतवाद्यांनी हिंदू पर्यटकांना लक्ष्य केल्याचे प्रसिद्धी माध्यमांतून सांगितले जात आहे.ज्यामुळे याला धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न होत आहे.मात्र हा हल्ला संशयास्पद असल्याची मते देखील समोर येत आहेत.त्याचप्रमाणे भारतीय सुरक्षा यंत्रणेच्या क्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.तसेच हा हल्ला भारतीय सरकारमधील लोकांनीच घडवून आणला आहे की काय,असा संशय देखील काही राजकीय घडामोडींवरुन दिसून येत आहे.तसा एक मतप्रवाह निर्माण झाला आहे.अशा सर्वच प्रकरणाची सविस्तरपणे एक शहानिशा करणे आवश्यक वाटते म्हणून सिटीलाईन न्यूजच्या या लेखातुन काही तर्कपूर्ण मुद्द्यांचे विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न केला आहे, ज्यामुळे या हल्ल्यामागील यंत्रणेचा निश्चितच पर्दाफाश होईल.

पहलगाम हल्ल्याचे मूळ शोधण्यासाठी सर्वप्रथम अलिकडच्या सरकारी निर्णयांची एक क्रोनोलॉजी समजून घ्यावी लागेल.

२२ एप्रिलला हल्ला होताच,लागोलाग २३ एप्रिलला पाकिस्तानला प्रतिक्रिया देण्यासाठी भारत सरकारने पाच महत्वपूर्ण निर्णय घेतले ते म्हणजे.. 

१) सिंधू जल करार स्थगित केला.

२)सर्व पाकिस्तानी नागरिकांना ४८ तासांत देश सोडण्याचे आदेश दिले.

३) अटारी-वाघा सीमा बंद केली.

४) वाघा-अटारी सीमेवरील बीटिंग रिट्रीट समारंभ तात्पुरता स्थगित केला.

५) पाकिस्तानी दूतावासातील अधिकारींना देश सोडण्यास सांगितले.

अशी घोषणा भारताच्या परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी २३ एप्रिल २०२५ रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेट कमिटी ऑन सेक्युरिटी (CCS) बैठकीत निर्णय घेण्यात आल्यानंतर केली.

पहिला मुख्य निर्णय पाहुया की खरच सिंधू जल करार पूर्णपणे व कायमस्वरूपी स्थगित केलाय का?तर भारताने तो स्थगित केल्याची घोषणा केली असली,तरी पूर्णपणे पाणी थांबवणे तांत्रिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या कठीण आहे.हा करार जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने झालेला आंतरराष्ट्रीय करार आहे.जो एकतर्फी स्थगित किंवा रद्द करणे कायदेशीररीत्या शक्य नाही.मग नेमके काय स्थगित केलेय तर केवळ पाण्याच्या प्रवाहाची माहिती सामायिक करणे (data sharing), तांत्रिक बैठका (technical meetings) आणि पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांचे भारतातील निरीक्षण दौरे (inspection tours) यास सहकार्य करण्याचे थांबवले आहे. भारताकडे इतक्या प्रमाणात पाणी अडवण्यासाठी साठवण धरणे नाहीत,त्यामुळे पूर्णपणे पाणी थांबवणे तात्काळ शक्य नाही.पाणी अडवले तर भारतात महापूराचा धोका निर्माण होऊ शकतो.

थोडक्यात कायदेशीर व्याख्येत सांगायचे तर भारताने करार रद्द (abrogate) न करता स्थगित (in abeyance) ठेवला आहे, ज्यामुळे कायदेशीरदृष्ट्या हा तात्पुरता निर्णय आहे. यामुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय दबाव टाळण्यासाठी काही वाव मिळतो.

तर यास प्रतिउत्तर म्हणून पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा समिती (NSC) ने 24 एप्रिल 2025 रोजी सिमला करार (1972) सह सर्व द्विपक्षीय करार स्थगित (held in abeyance) करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच वाघा सीमा बंद केली.

भारताच्या वरील निर्णयांमुळे दोन्ही देशांवर काय परिणाम होईल? तर सिंधू जल करार स्थगितीचा निर्णय सोडला तर बाकी सर्व निर्णयांचा विशेष काही परिणाम होणार नाही कारण ते तात्पुरते व किरकोळ निर्णय आहेत.सिंधू जल करार स्थगितीचा निर्णय देखील तात्पुरत्या स्वरूपाचाच आहे, परंतु तो विशेष आहे कारण दहशतवादी हल्ल्याचे खरे मूळ या कराराभोवती आहे. म्हणून सिंधू जल करार संबंधित काही गोष्टी जाणून घ्यायलाच पाहिजेत.

१९४७ मध्ये भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतर सिंधू नदीच्या पाण्याच्या वाटपावरून वाद निर्माण झाले. भारताकडे नद्यांचे उगमस्थान होते,तर पाकिस्तानला खालच्या भागात पाणी आवश्यक होते.यासाठी पुढील ९ वर्षांच्या वाटाघाटीनंतर, १९ सप्टेंबर १९६० रोजी कराची येथे भारताचे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अयूब खान यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली आणि जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने सिंधू जल करार अस्तित्वात आला. त्यानुसार सिंधू जल करार (Indus Waters Treaty) हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील एक आंतरराष्ट्रीय जलवाटप करार आहे,जो सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यातील पाण्याच्या वापराला आणि वाटपाला नियंत्रित करतो.यानुसार, पूर्वेकडील नद्या (बियास,रावी, सतलज) भारताच्या नियंत्रणाखाली तर पश्चिमेकडील नद्या(सिंधू, झेलम, चिनाब) पाकिस्तानच्या नियंत्रणाखाली देण्यात आल्या. करारानुसार, सिंधू प्रणालीतील ८०% पाणी पाकिस्तानला आणि २०% पाणी भारताला मिळते.

सध्याची परिस्थिती अशी आहे की, करारानुसार, भारताला पश्चिमेकडील नद्या (सिंधू, झेलम, चिनाब) वरील पाण्याचा मर्यादित वापर करता येतो, मुख्यतः "रन-ऑफ-द-रिव्हर" (Run-of-the-River, RoR) जलविद्युत प्रकल्पांसाठी, जे पाण्याचा प्रवाह अडवू शकत नाहीत.भारताला पश्चिमेकडील नद्यांवर अधिक आणि मोठे जलविद्युत प्रकल्प बांधण्याची परवानगी हवी आहे,ज्यामध्ये साठवण धरणांचा (storage dams) समावेश आहे.परंतु सिंधू जल करारामुळे भारत अधिक प्रकल्प बांधु शकत नाही.म्हणून भारताला या करारात बदल हवे आहेत.

भारताने जानेवारी २०२३ मध्ये सिंधू जल करार (Indus Waters Treaty, IWT) मध्ये संशोधनाची (modification) औपचारिक मागणी केली होती, आणि नंतर ऑगस्ट २०२४ मध्ये पुन्हा "पुनरावलोकन आणि संशोधन" (review and modification) यासाठी नोटीस पाठवली होती.या मागण्यांचा आधार कराराच्या Article XII(3) वर होता, ज्यामध्ये दोन्ही सरकारांमधील परस्पर संमतीने करारात बदल करण्याची तरतूद आहे. परंतु पाकिस्तानने ही मागणी फेटाळली आहे. 

कारण पाकिस्तानच्या ८०% शेतीसाठी सिंधू नदी प्रणालीवर अवलंबून आहे.कराची,लाहोर, मुलतानसारखी मोठी शहरे आणि तारबेला, मंगला यांसारखे जलविद्युत प्रकल्पही याच नद्यांवर अवलंबून आहेत.भारताला साठवण धरणे बांधण्याची परवानगी मिळाल्यास पाण्याचा प्रवाह अनियमित होऊ शकतो, ज्यामुळे पाकिस्तानात दुष्काळ किंवा पूर येऊ शकतात.म्हणून भारताला अधिक प्रकल्प बांधण्याची परवानगी मिळाल्यास पाकिस्तानच्या पाण्याच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होईल,असे पाकिस्तानचे मत आहे.पाकिस्तान कराराला ऐतिहासिक आणि पवित्र मानतो,कारण तो चार युद्धे आणि अनेक तणावपूर्ण काळातही टिकला आहे. त्यामुळे त्याला बदल नको आहेत.

मात्र भारत सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये जलविद्युत आणि जल साठवण प्रकल्पांचा विस्तार करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आधीच आखली आहे,ज्यामध्ये साठवण धरणांचा समावेश आहे.जम्मू-काश्मीरमधील बहुतांश प्रकल्प हे NHPC, JKSPDC, किंवा इतर सरकारी संस्थांद्वारे बांधले जात आहेत.तथापि, खाजगी विकासक कंपन्यांचा सहभागही आहे.खाजगी कंपन्यांना जलविद्युत प्रकल्पांसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकारने 100 MW पेक्षा मोठ्या प्रकल्पांसाठी व्याज सवलत आणि दीर्घकालीन कर्ज यांसारख्या योजना जाहीर केल्या आहेत.जागतिक बँकेने भारतातील धरण सुरक्षेसाठी डॅम रिहॅबिलिटेशन अँड इम्प्रूव्हमेंट प्रोजेक्ट (DRIP) अंतर्गत २०१२ पासून धरणांच्या आधुनिकीकरणासाठी निधी दिला आहे. 

येथील प्रकल्प पूर्ण करण्याचे सरकारने अल्पकालीन, मध्यमकालीन व दीर्घकालीनअसे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यादरम्यान ती उद्दिष्टे पूर्ण करायची आहेत.जसे की-

अल्प- दुल, किरू,क्वार, आणि उझ प्रकल्प २०२५ ते २०२७ दरम्यान पूर्ण करणे.

मध्यम- बुर्सर, सावलकोट, आणि किरथाई प्रकल्पांचे बांधकाम २०२७ ते २०३० पूर्ण करणे.

दीर्घ- सिंधू आणि इतर नद्यांवर नवीन साठवण धरणांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी २०३० ते २०४० पूर्ण करणे.

जम्मू-काश्मीरमधील हे जलविद्युत आणि जल साठवण प्रकल्प प्रामुख्याने नॅशनल हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन (NHPC), जम्मू अँड काश्मीर स्टेट पॉवर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (JKSPDC), आणि चिनाब व्हॅली पॉवर प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड (CVPPPL) यांसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांद्वारे चालवले जातात.तथापि, अनेक प्रकल्पांमध्ये खाजगी विकासक कंपन्यांचा सहभाग आहे.या सर्व कंपन्या आणि त्यांचे प्रमुख वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमशी आणि आरेसेस-भाजपाशी संबंधित असून पार्टीचे फंड डोनर्स आहेत. लेख जास्त मोठा होऊ नये यासाठी हा मुद्दा सविस्तर लिहिणे टाळतोय.

अशाप्रकारे अनेक प्रकल्प भांडवलदारांच्या सहकार्याने लवकर पूर्ण करणे आहे, यासाठी त्यांचा आणि जागतिक धोरणांचा दबाव देखील सरकारवर निश्चित असेल. परंतु ते पूर्ण करण्यात काही प्रमुख अडचणी आहेत,ज्यामुळे प्रकल्प रखडले आहेत. त्यापैकी तीन अत्यंत महत्त्वाच्या अडचणी म्हणजे-

१) करार अंतर्गत पाकिस्तानने पाकल दुल, रातले, बुर्सर, आणि सावलकोट प्रकल्पांवर आक्षेप घेतला आहे, कारण यामुळे चिनाब आणि झेलम नद्यांचा प्रवाह प्रभावित होऊ शकतो. यामुळे जागतिक बँकेकडे तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.

२) कराराच्या Annexure D अंतर्गत साठवण धरणांवर मर्यादा आहेत.भारताने करार स्थगित केला असला, तरी जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून कायदेशीर आव्हाने येऊ शकतात.

३) प्रकल्पांमुळे हजारो कुटुंबांचे विस्थापन होऊ शकते, ज्यामुळे स्थानिक विरोध आहे.

यातील पहिल्या दोन अडचणी सिंधू जल कराराच्या बांधिलकीमूळे निर्माण होत आहेत.म्हणून भारत सरकार वरील प्रकल्पांसाठी या करारात बदल करु इच्छित आहे. मात्र बदल करण्यासाठी पाकिस्तानचा प्रतिसाद नाही.

आता हे जाणून घेणे आवश्यक आहे की, भारत सरकारला कोणता बदल हवा आहे.

कराराच्या Article IX अंतर्गत विवाद निराकरणासाठी तीन स्तर आहेत: 

(१) स्थायी सिंधू आयोग (Permanent Indus Commission), 

(२) तटस्थ तज्ञ (Neutral Expert), आणि 

(३) लवाद न्यायालय (Court of Arbitration).

पाकिस्तानचा दावा आहे की, भारताचे किशनगंगा आणि रातले जलविद्युत प्रकल्प कराराच्या तरतुदींचे उल्लंघन करतात, कारण ते पाण्याचा प्रवाह कमी करू शकतात. यामुळे पाकिस्तानने तटस्थ तज्ञ आणि लवाद न्यायालयाकडे तक्रार केली आहे. 

पाकिस्तानने किशनगंगा आणि रातले जलविद्युत प्रकल्पांवर वारंवार आक्षेप घेऊन आणि एकाच वेळी तटस्थ तज्ञ आणि लवाद न्यायालय अशा समांतर प्रक्रिया सुरू केल्याने प्रकल्प पूर्ण करण्यात विलंब होत आहे.यावरून भारत सरकारला पुढील अनेक प्रकल्पांना असाच विलंब होत राहिल याचा अंदाज आहे.म्हणून भारताचा दावा आहे की,कराराच्या या यंत्रणेचा पाकिस्तान गैरवापर करीत आहे.अर्थात पाकिस्तानला या प्रक्रियेचा उपयोग करता येऊ नये म्हणून भारताला तटस्थ तज्ञ आणि लवाद न्यायालय या एकाच वेळी समांतर प्रक्रिया बंद करायच्या आहेत.

दुसरी गोष्ट म्हणजे भारताला करारात अशी तरतूद हवी की,दहशतवादी कारवायांना पाठिंबा देणाऱ्या देशाला कराराचे लाभ मिळणार नाहीत.परंतु दहशतवादाला कराराशी जोडणे चुकीचे आहे असे पाकिस्तानचे मत आहे.

मूळात नैतिकदृष्ट्या पाकिस्तान सरकार सिंधू जल करारास पवित्र मानतो,याउलट भारत सरकार कराराचे उल्लंघन करीत आहे. हे वास्तव आहे.

आता हे समजून घेणे गरजेचे आहे की, दहशतवादाचा मुद्दा या कराराशी भारताला का जोडायचा आहे.

भारताने एकतर्फी बदलाची मागणी करणे कराराच्या तरतुदींचे उल्लंघन आहे,असे पाकिस्तानचे कायदेशीर सल्लागार (Attorney General) यांनी २०२३ मध्ये म्हटले होते. करारात Article XII(3) अंतर्गत बदल केवळ दोन्ही देशांच्या संमतीनेच शक्य आहेत.म्हणून करारात एकतर्फी बदल करणे भारत सरकारला शक्य नाही.भारताने करारात एकतर्फी बदल केल्यास जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय समुदाय भारतावर दबाव टाकेल.त्याचप्रमाणे सिंधू जल करारामध्ये स्पष्टपणे एकतर्फी स्थगिती किंवा रद्द करण्याची तरतूद नाही.कराराच्या Article XII नुसार,दोन्ही देशांच्या परस्पर संमतीनेच बदल किंवा समाप्ती शक्य आहे. तरीही, भारताने २३ एप्रिल २०२५ रोजी पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर हा करार स्थगित केल्याची घोषणा केली. ही स्थगिती कोणत्या आधारावर आणि कशी केली गेली पहा.

भारताने करार स्थगित करण्यासाठी Vienna Convention on the Law of Treaties मधील Article 62 चा आधार घेतला आहे, ज्यामध्ये "मूलभूत परिस्थितीतील बदल" (Fundamental Change of Circumstances) झाल्यास करार रद्द किंवा स्थगित करण्याची परवानगी आहे.

आता हा Fundamental Change of Circumstances म्हणजे काय हे समजून घ्या.याचाच आधार घेत पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या संदर्भाने भारत सरकारने युक्तिवाद केला आहे की, "करारात शांतता अभिप्रेत असूनही पाकिस्तानकडून सातत्याने दहशतवादी कारवायांना समर्थन (cross-border terrorism) मिळत असल्याने कराराच्या उद्देश आणि भावनेचा भंग (violation of the spirit of the treaty) झाला आहे. हा मुलभूत बदल असल्याने पाकिस्तान कराराचा लाभ घेण्यास पात्र नाही"

अर्थात असा युक्तिवाद करुन भारत सरकारला नैतिकदृष्ट्या करार रद्द किंवा स्थगित करण्याची आपसूकच परवानगी मिळते. तसेच जागतिक पातळीवर अन्य देशांचे समर्थनही मिळते.

आता महत्वपूर्ण प्रश्न हा आहे की, ही परवानगी प्राप्त करण्यासाठी मुलभूत बदल म्हणता येईल अशा (दहशतवादी) घटना घडणे आवश्यक ठरते. या घटना घडणे कुणासाठी गरजेच्या आहेत?अर्थात पहलगाम दहशतवादी हल्ला कुणी घडवून आणला? याचे उत्तर समजणे सुज्ञ व्यक्तीला कठीण नाही.

थोडक्यात दहशतवादाचा मुद्दा सिंधू जल कराराशी भारत सरकारला यासाठी जोडायचा आहे की, भारत सरकार या कराराच्या बांधिलकीमूळे जम्मू-काश्मीरमध्ये नियोजित प्रकल्प करून पूर्ण करु शकत नाही. जर दहशतवादाचा मुद्दा यात जोडला तर कोणत्याही दहशतवादी हल्ल्याचा आरोप पाकिस्तानवर लावून पाकिस्तानच कराराचा भंग करीत असल्याचा कांगावा करता येईल आणि ज्यामुळे भारत सरकारला करार रद्द किंवा स्थगित करण्याची परवानगी आपसूकच मिळेल. शिवाय भारताला जागतिक स्तरावर पाठिंबा देखील मिळेल. अर्थात प्रस्तावित जलविद्युत व साठवण धरणांचे प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्यासाठी भांडवलदार कंपन्यांना मोकळे रान सोडता येईल. तसेच या करारातील तटस्थ तज्ञ आणि लवाद न्यायालय ही प्रक्रिया यासाठी काढून टाकायची आहे की, त्या आधारे पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रस्तावित प्रकल्पांवर कधीच आक्षेप घेता येणार नाही. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने करार स्थगित केल्याने या प्रकल्पांना गती मिळेल.

वरील सर्व क्रोनोलॉजीतून असे तार्किक विश्लेषण करता येईल की, हा हल्ला पाकिस्तान पेक्षा भारतीय सरकारी यंत्रणेकडूनच करण्यात आल्याची जास्त शक्यता आहे. जलविद्युत व साठवण धरणे प्रकल्प पूर्ण करण्याचा प्रस्तावित टाईम फॉरमॅट पाहिला तर हे लक्षात येते की, दहशतवादाचा आरोप करुन करार स्थगित करणे आणि पाकिस्तानची कोंडी करुन करारात बदल करण्यासाठी त्यांना मजबूर करणे किंवा करार स्थगित ठेवून प्रकल्प पूर्ण करणे यासाठी भारत सरकारच्या यंत्रणेनेच हा हल्ला घडवून आणला असावा हे स्पष्ट होते.

भारत सरकारने मात्र या हल्ल्यासाठी पाकिस्तानला जबाबदार धरले आहे.भारत सरकारच्या म्हणण्यानुसार, हल्ल्यात वापरलेले बॉडी कॅम, ऍप-आधारित स्थान नकाशे,आणि प्रगत लष्करी शस्त्रे हे दहशतवाद्यांना पाकिस्तानच्या आयएसआय कडून प्रशिक्षण आणि समर्थन मिळाल्याचे संकेत देतात. यापूर्वी २००८ चा मुंबई हल्ला, २०२१ चा संसद हल्ला, आणि २०१९ चा पुलवामा हल्ला यासारख्या घटनांमध्ये देखील हेच संकेत सांगितले गेले होते. 

खरे!तर मुंबई हल्ला काँग्रेस-बीजेपी मधील लोकांच्या संगनमताने घडवून आणलेला होता हे कालांतराने पुढे आले.तर पुलवामा हल्ला देखील सरकारी यंत्रणेचे षडयंत्र असल्याचे उघड झाले.आता पहलगाम हल्ल्याचे तपासणी संकेत मुंबई,पुलवामा प्रमाणेच असतील तर हा हल्ला देखील त्याच यंत्रणेकडून घडविला गेलाय हे तितकेच उघड आहे.

IB, NIA इत्यादी सरकारी सुरक्षा यंत्रणेत बहुसंख्य आरेसेसचे लोक अधिकारी आहेत जे प्रत्येक दहशतवादी हल्ल्यानंतर अपेक्षित अंदाजे तपास अहवाल देतात व ठरल्याप्रमाणे पाकिस्तानवर ठपका ठेवतात.मूळात त्यांच्याकडे तसे थेट पुरावे नसतात.आताही पहलगाम संबंधित जे तपास अहवाल दिले गेलेत त्याचे कोणतेही थेट पुरावे नाहीत.जे काही रिपोर्ट तयार केले जातात ते केवळ संशयाच्या आधारावर असतात‌.

या हल्ल्यात हिंदू पर्यटकांना लक्ष्य केल्याचे सांगितले जात आहे,यावरून हे स्पष्ट दिसते की,धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा हेतू देखील यात समाविष्ट होता. इतकेच नव्हे मिडियाचा वापर करून तीव्र हिंदू आयसोलेशन वातावरण तयार करणे सुरू आहे. ते केवळ सरकारच्या निर्णयांना भावनिक समर्थन निर्माण करण्यासाठी. कदाचित हल्लाकर्त्यांना जणू सांगितले गेले होते की, मुद्दाम हिंदू नावाने टार्गेट करा, जेणेकरून हल्ल्याचे स्वरूप धार्मिक दाखवता येईल.

यासंबंधीत पुढे निर्णय घेण्यासाठी सरकारला धार्मिक आधारावर अंध समर्थनाची आवश्यकता पडणार आहे.कारण प्रस्तावित प्रकल्प पूर्ण करताना त्या भागात हिंदूंसह हजारों कुटुंब विस्थापित होणार आहेत.त्यांचा विरोध शमविण्यासाठी भारत सरकारला पाकिस्तानला धडा शिकवण्याच्या नावाखाली निर्णय घेता येईल आणि विरोध करणाऱ्यांना पाक समर्थक, हिंदू विरोधी,देशद्रोही म्हणून अपराधी मानता येईल. अर्थात त्यांच्या आंदोलनाला हिंदू जनसमर्थन मिळणार नाही आणि प्रकल्प पूर्ण करताना विलंब होणार नाही.

परतलेल्या काही पर्यटकांचे व्हिडिओ रिव्ह्यू पाहिले, त्यावरुन काही लोक खोटे किंवा ठरवून बोलत असल्याची शंका येते. उदा.एक लहान मुलगा वर्णन करुन सांगत होता की, दहशतवादींनी इस्लामी गोल टोपी घातली होती, दाढीवाले होते,सफेद टी शर्ट व काळी जिन्स घातली होती..वगैरे. मात्र सरकारी माहितीनुसार सर्व दहशतवाद्यांनी भारतीय लष्कराचा गणवेश परिधान केला होता.हा विरोधाभास देखील संशयास्पद वाटतो. तिथे कोणतीही सुरक्षा यंत्रणा नव्हती अर्थात दहशतवादी आले गोळीबार केला आणि इतके दूर सुद्धा गेले की, ते कुणाच्या हातीही लागले नाहीत.मूळात ते दहशतवादी फारफार तर आरेसेस-भाजपा संबंधित भाडोत्री गुंड असू शकतील.

पुढे येत्या काही दिवसांत भलत्याच कुणाला तरी संशयित म्हणून पकडले जाईल आणि त्याचा पाकिस्तानशी संबंध लावुन मिडियातून आकांडतांडव केला जाईल. युद्धजन्य वातावरण निर्मिती केली जाईल,अथवा सीमेवर दिखाऊ चकमकी काही दिवस चालविल्या जातील.. वगैरे वगैरे.

वरील संपूर्ण विश्लेषणातून अगदी स्पष्टपणे हा तर्क व्यक्त करता येईल की, २०२३-२४ मध्ये करार दुरुस्तीला पाकिस्तानने सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही म्हणून भारतातील हिंदूस्तानी सरकारने करार स्थगितीचे एकतर्फी पाऊल उचलले आणि हा निर्णय घेण्यासाठी दहशतवादी हल्ला घडवून आणला.हा तर्क योग्य असेल तर निश्चितच असे म्हणता येईल की, कथित हिंदू लोकांचाच जीव घेऊन हिंदूत्वाला समर्थन मिळविण्याची अमानवी कावेबाजी या क्रुर हिंदूत्ववादी शासकांनी केली. इतकेच नाही तर हे देखील सिद्ध होते की, हिंदूत्वाच्या नावाआड बसलेले सरकार किती भ्याड आणि कमजोर आहे,ज्याला आपले राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी आपल्याच लोकांचा बळी द्यावा लागतो. म्हणून हा दहशतवादी हल्ला पाकिस्तानने हिंदूवर केलेला हल्ला नाही तर, हिंदूस्थानने भारतीयांवर केलेला हल्ला होता हे स्पष्ट दिसते.

हर्षद रुपवते

मुक्त पत्रकार