प्रति थेंब अधिक पीक- आकर्षक घोषणा पण कृती शून्य
एकीकडे सरकार शेतकऱ्यांसाठी बरेच काही केल्या सारखे दाखवते पण प्रत्यक्षात कृती करत नाही.
लॉटरी सोडत प्रणालीसाठी शेतकऱ्यांचे तब्बल 3 लाख ठिबक अर्ज प्रलंबित आहेत.अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांचे ठिबकचे सरकारकडून ५०० कोटी रुपयांचे अनुदान थकलेले आहे.
सन २०२२ साली महाराष्ट्रातील एकूण पिकाखाली क्षेत्र २५७.३ लाख हेक्टर होते. त्यापैकी आज फक्त ०.५१% शेती ही सूक्ष्म सिंचनाखाली आहे.ही बाब धक्कादायक आहे.
काल जागतिक जल दिना निमित्त डॉ. भालचंद्र चव्हाण, आयुक्त,भुजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा ह्यांनी मोठया दिमाखात आकडेवारी जाहीर करून सांगितले की अटल भुजल योजनेतून गेल्या चार वर्षात १.३२ लाख हेक्टर जमीन सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यात यश मिळाले आहे. अशी टीमकी वाजवली. पण ही अर्धा टक्काच आहे.
ठिबक आणि तुषार सिंचन तंत्रज्ञानासारख्या योजनाना प्रोत्साहन देऊन आणि शेतकऱ्यांना पाणी बचत आणि संवर्धन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करून कृषी क्षेत्रात पाणी वापर कार्यक्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार सूक्ष्म सिंचन योजना राबवत होती.
प्रति ड्रॉप मोअर क्रॉप- ही योजना कृषी मंत्रालयाच्या कृषी आणि सहकार विभागाने जानेवारी, २००६ मध्ये सूक्ष्म सिंचनावर केंद्र पुरस्कृत योजना (CSS) म्हणून सुरू केली होती. जून, २०१० मध्ये, ते राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन मिशन (NMMI) मध्ये वाढवले गेले, जे २०१३-१४ पर्यंत चालू राहिले.
१ एप्रिल, २०१४ पासून, NMMI चा समावेश राष्ट्रीय शाश्वत शेती मिशन (NMSA) अंतर्गत करण्यात आला आणि २०१४-१५ आर्थिक वर्षात ऑन फार्म वॉटर मॅनेजमेंट (OFWM) म्हणून लागू करण्यात आला.
अश्या विविध आकर्षक नावांच्या योजना जाहीर करूनही १९ वर्षानंतर सुद्धा आपण एका टक्का पण जमीन सूक्ष्म सिंचना खाली आणू शकलो नाही. हे दुर्दैव आहे.
सतीश देशमुख, B.E. (Mech.),
