राज्यातील सहकारी पतसंस्था कर्जदारांसाठी २००७ पासुन सामोपचार कर्जफेड योजना जाहीर झाली,
सलग १८ वर्षे या योजनेला शासनाकडून मुदतवाढ देण्यात आली.परंतु,राज्यातील एकाही तसेच पारनेर तालुक्यातील कोणत्याही पतसंस्थेने यातुन कर्जदारांना मुक्त केलेले नाही अशी माहीती मला प्राप्त झाली आहे.
पतसंस्था कर्जदारांचे प्रचंड प्रमाणात शोषण करण्यात आलेले आहे. व सध्या चालु आहे.सहकार विभाग, राज्यातील पतसंस्था ,विशेष विक्री व वसुली अधिकारी आणि विविध पतसंस्था फेडरेशन यांचे कडून पतसंस्था कर्जदारांचे संगनमताने प्रचंड शोषण सध्या चालु आहे. सहकार विभागातील अधिकारी यात पुर्णपणे सामील आहेत.
अव्वाच्या - सव्वा, पतसंस्था व वसुली अधिकारी म्हणेल तेव्हढ्या रकमांचा कलम १०१ चे दाखले देण्यात येतात. या विरोधात अपील केल्यास कर्जदारांची अपिले सर्रास ( १००% ) फेटाळतात,या बदल्यात सहकार विभागातील अधिकार्यांना मोठ्या रकमा दिल्या जातात. १०१ चे बेकायदा दाखले देणारे अधिकारी यांची इतर सर्व प्रकारे सेवा व शाही बडदास्त ठेवली जाते. या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या चुकीच्या निर्णया विरोधात कितीही ठोस पुरावे दिले तरी, त्यांची अपीले वरिष्ठ अधिकारी सर्रास फेटाळतात.
अपिले फेटाळल्याने थेट हायकोर्टात जावे लागते, व ती क्षमता कर्जदारांची नसते. वसुली वसुली अधिकारी व पतसंस्था कर्जदाराच्या ऐवजी जामीनदारांना परेशान / ब्लॅकमेल / टॉर्चर करतात आणि, ते म्हणतील तेवढे कर्ज भरायला लावतातच.सहकाराच्या या भ्रष्ट कारभारा विरोधात मी अँड. रामदास घावटे, रा. जवळे ता, पारनेर औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केलेली आहे. राज्य पतसंस्था फेडरेशन, राज्यातील पतसंस्था, सहकार विभाग या याचिकेच्या विरोधात मोठ्या शक्तीने उतलेला आहे.आमची मागणी हाणुन पाडण्याचा आटोकाट प्रयत्न चालु आहे.मला व आमचे वकिलांना हे थांबवण्यासाठी अमिषे दाखवणारी ऑफर नुकतीच पाठवली आहे. परंतु त्यास नकार दिलेला आहे.
त्यांच्या या मुजोरपणा व एकाधिकार शाहीच्या विरोधात पिडीतांची साथ असेल तर, आम्ही राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्याचा विचार करत आहोत. अनेक पतसंस्था कर्जदार पिडीतांसाठी हा लढा उपयोगी होइल असे वाटते.
प्रमुख मागण्या -
१. सामोपचार योजना वर्षभरासाठी सर्व पतसंस्थांना सर्वांना लागु करा.
२.योजनेतील ऐच्छिक शद्ध
हटवा.
३. कलम १०१ चे दाखले प्रकरणाची पूर्ण पडताळणी
( कर्ज प्रकरणाचे टेस्ट ऑडीट केल्याशिवाय ) देवू नयेत.
४. कलम १०१ चे दाखले देण्याची बेकायदा पद्धत बंद करावी.
५. पतसंस्था कर्जाची व्याज आकारणी, सरळ व्याजाने व्हावी.
६. सहकार अधिकारी, पतसंस्था व्यवस्थापण, वसुली अधिकारी व
फेडरेषण यांच्यातील संगणमतांची चौकशी व्हावी.
७. सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकारी व पतसंस्था संचालक, वसुली अधिकारी यांच्या मालमत्तांची लाचलुचपत व ईडी खात्याकडून चौकशी करा.
८. पतसंस्था कर्जामुळे आत्महत्या झालेल्या घटनांची सखोल चौकशी करा.
९. सहकार कायद्यातील सर्व प्रकारच्या पळवाटा काढता येणारे कलम १५७ कायद्यातुन हटवावे.
१०. सहकार विभागाकडून नेमलेल्या विषेश विक्री व वसुली अधिकारी यांच्या बेकायदा नियुक्त्या यांची चौकशी करा. त्यांचे नियुक्त्यांचे निकष बदला.
११. सहकार खात्याने पिडीत ठेवीदार व कर्जदारांसाठी नियमित लोक न्यायालये भरवावीत.
१२. पतसंस्था फेडरेशन हि कायदेबाह्य , घटनाबाह्य संस्था रद्द / बरखास्त करावी ., फेडरेशनच्या टक्केवारी वरील वसुलीलाच्या गोरख धंद्याला बंदी घालावी.
१३. राज्यातील विविध पतसंस्था फेडरेशनने यांनी पतसंस्था चळवळीच्या बळकटीकरणासाठी कोणते योगदान दिले. याचा अहवाल सादर करावा.
१४. पतसंस्था फेडरेशनने बुडालेल्या पतसंस्था विषयी कोणतीच भुमिका का ? घेतली नाही. आता पर्यंत ब्र शब्द का ? काढला नाही. सहकारातील दोषींवर कारवाईची मागणीची का करत नाही. याचे स्पष्टीकरण द्यावे.
१५. पतसंस्था फेडरेशन सरकारातील भ्रष्ट कारभाराला का पाठीशी घालते. याचे उत्तर द्यावे.
१६. फेडरेशनचे सहकार चळवळीतील योगदान काय... ? सष्ट करावे....
या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सहकार विभागाने, पतसंस्था चळवळीने व फेडरेशन ने जनतेला दिली पाहिजे.
- सहकारातले व्हाईट कॉलर दरोडेखोर कोण..... ?
- बुडालेल्या सर्वच पतसंस्थांचे संस्थापक / अध्यक्ष हे सर्वच राजकारणी आहेत.
- ज्यांनी पतसंस्थांचा वापर फक्त राजकारणासाठी केला त्यांच्याच संस्था बुडाल्या.
- या दरोडेखोरांना छुपी साथ देणारे सहकार अधिकारी व बडे दरोडेखोर / आकांचे आका मंत्रालयात बसतात, त्यांच्या भ्रष्टाचाराची कलम, ८३ , ८८, ९८ च्या फाईली आल्या की, कलम १५७ चा वापर करून हिशोब जुळवतात. त्यासाठीही मोठ्या रकमा व पाहिजे ते पुरवले जाते.
- या पतसंस्थाना बुडवणारेच सभागृहांत ठेवीदारांना न्याय मिळालाच पाहीजे म्हणुन बढाया मारतात तेच खरे व्हाईट कॉलर दरोडेखोर.
- सहकारातील २०२ सहकारी असताना केवळ ९० उरले
त्यांच्या बचावासाठी काय दिवे लावले. राज्यातील निम्या पतसंस्था, सहकारी बॅका, सुत गिरण्या बंद पाडल्या त्यासाठी सहकार खात्याने काय दिवे लावले.
सहकारी पतसंस्थापेक्षा सावकार बरे अशी सध्याची अवस्था.
सावकारी संपावी म्हणुन सहकार आला, पण झाले उलटे,
यांच्या पठाणी वसुली पेक्षा सावकार बरे अशी सध्याची परिस्थिती....
सहकारी पत संस्थांतील भ्रष्टाचाराच्या रकमा भरून काढण्यासाठी अव्वाच्या / सव्वा व्याजदर लावून कर्जदारांची पिळवणुक केली जात आहे.
पतसंस्थांकडून कर्जदारांची फसवणुक -
कर्ज देताना सर्वत्र कोऱ्या कागदावर सह्या मग वाटेल ते लिहुन पुढे फसवणुक.
ठेवीदार सुरक्षीत नाहीत, त्यांना शुन्य टक्के सुरक्षा.
ठेवीदारांच्या सुरक्षेविषयी सहकार विभाग, फेडरेशन वर हात का...? करते
ठेवीदारांसाठी सहकार कायदा नाहीच ..?
ठेवीदारांसाठी काढलेला
MPID कायदा, सहकार विभाग, सहकार न्यायालय व स्थानिक न्यायालये
ईथे का....? चालत नाही.
त्यात बदल का केला जात नाही.
MPID चे गुन्हे पोलिस का घेत नाहीत. ठेवीदारांना न्यायासाठी कोर्टातच का..? जावे लागते.
या आणि अशा बऱ्यांच प्रश्नांची उत्तरे आम्ही शोधत आहोत.
त्यासाठी एक तीव्र लढा / चळवळ / आंदोलन उभारावे लागेल असे वाटते. याचा आम्ही विचार करत आहे.
हा लेख वाचुन जर योग्य वाटला तर प्रसिध्दी द्यावी. सहकार सुधारणा आंदोलन करावे का...? सुचना कराव्यात, काहीच नाही वाटले तर जे - जे होतं आहे ते शांत पणे पाहत बसावे...
( वरील लिहिलेली माहिती / निरीक्षणे, हि स्वतः अनुभवलेली / पाहिलेली आहेत व त्याचे सर्व पुरावे माझ्याकडे आहेत )
- अँड . रामदास घावटे, पारनेर, जिल्हा - अहिल्यानगर,
- मो. 8788265227
- 9823585880
( वरील लिहीलेल्या माहिती विषयी प्रतिक्रीया अपेक्षित आहे )
