शासनाच्या पुरवठा विभागाचे आदेश जारी
नाशिक दिनकर गायकवाड
शासकीय,निमशासकीय किंवा खासगी क्षेत्रातील कामगार, कर्मचारी ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखांपेक्षा अधिक आहे, त्यांच्याकडे केशरी किंवा पिवळ्या रंगाची शिधापत्रिका असल्यास ती अपात्र ठरवून, त्यांच्या उत्पन्नानुसार नवीन शिधापत्रिका द्यावी,असे आदेश शासनाने दिले आहेत.
अपात्र शिधा पत्रिकाधारक शोध मोहिमेद्वारे ही अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
खासगी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या अनेक कामगारांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखांपेक्षा अधिक असते, अशा नागरिकांची रेशनकार्ड रद्द होण्याची शक्यता अधिक आहे.
२९ जून २०१३ रोजी रेशनकार्ड वितरणासाठीची मार्गदर्शक नियमावली जाहीर करण्यात आली होती. त्यानंतर १७ जुलै २०१३ व १७ डिसेंबर २०१३ रोजी सुधारित नियमावली शासनाने जारी केली.
याआधारे पात्रतेच्या निकषांमध्ये वेळोवेळी बदल करण्यात आले असून, ४ एप्रिल २०२५ रोजीचा शासनाने नवीन आदेश जारी केला आहे. त्यानूसार अपात्र शिधा पत्रिकाधारकांची शोध मोहीम सुरु करण्यात आली असून ज्या नागरिकाचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा अधिक आहे, त्यांची पिवळी किंवा केशरी शिधापत्रिका रद्द करण्यात येणार आहे. त्यांना शिधापत्रिका बदलून मिळेल.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत महाराष्ट्रासाठी एकूण ७००.१६ लक्ष लाभार्थ्यांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातील ४६९.७१ लक्ष आणि शहरी भागातील २३०.४५ लक्ष नागरिकांचा समावेश आहे. ही संख्या पूर्ण झाल्यामुळे नवीन लाभार्थ्यांना समाविष्ट करणे शक्य नसल्याने राज्यभर अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम राबवली जाणार आहे. यामध्ये दुबार नावे, मृत व्यक्तींच्या नावाने सुरु असलेले रेशनकार्ड इत्यादी प्रकरणे ओळखून रद्द केली जातील.
रेशनकार्डधारकांना रहिवासी दाखल्यासह उत्पन्नाचा दाखला देखील सादर करावा लागणार आहे.
काटकसर व पारदर्शकता राखताना राज्य शासन रेशनकार्डची तपासणी मोहीम राबवणार आहे. मोहिमेत ज्या नागरिकांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशांना यापुढे स्वस्त धान्याचा लाभ मिळणार नाही. त्यांच्या शिधापत्रिका (रेशनकार्ड) अपात्र ठरवून बदलून देण्यात येतील.
रेशनकार्डधारक ज्या भागात राहतात त्या भागातील निवासाचा कोणताही पुरावा आणि त्यासोबत वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांच्या आत असल्याचा दाखला पडताळणी अधिकाऱ्यांना सादर करावा लागणार आहे.
