पुणे महानगरपालिका सुरक्षा विभागाचा प्रताप
पुणे :सिटीलाईन न्यूज नेटवर्क माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ या देशात १५ जून २००५ रोजी लागू झाला. या कायद्यानुसार जनतेला प्रशासनातील माहिती मिळवण्याचा हक्क प्राप्त झाला.
पुणे महानगरपालिकेत चित्रीकरण करण्यास व्हिडिओ शूटिंग काढण्यास सुरक्षा अधिकारी विरोध करतात. यावर अभ्यास करून येथील सामाजिक कार्यकर्ते अब्राहम आढाव यांनी ३ मार्च २०२५ रोजी पुणे महानगरपालिके मध्ये व्हिडिओ शूटिंग करण्यास प्रतिबंध असल्या वावतचे दस्त ऑनलाईन अर्ज करून माहिती अधिकारात सुरक्षा विभागाला मागितले होते.
यावर जन माहिती अधिकारी सुरक्षा अधिकारी राकेश विटकर यांनी २ एप्रिल २०२५ रोजी ऑनलाइन पोर्टलला सदर उत्तर दाखल केले होते.
या मध्ये त्यांनी असे म्हटले आहे की,पुणे महानगरपालिकेत शूटिंग करण्याबाबत महापालिका आयुक्त यांच्यापुढे परवानगीसाठी दस्त ठेवले असून त्यावर अद्याप स्वाक्षरी झाली नाही ती स्वाक्षरी झाल्यानंतर आपल्याच माहिती दिली जाईल असे कळविले.
या आदेशाने बाधित होऊन अर्जदार यांनी ११ एप्रिल २०२५ रोजी ऑफलाइनद्वारे सुरक्षा विभाग पुणे महानगरपालिके कडे कलम १९(१) नुसार प्रथम अपील दाखल केले. यावर प्रथम आपिल अधिकारी राकेश विटकर यांनी २८/४/ २०२५ रोजी नोटीस काढून ९ मे रोजी सुनावणी साठी महानगरपालिकेच्या दालनात दुपारी ४ वाजता सुनावणी आयोजित केली होती. सदर सुनावणीसाठी अर्जदार अब्राहम आढाव हे उपस्थित होते.
सुनावणी मध्ये अर्जदार यांनी जन माहिती अधिकारी आणि प्रथम अपील अधिकारी यांची विचारपूस केली असता मीच प्रथम अपील अधिकारी असून सुनावणी घेणार आहे असे अर्जदार सांगितले. यावर अर्जदार
अब्राहम आढाव यांनी सदर गोष्टीला आक्षेप घेऊन कायद्याने आपल्याला प्रथम अपील सुनावणी घेण्याचा अधिकार नाही.
कायद्यानुसार जन माहिती अधिकाऱ्याचा वरिष्ठ अधिकारी हा प्रथम अपील सुनावणी घेऊ शकतो.यावर त्यांनी वरिष्ठ अधिकारी उपायुक्त सोमनाथ बनकर आज अचानक बाहेर गेल्यामुळे सुनावणी घेऊ शकत नाही. तर सुनावणीची पुढची तारीख १५ मे दुपारी १२ वाजता आपणाला देण्यात येत आहे असे सांगितले सुनावणीची तारीख पुढे घेण्याचा अधिकार ही जन माहिती अधिकारी यास नाही.
यावरच ही जनमाहिती अधिकारी थांबले नाही तर यांनी पुढील अर्ध्या तासात अर्जदाराच्या व्हाट्सअप वर आणि ईमेलवर प्रथम अपील याची सुनावणी नोटीस जन माहिती अधिकारी राकेश विटकर यांच्या स्वाक्षरी ने आदेश पारित करून पाठवली आहे. माहितीचा अधिकार कायदा देशात लागू होऊन त्यास १५ जून ला २०२५ रोजी २० वर्षे पूर्ण होतील.
महानगरपालिका आपल्या कर्मचाऱ्यांना माहिती अधिकाराच्या प्रशिक्षणासाठी मोठा खर्च करते. जनतेच्या करातून यांना माहिती अधिकाराचे प्रशिक्षण देऊनही अद्यापही माहिती अधिकार कायद्याचे महत्त्व पुणे महानगरपालिकेच्या सुरक्षा विभागाला समजलेच नाही हे यावरून सिद्ध होते.
याबाबत अर्जदार मुख्य माहिती आयुक्त राज्य माहिती आयुक्त तसेच पुणे महानगरपालिकेचे प्रशिक्षण प्रबोधिनी राजीव नंदकर तसेच आयुक्त डॉ.राजेंद्र भोसले यांच्याकडे रीतसर तक्रार दाखल करणार आहेत. ज्यांना कायदा समजला नाही असे लोक खरोखर सुरक्षा विभागात प्रामाणिकपणे काम करत असतील का त्यांना आपले अधिकार कर्तव्य व सुरक्षा पाळण्याची जबाबदारी समजली असेल का यावर मोठा संशय निर्माण होत आहे.
