मुंबई सिटीलाईन न्यूज नेटवर्क अविवाहित अथवा विवाहित मुलगा किंवा मुलीच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पालकांना कुटुंब पेन्शन मिळण्याची परवानगी देणारा शासन निर्णय अधिसूचना राज्य सरकारने २२ जानेवारी २०१५ रोजी काढली होती तो शासन निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लाभ मिळण्याच्या मर्यादेपर्यंत याचिका कर्त्यांना लागू करावा,असा महत्त्वपूर्ण निर्णय नुकताच उच्च न्यायालयाने दिला.
मागील १५ वर्षांपासून एकुलत्या एक मुलाच्या पेन्शनसाठी लढा देणाऱ्या सत्तर वर्षांच्या दाम्पंत्याला दिलासा देताना न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या.अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले.अविवाहित मुलगा किंवा मुलीचा मृत्यू शासन निर्णय लागू होण्यापूर्वी झाला असला तरी तो लागू होण्याच्या तारखेला हयात असलेल्या किंवा आहेत तसेच मृत मुलांवर अवलंबून असलेल्या पालकांना लागू केला पाहिजे,असेही न्यायालयाने
वृद्ध दाम्पत्यांना शासन निर्णय लागू करण्याचे आदेश
राज्य सरकारचा दावा काय
तथापि, महाराष्ट्र नागरी सेवा (एमसीएस) (पेन्शन) नियमानुसार, राज्य सरकारला विवाहित किंवा अविवाहित मृत कर्मचाऱ्याच्या जैविक पालकांना पेन्शन देण्याची परवानगी नसल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले. तसेच जानेवारी २०१५ चा जीआर पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याबाबत अद्याप सरकारने निर्णय घेतला नसल्याचेही न्यायालयाला सांगितले.
आदेशात म्हटले आहे. शिवाय, कुटुंबाच्या व्याख्येतून मुलगा किंवा मुलीवर अवलंबून असलेल्या पालकांना वगळणे तर्कशुद्ध आहे का किंवा अशा पालकांना उपासमारीची शिक्षा देणे हे न्याय्य ठरेल का? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले.
काय प्रकरण
याचिकाकर्त वसंतराव देशमुख आणि त्यांच्या पत्नी स्नेहलता यांनी ३ ऑक्टोबर २००८ रोजी सर्पदंशाने त्यांचा एकुलता एक मुलगा गमावला. १५ जून १९९९ पासून शाळेत काम करणाऱ्या त्यांच्या मुलाचा शाळेच्या आवारात मृत्यू झाला. मुलाच्या मृत्यूनंतर देशमुख दाम्पत्याने २२ सप्टेंबर २०१० रोजी नाशिक येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे पेन्शनरी लाभ मिळवण्यासाठी संपर्क साधला. तथापि, २२ नोव्हेंबर २०१० रोजी राज्य सरकारच्या मृत कर्मचाऱ्याचे जैविक पालक कुटुंब पेन्शनसाठी पात्र नसल्याचे एका पत्राद्वारे, महालेखापाल कार्यालयाने याचिकाकर्त्यांना कळवले. त्याविरोधात दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि दिवंगत मुलाच्या कुटुंबाला पेन्शन मिळावी, अशी मागणी केली होती.
