मुद्रांक विक्रेते आहेत 'लोकसेवक'; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
दिल्ली, सिटीलाईन न्यूज नेटवर्क.
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत मुद्रांक (स्टॅम्प पेपर) विक्रेते 'लोकसेवका'च्या व्याखेत येतात. त्यामुळे स्टॅम्प पेपर विक्री करताना अधिकच्या पैशांची मागणी केल्यास किंवा भ्रष्ट वर्तनासाठी कायद्यांतर्गत त्याच्याविरुद्ध कारवाई केली जाऊ शकते,असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
असे आहे प्रकरण
याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करत होते.
दिल्लीतील एका स्टॅम्प पेपर विक्रेत्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला याचिका कर्त्याने आव्हान दिले होते.उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय याचिका कर्त्याला भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कायम ठेवला होता. कनिष्ठ न्यायालयाने कलम ७ आणि १३(१) (डी) सह कलम १३ (२) अंतर्गत गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवले होते. याचिकाकर्ता स्टॅम्प विक्रेता आहे. त्याने १० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरसाठी २ रुपये जास्त मागितले होते. खरेदीदाराने दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने 'सापळा' पुराव्याच्या आधारे कारवाई सुरू केली. त्यामुळे न्यायालयाने त्याला कनिष्ठ दोषी ठरवले. याचिकाकर्ता खाजगी विक्रेता असल्याने तो या कायद्यांतर्गत येत नाही, असा युक्तिवाद याचिका कर्त्याच्या वकिलांनी केला.या प्रकरणी सुनावणी वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात राज्य विरुद्ध मनसुख कांजी शाह या खटल्यातील निर्णयाचा संदर्भ न्यायालयाने दिला.हायकोर्टाचा निकाल कायम ठेवला
मुद्रांक कायद्यातील विविध तरतुदी आणि संबंधित नियमांचा हवाला न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांनी लिहिलेल्या निकालात दिला आहे. विक्रेते सरकारकडून सवलतीच्या दरात स्टॅम्प पेपर खरेदी करतात.त्यांना दिली जाणारी सवलत कामाचा मोबदला आहे.तसेच, स्टॅम्प पेपर्सची विक्री करणे हे सार्वजनिक कर्तव्य आहे.या प्रकरणात याचिका कर्त्याला त्याच्याकडे असलेल्या परवान्यामुळे स्टॅम्प पेपर खरेदीवर सरकारकडून सूट मिळाली होती. शिवाय, ही सूट राज्य सरकारने तयार केलेल्या १९३४ च्या नियमांशी जोडलेली आहे आणि त्याद्वारे नियंत्रित केली जाते. त्यामुळे याचिकाकर्त्याने अधिकचे पैसे घ्यायला नको होते, असे न्यायालयाने म्हटले. दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने स्टॅम्प पेपर विक्रेत्याला दोषी ठरवले.
