भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले
नवी दिल्ली सिटीलाईन न्यूज नेटवर्क
देशाची राज्यघटनाच सर्वश्रेष्ठ असल्याचे नमूद करून सर्वोच्य न्यायालयाने गुरुवारी संसद आणि न्यायपालिका यांच्यात सर्वोच्च कोण,यासंबंधीच्या राजकीय वादाला गुरुवारी पूर्णविराम दिला तसेच सर्वोच्च न्यायालय आणि सरन्यायाधीशांविरोधात केलेल्या वक्तव्यांचद्दल न्यायालयाने भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांना फटकारले.दुबे यांचे हे वक्तव्य अनावश्यक वाद निर्माण करणारे व न्यायालयाची पत पसरवण्याचा प्रकार असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
'लोकशाहीच्या तिन्ही आधारस्तंभांना दिलेल्या अधिकारांवर मर्यादा आणि निबंध घालणारे संविधान आहे. याच राज्यघटनेने न्यायालयीन पुर्नवलोकनाचा अधिकार
'नॅशनल हेराल्ड 'प्रकरणी २१ मे रोजी सुनावणी
नवी दिल्ली: काँग्रेसच्या मालकीच्या 'नॅशनल हेराल्ड' वृत्तपत्राच्या मनी लाँडरिंग प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारी २१ मेपर्यंत तहकूब करण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी, २२ मे रोजीही सुनावणी सुरू राहील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दिल्लीच्या राऊज एव्हेन्यू जिल्हा न्यायालयात गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) आरोप ठेवलेले लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या वकिलांनी आणखी वेळ मागून घेतला. या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रांचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ आवश्यक आहे, असे गांधी यांच्या वकिलांनी सांगितल्यावर न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी २१ मेपर्यंत तहकूब केली. 'इंडी'ने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेण्यापूर्वी विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी दोन्ही आरोपींना नोटीस बजावली होती. सर्व आरोपींना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाणार आहे.
न्यायपालिकेला दिला आहे. कायद्यांची घटनात्मक वैधता तपासण्यासाठी तसेच त्यांचा न्यायालयीन अर्थ लावण्यासाठी ते न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या
अधीन आहेत. त्यामुळे घटनात्मक न्यायालये त्यांच्या न्यायिक पुनरावलोकनाच्या अधिकाराचा वापर करतात, तेव्हा ती संविधानाच्या चौकटीत कार्य
सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण
राजकीय वादला दिला पूर्णविराम
भाजप खासदार दुबे यांना फटकारले
करतात,' असे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्या. संजय कुमार यांच्या नमूद केले.सर्वोच्च न्यायालय देशाला अराजकतेच्या दिशेने नेत आहे आणि देशातील यादवी युद्धांना सरन्यायाधीश संजीव खन्ना जबाबदार आहेत,' अशा प्रकारचे वादग्रस्त विधान दुबे यांनी केले होते.
....ही तर निरर्थक विधाने
देशातील अंतर्गत वादांना सरन्यायाधीशांना जबावदार ठरवण्याचा स्पष्ट हेतू या विधानांतून दिसून येतो आणि या देशात धार्मिक युद्धे भडकावण्यासाठी केवळ आणि सर्वोच्च न्यायालयच जबाबदार आहे, असा या वक्तव्याचा सूर असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. अशा निरर्थक विधानांमुळे जनतेच्या नजरेतील न्यायालयांवरील विश्वास व विश्वास्रार्हता डळमळीत होऊ शकते, असे आम्हाला वाटत नाही, मात्र तसे करण्याची इच्छा आणि जाणीवपूर्वक प्रयत्न होत आहेत, असे आदेशात म्हटले आहे.
