जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आठ प्रकरणांत आदेश
भूम सिटीलाईन न्यूज नेटवर्क अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (ॲट्रॉसिटी)कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या खून,आत्महत्या आणि मृत्यू प्रकरणातील पीडित वारसांना दरमहा पाच हजार रूपये पेन्शन दिली.त्यानुसार जिल्ह्यातील ८ खून प्रकरणांतील वारसांना राज्य शासकीय कर्मचारी यांना अनुज्ञेय असलेल्या महागाई भत्यासह दरमहा ५००० हजार पेन्शन मंजूर करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकताच पारित केला. त्यामुळे जिल्ह्यातील हा लाभ मिळालेल्यांची संख्या आता पंधरा झाली आहे.
१५ प्रकरणांतील वारसांना आजवर मिळाला पेन्शनचा लाभ.
नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टिस या संघटनेचे राज्य महासचिव ॲड. डॉ. केवल उके, राज्य सचिव वैभव गिते यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाध्यक्ष अजिनाथ राऊत यांनी यासाठी पाठपुरावा केल्यानंतर यापूर्वी सात खून प्रकरणांत पेन्शन मंजूर करण्यात आली होती. त्यानंतर देखील जिल्हाध्यक्ष अजिनाथ राऊत, शिवाजी झोंबाडे, आकाश चव्हाण, मुकेश शिंदे, तानाजी सोनवणे यांनी जिल्हाधिकारी, सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण अधिकारी यांच्यासह वरिष्ठ कार्यालयांकडे सतत लेखी पत्रव्यवहार करुन पाठपुरावा सुरूच ठेवला. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील आणखी ८ खून प्रकरणांतील वारसांना राज्य शासकीय कर्मचारी यांना अनुज्ञेय
ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत सन १९८९ ते अद्यापपर्यंत जिल्ह्यात एकूण ३६ खून प्रकरणे झालेली आहेत. त्यापैकी १५ प्रकरणांत पेन्शन मंजूर झाली असून, उर्वरित प्रकरणांत पेन्शन तर काही प्रकरणांत शासकीय नोकरी मिळवून देण्यासाठी आमचा पाठपुरावा सुरू आहे.
- अजिनाथ राऊत, जिल्हाध्यक्ष, एनडीएमजे
असलेल्या महागाई भत्त्यासह दरमहा ५००० हजार पेन्शन मंजूर करण्याचा आदेश पारित केला.त्यामुळे आतापर्यंत एकूण १५ खून प्रकरणांत पेन्शन मंजूर करण्यात आली असून, त्या आदेशाची प्रत राऊत यांना देण्यात आली आहे.
