१) आंतरराष्ट्रीय राजकारणात "परराष्ट्र धोरण" हे अत्यंत महत्त्वाचे असते.१९४५ मध्ये दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर जग दोन गटांत विभागले गेले –अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली भांडवलशाही राष्ट्रे आणि रशियाच्या नेतृत्वाखाली साम्यवादी राष्ट्रे. १९४७ मध्ये भारत स्वतंत्र झाला आणि सत्तेचा ताबा काँग्रेसकडे गेला.पंडित नेहरूंनी कोणत्याही गटात न जाता ‘अलिप्ततावाद’ स्वीकारला.पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या धोरणाचे स्पष्टपणे विरोधक होते.
२) त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला होता, “जर उद्या चीनने भारतावर आक्रमण केलं, तर रशिया आपल्याला मदत करणार नाही कारण आपण त्यांच्या गटात नाही, आणि अमेरिका देखील मदत करणार नाही कारण आपण त्यांच्या गटातही नाही.”
बाबासाहेबांचं हे राजकीय भाकीत अचूक ठरलं – १९६२ मध्ये चीनने आक्रमण केलं,आणि भारत एकटा पडला.
३) कश्मीर प्रश्नाची पार्श्वभूमी: ब्रिटिशांनी भारत सोडताना संस्थानिक राजे-राजवाड्यांना तीन पर्याय दिले:
अ). भारतात सामील होणे
ब.) पाकिस्तानात सामील होणे
क). स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून राहणे
बहुतेक संस्थानिकांनी भारत वा पाकिस्तान निवडले. फक्त हैदराबादचे निजाम आणि कश्मीरचे राजा हरिसिंग यांनी स्वतंत्र राहण्याचा प्रयत्न केला.भारताने हैदराबादमध्ये लष्करी कारवाई करून ताबा घेतला. पाकिस्तानने कश्मीरवर हल्ला केला आणि दावा केला की कश्मीरची मुस्लिम जनता पाकिस्तानात जायला उत्सुक आहे.
४)राजा हरिसिंगने शेवटी भारताकडे मदतीसाठी याचना केली. पंडित नेहरूंनी अट ठेवली – "भारतात विलीन झाल्याशिवाय मदत मिळणार नाही."
यामुळे ‘कश्मीर भारतात सामील झाला’ आणि संविधानात अनुच्छेद 370 तयार झाला, विशेष अटींसह कश्मीरचे भारतात विलीनीकरण.
५) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका:
बाबासाहेबांनी तात्काळ "महार रेजिमेंट" कश्मीरला पाठवण्याची मागणी केली.त्यांच्या नेतृत्वाखाली महार जवानांनी श्रीनगरच्या दिशेने झेप घेतली आणि पाकिस्तानच्या सैन्याला १०० किमी मागे हटवले. बाबासाहेबांनी युद्धनीतीवर ४०० हून अधिक ग्रंथांचे अध्ययन केले होते. त्यांनी आग्रह धरला होता:
“संपूर्ण कश्मीर ताब्यात घ्या, सैन्य लाहोरपर्यंत घेऊन जा, तोपर्यंत ही बाब युएन मध्ये नेऊ नका.”
६)नेहरूंच्या ऐतिहासिक चुका:
अ). कश्मीर पूर्णपणे ताब्यात घेण्याआधीच नेहरूंनी युएनमध्ये ही बाब उभी केली – ज्यामुळे युद्ध थांबवण्यात आले आणि LOC (Line of Control) अस्तित्वात आली.
ब) बाबासाहेबांनी सुचवलेली योजना होती,
जम्मू (हिंदूबहुल)
लेह-लडाख (बौद्धबहुल)
कश्मीर खोरे (मुस्लिमबहुल)
जम्मू व लेह-लडाख भारतात सामील करावेत, कश्मीर खोऱ्यासाठी जनमत घेतले जावे.
पण ती योजना रद्द झाली आणि प्रश्न तसाच रेंगाळला.
७) कश्मीर प्रश्न आणि देशहित:
बाबासाहेब हे MA, PhD, MSc, DSc अशा अनेक आंतरराष्ट्रीय पदव्या प्राप्त अर्थशास्त्रज्ञ होते. त्यांच्या मते, कश्मीरसाठी लागणारा अब्जावधींचा खर्च जर देशाच्या विकासासाठी लावला असता, तर भारत अधिक प्रगत झाला असता. पण चुकीच्या विदेशनीतीमुळे आजही जवान शहीद होत आहेत आणि देश युद्धसदृश परिस्थितीत अडकलेला आहे.
"बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला, त्यामागील एक महत्त्वाचे कारण होते, नेहरूंचे कश्मीरप्रश्नी अपयशी धोरण."
८) आजचा राजकीय परिप्रेक्ष:
काँग्रेसने जो प्रश्न निर्माण केला, त्यावर आज भाजप राजकारण करत आहे. त्यांना हा प्रश्न कायम राहावा असेच वाटते, कारण यावर निवडणुका जिंकता येतात. आर्टिकल ३७० रद्द केल्यानंतर कश्मीरचा प्रश्न संपेल असे काही बालबुद्धींना वाटत होते, परंतु सध्या देशात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
काश्मीर प्रश्नावर आजच्या काळात प्रभावी तोडगा म्हणजे संविधानिक मूल्यांचा आदर राखून, स्थानिक जनतेचा विश्वास संपादन करणारी आणि युवकांना शिक्षण, रोजगार व उद्योजकतेच्या संधी देणारी धोरणं राबवणं. संवाद, समन्वय आणि शांती हेच मूल्यमापन असावे. पाकिस्तान प्रेरित दहशतवादाला कठोर प्रत्युत्तर देतानाच, मानवी हक्क, आत्मसन्मान आणि लोकशाही मूल्यांची जपणूक केली गेली पाहिजे.
सिद्धार्थ शिनगारे
