उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; प्रकरण नव्याने सुनावणीसाठी पाठवले
अंबाजोगाई सिटीलाईन न्यूज नेटवर्क बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई येथील ऐतिहासिक आणि श्रद्धास्थान असलेल्या श्री योगेश्वरी देवी मंदिर ट्रस्ट संदर्भातील २०१६ ची बहुचर्चित घटना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्दबातल ठरवली आहे.हे प्रकरण पुन्हा सहायक धर्मादाय आयुक्त,बीड यांच्याकडे पाठवले आहे. हा महत्त्वाचा निर्णय न्यायमूर्ती रोहित डब्ल्यू, जोशी यांच्या खंडपीठाने दिला.
योगेश्वरी देवी मंदिर ट्रस्टची स्थापना १९६५ मध्ये एम.पी.टी. अधिनियमांतर्गत झाली. सुरुवातीला १९७३ मध्ये ट्रस्टची घटना ठरवली गेली होती.परंतु, त्या घटनेवर हरकती घेतल्याने ती रद्द झाली आणि पुढे २००६ मध्ये दोन स्वतंत्र घटना अर्ज दाखल झाले. या अर्जावर सुनावणी सुरू असताना संबंधित पक्षकारांनी परस्पर सामंजस्य करून एकत्रित घटना मंजूर केली. १९ नोव्हेंबर २०१६ रोजी
सहायक धर्मादाय आयुक्त,बीड यांनी ती घटना मंजूर केली.या घटनेला गिरीश, कृष्णा, पृथ्वीराज, योगीराज, धर्मराज आणि राजन पुजारी यांनी विरोध करत न्यायालयात धाव घेतली. त्यांचा दावा होता की,ते मूळ अनुदानधारक नरसुबाई यांचे वंशज असून, त्यांना या मंदिरात पुजारी तसेच विश्वस्त म्हणून वंशपरंपरागत अधिकार आहेत. त्यांच्या मते, २०१५ मध्ये त्यांची नावे ट्रस्टच्या यादीत विश्वस्त म्हणून अधिकृतपणे नोंदवली गेली होती. मात्र, २०१६ मध्ये मंजूर घटनेत त्यांना सुनावणी न देता निर्णय घेण्यात आला, असे त्यांनी नमूद केले.
न्यायालयाने काय म्हटले?
१ न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून स्पष्ट केले की,पुजारी यांची बाजू ऐकून न घेता घटना मंजूर केली गेली, हे न्यायनिष्ठतेच्या तत्त्वांना विरोधात आहे.
उच्च न्यायालयाने १९ नोव्हेंबर २ २०१६ चा सहायक धर्मादाय आयुक्तांचा आदेश व त्यावर आधारित २८ फेब्रुवारी २०२३ चा जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. हे प्रकरण नवीन सुनावणीसाठी पुन्हा बीडच्या सहायक धर्मादाय आयुक्तांकडे पाठवण्यात आले असून, सर्व पक्षकारांनी १६ जून २०२५ रोजी हजर राहावे, असे आदेश दिले आहेत.
नवीन निर्णय ९ महिन्यांच्या आत 5 म्हणजे १६ मार्च २०२६ पर्यंत द्यावा लागेल. तोपर्यंत मंदिर ट्रस्टचे प्रशासन २०१६ च्या घटनेनुसारच चालवले जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
