शेतकरी संघटनेचे तहसीलदारांना निवेदन
नाशिक दिनकर गायकवाड- नाफेडच्या माध्यमातून खरेदी करून कांदाचा प्रश्न सुटणार नाही. नाफेडची कांदा खरेदी ही शेतकऱ्यांच्या फायद्याची नाही. कांदा खरेदी करून नाफेड साठा करते व बाजारात कांद्याचे दर वाढले की तोच कांदा कमी भावाने विकून कांद्याचे दर पाडले जातात. या खरेदी विक्रीच्या व्यवहारात नाफेडचे अधिकारी व शेतकरी प्रोक्यूसर कंपन्या हजारो कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार करतात. असा आरोप शेतकरी संघटनेच्या वतीने निफाड तहसीलदारांना देण्यात आलेल्या निवेदनात करण्यात आला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, कांद्याला चांगला भाव मिळावा, अशी जर शासनाबी इच्छा असेल तर कांदा निर्यात वाढवावी. त्याला अनुदान द्यावे. कमी भावात विकलेल्या कांद्याला तीन हजार रुपये दर ठरवून भावांतर योजना लागू करावी. विकला गेलेला कांदा जर एक हजार रुपये किंटल दराने विकला असेल तर वरचे दोन हजार रुपये त्या शेतकन्यांना शासनाने द्यावेत.
नाफेडची खरेदी करून भ्रष्टाचाराला रान मोकळे करू नये, गेल्या काही दिवसांपासून कोसळणाऱ्या पावसामुळे कांदा, ठेले, गाजर या सर्वच पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. कांदा व गाजर पिके अली पावसाने शेतातच सहली आहे.
सर्व पिकांचे पंचनामे करून नुकसान भरपाई द्यावी, एकरी पन्नास हजार रुपये नुकत्तान भरपाई देण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. याबरोबरच जनसुरक्षा विधेयक रद्द करावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. हे विधेयक जनतेची सुरक्षा करणारे नाही. सतापायांची सुखा करणारे आहे. या विषेपकामुळे व्याक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येणार आहे. सरकारविरोधी भूमिका कोणतीही संघटना घेऊ शकणार नाही, असे निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनावर शेतकनी संघटनेचे अध्यक्ष अर्जुन तात्या बोराडे, संतु बोराडे, यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांची नावे आहेत.
