नाशिक दिनकर गायकवाड- नाशिक महानगरपालिकेच्या मालकीच्या सर्व्हे नं. ४८९, मदार (जुना देवळाली नाका) येथील साधारणतः ४ एकर जागेचा भूखंड हा नगरपालिका असल्यापासून महापालिकेल्या मालकीचा आहे. या जागेपैकी साधारणतः १० ते १५ गुंठे जागा ही सन १९८७ ते २००० पर्यंत वेळोवेळी ४० मांडणीधारक यांना तात्पुरत्या स्वरुपात प्रत्येकी ६६ फूट मांडणीकरिता भाड्याने देण्यात आलेली होती.
ही जागा मोकळी करून देण्याबाबत संबंधीत मांडणीधारक यांना सन २०१५ मध्ये नोटीसा बजावण्यात आलेल्या होत्या. परंतु या नोटीस विरोधात संबंधित मांडणी धारक हे जिल्हा न्यायालयात गेले होते. जिल्हा न्यायालयाने सन २०१९ रोजी आपल्या निकालात नाशिक महानगरपालिकेने दिलेल्या नोटीसमध्ये त्रुटी राहिल्याने नवीन नोटीस देण्याबाबत व सुनावणी
घेण्याबाबत आदेशीत केले होते. त्यानुसार मनपाने संबंधीत मांडणीधारक यांची सुनावणी घेऊन ही जागा मोकळी करून देण्याबाबत संबंधितांना सन २०२० मध्ये आदेशीत केले होते.
तथापी जिल्हा न्यायालयाच्या निकाला विरोधात ४० मांडणीधारक यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात सन २०२० मध्ये दावे दाखल केले होते. यावर उच्च न्यायालयाने, मनपाने सन २०१५ मध्ये जागा सोडण्या बाबत दिलेल्या नोटीसमध्ये सन २०२० रोजी दिलेल्या आदेशामध्ये योग्य कारण नमूद न केल्यामुळे व नोटीस देण्याच्या प्रक्रीयेत काही तांत्रिक त्रुटी राहील्याने तांत्रिक कारणास्तव मनपाच्या दिलेल्या नोटीसा रद्द केल्या. परंतु उच्च न्यायालयाच्या निकाला विरोधात महानगरपालिकेने न्यायालयात मनपा कायदे सल्लागार ॲड. सुहारा कदम यांच्या मार्फत ४० मांडणीधारकांविरुद्ध फेब्रुवारी
२०२४ मध्ये वकीलपत्र दाखल केले आहे. पैकी १९ मांडणी धारकांचे स्पेशल लीय पिटीशन सर्वोच न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेले असून उर्वरीत २१ मांडणीधारकांचे पिटीशन हे सर्वोच न्यायालयाची उन्हाळी सुट्टी संपल्यानंतर म्हणजेच १२ जुलै रोजी दाखल करण्यात येणार आहेत.
वास्तविक व्दारका चौक येथील दावा हा जागा मालकी-बाबतच्या नसून चा जागेवरील मांडणीधारकांचा भाडेकरार संपल्यामुळे त्यांना तेथून काढण्याबाबत दिलेल्या नोटीस संदर्भात आहे. तसेच कोणत्याही कोर्टाच्या निकालामध्ये मनपाच्या केलेला नाही. त्यामुळे या जागेची मालकी ही पूर्वीपासून नाशिक महानगरपालिकेचीच आहे आणि त्यात कोणताही बदल होण्याचा किंवा जागा हड़प होण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही.
