पुणे सिटीलाईन न्यूज नेटवर्क कोणत्याही शासकीय कार्यालयाची मागणी मागण्याचा अधिकार असताना विविध कार्यालयाच्या ठिकाणी अर्जदारास माहिती देण्याकरिता टाळाटाळ करून अर्जदारास संबंधित विभागाकडून दमदाटी करण्याचा प्रकार होत असल्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीला कितीही वेळ कोणत्याही कार्यालयाची माहिती मागण्याचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवण्यात आले आहे.
भारतीय संविधानातील घटनेच्या कलम १९ (१) क मध्ये प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलेले आहे.अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यातून माहिती अधिकार कायद्याचा जन्म झालेला आहे. माहीती अधिकार मधील कलम ३ नुसार प्रत्येक नागरिकाला माहितीचा अधिकार आहे. २ किंवा २०० अर्ज केल्याने कुठल्याही नागरिकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल होत नाही
कायद्यामध्ये तशी तरतूद केलेली नाही.कायद्यामध्ये मुळातच प्रत्येक सामाजिक -कार्यालयाने, प्राधिकरणाने आपल्याकडील कलम ४ मधील १ ते १७ मुद्यांची माहिती स्वप्रेरणेने नागरिकांसाठी प्रकट केली पाहिजे. हा कायद्याचा महत्त्वाचा गाभा प्रत्येक शासकीय कार्यालयाने समजून घेतला पाहिजे. माहितीचा अधिकार कायदा शासकीय कार्यालयात पारदर्शकता निर्माण करण्यासाठी आलेला आहे. कुठल्याही नागरिकावर फौजदारी दाखल करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आलेला नसल्याने कोणत्याही व्यक्तीने कितीही वेळ माहिती अधिकारात माहिती मागता येते त्यामुळे कोणत्याही नागरिकांनी याबाबत मनामध्ये भीती बाळगू नये अशी माहिती माहिती अधिकार प्रशिक्षणात दिली जाते.
