नाशिक दिनकर गायकवाड इगतपुरी तालुक्यातील आडवण-पानेगाव औद्योगिक वसाहतीच्या (एमआयडीसी) भू-संपादनास गावकऱ्यांनी प्रखर विरोध दर्शवला.याप्रकरणी नाशिक लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी शेतकऱ्यांची भेटी घेत उद्योग मंत्र्यां समवेत बैठक आयोजित केली. बुधवारी मंत्री उदय सामंत यांच्या झालेल्या बैठकीत सदरच्या जमीनचे सर्वेक्षण करण्यास शेतक-यांनी संमती दर्शवली आहे. सर्वेक्षणानंतर भूमीहीनां संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन सामंत यांनी शिष्टडळाला दिले.
आडवण-पारेगाव येथे प्रस्तावित महिंद्रा प्रकल्पासाठी सुमारे ६०० एकर जमीन आवश्यक आहे. याकरीता परिसरातील जमिनीचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. स्थानिक शेतकरी आणि ग्रामस्थांचा जमीन देण्यास तीव्र विरोध आहे. त्यामुळे प्रशासन विरुद्ध स्थानिक असा संघर्ष उभा ठाकला आहे. यापूर्वी प्रकल्पास्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर अर्धनग्न मोर्चा काढत भूसंपादनास विरोध दर्शवला होता. खा.राजाभाऊ वाजे यांनी शेतक-यांची भेट घेत तातडीने उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या समवेत बैठक घेतली.
काल मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत खा.राजाभाऊ वाजे, जिल्हाधिकारी जलज शमां, इगतपुरीचे उपविभागीय अधिकारी ओंकार पवार, एमआयडीसीचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी शेतकऱ्यांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. शासनाने यापूर्वीच तालुक्यातील ५० टक्क्यांहून अधिक जमिनी विविध प्रकल्पांसाठी संपादित केल्या आहेत. नवीन उद्योगासाठी पुन्हा एकदा शंभर एकरचे भू-संपादन केले जाणार आहे. बागावती व शेती योग्य भागातच हे संपादन केले जाणार असल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. शेतकऱ्यांचा विरोध लक्षात घेत उद्योगमंत्री सामंत यांनी सांगितले की,आपला विरोध स्वाभाविक आहे. परंतु जो पर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत कुणाची किती जमीन जाणार याचा विहित अंदाज येणार नाही. जर कोणी यात भूमिहीन होणार असेल तर त्यांच्यावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, असे आश्वासन यावेळी मंत्री सामंत यांनी दिले. त्यामुळे आता आडवण पारेगाव येथील जमीन सर्वेक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
-नाशिकमध्ये बैठक घेणार या जमिनीच्या संपादनानंतर नाशिकमध्ये येऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयात पुन्हा आता बैठक घेतली जाईल. खा.वाजे तसेच शेतकरी प्रतिनिधीं समवेत पुन्हा एकदा चर्चा करून याबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल,असे आश्वासन देतानी आवाहन मंत्री सावंत यांनी केले. त्यामुळे तुर्तास तरी शेतकऱ्यांचा विरोध मावळला असला तरी, सर्वेक्षणानंतर शासनाकडून काय भूमिका घेतली जाते. याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
जेव्हा भुसंपादन प्रक्रिया सुरू होईल त्या आधी मंत्र्यांच्या उपस्थितीत प्रशासन आणि शेतकरी यांची बैठक व्हावी, अशी मागणी खा. राजाभाऊ वाजे यांनी केल्यानंतर मंत्री सामंत यांनी त्याला हिच्या कंदील दाखवता आहे. त्यामुळे त्यानंतर तयांच्या काही तक्रारी असल्यास त्यावर तात्काळ मार्ग काढला जाईल आणि पारदर्शकता राहील, असे मत खा.वाजे यांनी व्यक्त केले.
हा प्रश्न सामोपचाराने सुटणे आवश्यक आहे. शेतकरी इथले भूमिपुत्र आहेत त्यांना विश्वासात घेऊनच पुढील पाऊल टाकले पाहिजे.बैठक अत्यंत सकारात्मक पार पडली, उद्योग मंत्री आणि शेतकरी या दोन्ही बाजूने समाधान व्यक्त करण्यात आले आहे.असे खासदार वाजे म्हणाले.
