मुंबई सिटीलाईन न्यूज नेटवर्क विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी ५७ हजार ५०९ कोटी ७१ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या.
या निधीचा उपयोग राज्यात रस्ते, मेट्रो, सिंचन योजनांसारख्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी, सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजन व अंमलबजावणीसाठी, महात्मा ज्योतीराव फुले आरोग्य योजना व संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी तसेच मागास विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासाठी आणि वंचित,दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी केला जाणार आहे.
या एकूण मागण्यांपैकी १९,१८३ कोटी अनिवार्य खर्चासाठी तर ३४,६६१ कोटी कार्यक्रमांतर्गत आणि ३,६६४ कोटी केंद्र पुरस्कृत योजनांकरिता आहेत. प्रत्यक्ष निव्वळ आर्थिक भार हा ४०,६४४ कोटी इतका आहे. विशेष म्हणजे, या पुरवणी मागण्यांपैकी सर्वाधिक ११,०४२ कोटी हे १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार अनुदानासाठी खर्च होणार आहेत.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाला ६९५२ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. तसेच महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांना मुद्रांक शुल्क परताव्यासाठी ३,२२८ कोटी तर सहकारी साखर कारखान्यांना खेळत्या भागभांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन म्हणून २,१८२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.