मुंबई सिटीलाईन न्यूज नेटवर्क राज्यातील नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या इमारतींचा स्वयंपुनर्विकास करता यावा,यासाठी शासनाकडून ठोस पावले उचलली जात असून योजनेला व्यवस्थात्मक बळकटी देण्याचा निर्धार गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी नियम ९७ अन्वये अल्पकालीन चर्चेत व्यक्त केला.
शासकीय आणि खासगी जमिनीवरील नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना स्वयंपुनर्विकास करता यावा, यासाठी १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून योजना कार्यान्वित केली होती.या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आमदार प्रविण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील दरेकर समितीने अहवाल शासनास सादर केला असून,तो पुढील अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे.
स्वयंपुनर्विकासाची संकल्पना फक्त मुंबईपुरती न ठेवता संपूर्ण राज्यात राबवण्याचा संकल्पही यावेळी त्यांनी जाहीर केला. विशेष म्हणजे,केंद्र सरकारच्या मालकीच्या जमिनीवर पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारकडून केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी यावेळी सांगितले.
