नाशिक दिनकर गायकवाड येथील अंबड औद्योगिक वसाहतीमध्ये केंद्रीय वखार महामंडळाचे गोडाऊन असून, या ठिकाणी नाशिक शहरातील अनेक व्यापाऱ्यांनी आपला किराणा माल तसेच मिर्ची, मसाले,तांदूळ, ड्रायफ्रूट्स आदी वस्तूंची व भुसार मालाची साठवणूक केली आहे. केंद्रीय वखार महामंडळाचे हे गोदाम भाडे तत्त्वावर नवी दिल्ली नजीक असलेल्या गाजियाबाद येथील ठेकेदाराला दिले आहे; मात्र ठेकेदाराने केंद्रीय वखार महामंडळाचे भाड्याचे पैसे थकविल्यामुळे महामंडळाने नाशिक-अंबड एमआयडीसी मधील नाशिक मधील व्यापा-यांचा साठवणूक केलेल्या किराणा मालाला सील लावले असून एक दिवसाच्या नोटिसीवर आता त्या किराणा मालाचा लिलाव देखील करण्यात येणार आहे.
वास्तविक हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने याची कोणतीही पूर्वकल्पना न देता लिलाव जाहीर केला आहे. त्यामुळे नाशिक मधील संबंधित व्यापा-यांना याची माहिती मिळताच त्यांनी केंद्रीय वखार महामंडळाच्या अंबड परिसरातील वेअर हाऊसकडे धाव घेतली.
विशेष म्हणजे येथील व्यवस्थापकांना देखील या संदर्भात माहिती दिली; मात्र त्याची कोणतीही बाजू समजून न घेता व्यवस्थापकाने त्यांना तेथून हाकलून लावले. त्यामुळे सर्व व्यापाऱ्यांनी या संदर्भात कायदेशीर नोटीस दाखल करण्याचा निर्णय घेतला.मात्र आता कोणत्याही
लिलाव प्रक्रियेची प्रसिद्ध केलेली कायदेशीर राहील ही जाहिर इशारा नोटीस,परिस्थितीत या मालाचा लिलाव झाल्यास सुमारे २१ व्यापाऱ्यांचे जवळपास तीन कोटींच्या मालाचे लिलाव होणार असून त्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान होणार आहे. यासंदर्भात त्यांनी पोलीस प्रशासनाला तसेच निमा, आयमा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना माहिती दिली असून आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
या संदर्भात अधिक माहिती देताना संबंधित व्यापाऱ्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या केंद्रीय वखार महामंडळाच्या गोदामामध्ये आम्ही मोठ्या विश्वासाने आमचा किराणा माल व अन्य माल साठवणुकीसाठी ठेवला होता; मात्र संबंधित ठेकेदाराने म्हणजेच आरजेव्हीएम प्रॉडक्ट कंपनीचे वैभव अग्रवाल, राज कुमार, जतीन गुप्ता (रा. गाजियाबाद, उत्तर
प्रदेश) यांनी केंद्रीय वखार महामंडळाचे भाडे थकवल्यामुळे या महामंडळाने कोणताही मागचा पुढचा विचार न करता अंबड एमआयडीसीमधील आमच्या मालाला सील लावले आहे.तसेच एका दिवसाच्या नोटीसीवर या मालाचा लिलावदेखील जाहीर केला आहे. वास्तविक असे करणे बेकायदेशीर असून, आम्ही कोर्टात धाव घेतल्यावर त्याला स्थगिती मिळाली आहे; परंतु हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही त्याचा लिलाव असल्याने आमच्या वीस व्यापाऱ्यांचे सुमारे तीन कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे सरकारने या बाबीची गंभीर दखल घेऊन तातडीने संबंधित प्रकरणी योग्य तो मार्ग काढून आम्हाला न्याय द्यावा,असेही निवेदनात व्यापाऱ्यांनी म्हटले आहे.
