नाशिक दिनकर गायकवाड मराठा आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र शासनाने जो 'जीआर' काढला आहे,त्या विरोधात दिंडोरी तालुका ओबीसी समाजाच्या वतीने दिंडोरीचे तहसीलदार मुकेश कांबळे यांना निवेदन दिले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे ओबीसीमध्ये पहिल्याच साडेतीनशे पेक्षा जास्त जाती आहेत, त्या जातींनाच अजून पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. त्यात पुन्हा एक मोठा वर्ग तुम्ही जर ओबीसीमध्ये समाविष्ट करत असाल तर हा मूळ ओबीसीवर अन्याय आहे.
सामाजिक, राजकीय न्यायाची तरतूद आहे. उद्या जर मराठा बांधव कुणबी प्रमाणपत्र घेऊन भारतीय राज्यघटनेमध्ये ओबीसीमध्ये आले तर ओबीसीमधून सरपंच, नगरसेवक, जि.प.सदस्य, पंचायत समिती सदस्य तेच होतील.मग ओबीसी बांधवांना राजकीय न्याय कसा मिळेल.ओबीसी फक्त मतदानापुरतेच शिल्लक राहतील.सगे सोयरे किंवा सरसकट हा आरक्षणाचा निकष नसून सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास नसलेल्या मराठा समाजाला आपण ओबीसीमध्ये
घेत आहेत, हे आम्हा मूळ ओबीसीवर अन्याय आहे. म्हणून आपण ओबीसी समाजाचा विचार करून ओबीसीला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी मागणी निवेदनात केली आहे. यावेळी डॉ. योगेश गोसावी, दुर्गेश चितोडे, शंकरराव काठे, संतोष मौले, जगन्नाथ लोंढे, राजाभाऊ गोसावी, शंकर वाघ,शांताराम पगार,धनंजय मौले,अभिषेक विधाते, अशोक दळवी,संतोष विधाते, शैला दळवी,सुनिता गुंबाडे, शिवाजी जाधव,सारिका खांजोडे आदींसह ओबीसी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
