नवी दिल्ली सिटीलाईन न्यूज नेटवर्क सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याच अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा १९८९ हा कमकुवत घटकांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्याच्या उद्देशाने बनवण्यात आला होता.ॲट्रासिटी कायद्यांतर्गत आरोपींना अटकपूर्व जामीन देता येत नाही.
या संदर्भात, न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला, ज्यामध्ये आरोपीला अटकपूर्व जामीन देण्यात आला होता.सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्यायमूर्ती के.विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, या कायद्याच्या कलम १८ मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की सीआरपीसीचे कलम ४३८ (अग्रिम जामीन) त्यात लागू होत नाही.
