प्रकल्पग्रस्त सेवा संघाचा राज्य व्यापी आंदोलनाचा इशारा
अहिल्यानगर कृष्णा निकम धरणग्रस्त व प्रकल्पग्रस्त सेवा संघ राज्यतर्फे प्रकल्प पिडीत, विस्थापित,असुरक्षित शोषित वंचित बेघर भुमिहीन बेरोजगार अन्यायग्रस्त, मानवाधिकार व दिशाहीन अतिक्रमणित,प्रकल्प बाधित सुशिक्षित बेरोजगार युवक-युवती यांचे प्रलंबित प्रश्न, भविष्य निर्वाह समस्या, अनिश्चितता हमी संबंधी मागण्या व अत्याचारित राजकीय व प्रशासकीय अधिकारांचा गैरवापर करून खोट्या गुन्ह्यात अडकलेल्या पिडीतांना न्याय मिळण्यासाठी आंदोलन करण्याचा इशारा धरणग्रस्त सेवा संघाने नुकताच दिला आहे.
छायाचित्र-अजित अशोक ब्राह्मणे
अहिल्यानगर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की राज्यातील विविध धरण व इतर प्रकल्पांमुळे प्रभावित झालेले नागरिक,प्रकल्पग्रस्त, विस्थापित,भूमिहीन बेघर, सुशिक्षित बेरोजगार युवक-युवती, ज्येष्ठ नागरिक, उपेक्षित,शोषित व महिला गेल्या पन्नास वर्षांहून अधिक काळ शासन दरबारी न्याय व हक्काची मागणी करत आहेत.
परंतु अद्याप त्यांचे प्रश्न न सोडविल्यामुळे त्यांच्यावर गंभीर सामाजिक,आर्थिक व मानसिक संकटे ओढवलेली असून त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रत्र निर्माण झाला आहे..शासनाने अनेक वेळा आश्वासने दिली, मात्र त्याची पूर्तता व अंमलबजावणी प्रत्यक्षात झालेली नाही. त्यामुळे प्रकल्प पिडितांच्या वेगवेगळ्या समस्या या दिवसेंदिवस वाढत चालल्या आहेत.
प्रकल्पग्रस्त हे वेगवेगळ्या जातीधर्मातील असून त्यांच्यावर सामाजिक बहिष्कार, राजकीय सहभागास व हस्तक्षेपास मज्जाव करणे मनाई करणे,गैरवाजवी प्रभावाचा वापर करून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या निर्बंध लादणे, पोलीस ठाण्यात खोट्या तक्रारी व खोटे गुन्हे दाखल करणे,अडवणूक करणे, फसवणूक करणे, खंडणी, वसुली,ॲट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर करून त्यांना अटक करविणे व परत त्यातून सोडवणूक करण्याकरिता मध्यस्थांमार्फत पैशांची मागणी करणे व या सर्वांद्वारे त्यांचे दमन करणे,त्यांच्या मुलभूत अधिकारांचे व मानवाधिकारांचे हनन करणे,अशा प्रकारचे अन्याय व अत्याचार सातत्याने होत आहेत. या सर्व प्रकाराबाबत तक्रार करण्यासाठी गेले असता प्रशासनाकडून त्यांच्या तक्रारींची नोंद घेण्यास नकार देण्यात येतो, तर उलटपक्षी त्यांच्या विरोधात खोट्या तक्रारी स्वीकारल्या जातात.
हे अत्यंत गंभीर व लोकशाहीविरोधी आहे त्यामुळे संबंधित प्रकारांमागे जी समांतर प्रशासन चालविणारी यंत्रणा आहे त्यांचे म्होरके, हस्तक, गावगुंड व त्यांची एकूण लॉबी, साखळी तसेच या यंत्रणेला सहकार्य करणारे प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस अधिकरी व या यंत्रणेला पाठबळ पुरविणारे राजकीय पदाधिकारी-पुढारी व संबंधित या सर्वांची विशेष समिती नेमून सखोल चौकशी व योग्य तपास करण्यात येऊन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करून आळा घालण्यात यावा दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी.
आपल्या मागण्या मांडताना म्हटले आहे की १)पूर्ण पुनर्वसन महाराष्ट्रातील सर्व प्रकल्पग्रस्तांचे पूर्णतः व न्याय्य पुनर्वसन करण्यात यावे. विशेषतः मुळा धरण प्रकल्पग्रस्तांवर के. के. रेंज संपादनाची टांगती तलवार आहे. याविषयी तातडीने खुलासा करण्यात यावा.
२) अतिक्रमण धारकांचे संरक्षण प्रकल्पग्रस्तांकडून झालेली अतिक्रमणे मोजणी करून कायम नोंदीस घ्यावीत व सातबाऱ्यावर नोंद करून सीमा निक्षित करण्यात यावी.
३)कर्जपुरवठा प्रकल्पग्रस्त व पुनर्वसित लोकांकडे स्थावर मालमत्ता नसल्याने त्यांना बँकांकडून कर्ज मिळत नाही. त्यासाठी विशेष शासकीय नियमावली करून कर्जपुरवठा सुकर करण्यात बावा. अथवा सुलभ व विशेष यंत्रणा वा योजना बनविण्यात यावी.
४) शासकीय नोकरी प्रकल्पग्रस्तांना शैक्षणिक पात्रतेत व वयोमयदित सवलत देऊन शासकीय सेवेत विशेष भरती आरक्षित करण्यात यावी.
५) जमिनींचे वाटप फरिस्ट, गायरान व उपलब्ध शासकीय जमीन प्रमानणशीर पद्धतीने संप्रकल्पग्रस्त, बेघर व गरजूंना देण्यात यावी. या मागण्या लवकरात लवकर मान्य न झाल्यास प्रकल्पग्रस्त सेवा संघाच्या वतीने राज्यव्यापी आंदोलन करू असा इशारा अध्यक्ष अब्बास संदल शेख यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे निवेदनाच्या प्रती सर्व प्रशासकीय अधिकारी सामाजिक नेते विरोधी पक्ष नेते यांना पाठविण्यात आल्या आहेत
