रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाची सह आयुक्त मागणी
श्रीरामपूर (प्रतिनिधी):श्रीरामपूर नगर परिषदेची निवडणूक दोन डिसेंबर रोजी पार पडणार असून, या निवडणुकीसाठी उमेदवारांना श्रीरामपूर नगर परिषदेचे ‘ना देय प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.मात्र, ज्यांच्या नावावर मालमत्ता नाही, झोपडपट्टीत राहतात किंवा भाडोत्री आहेत,अशा मतदारांना हे प्रमाणपत्र देण्यात येत नसल्याने अपक्ष उमेदवारांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
या अन्यायकारक परिस्थितीबाबत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे जिल्हा कार्याध्यक्ष सुभाष त्रिभुवन यांनी नगरपरिषद प्रशासन सहआयुक्त प्रशांत खांडेकेकर यांना निवेदन सादर करून झोपडपट्टीत व भाडोत्री राहणाऱ्या मतदारांना ‘ना देय प्रमाणपत्र’ देण्यात यावे, अशी ठाम मागणी केली आहे.
सुभाष त्रिभुवन यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, प्रमुख राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांना त्यांच्या सूचक (अनुमोदक) कडून आवश्यक ती कागदपत्रे सहज मिळतात, कारण त्या सूचकांच्या नावावर स्वतःची मालमत्ता असते व ते कर भरतात. मात्र, अपक्ष उमेदवारांना पाच सूचकांची आवश्यकता असल्याने, त्यांच्यापैकी काहींच्या नावावर मालमत्ता नसते, काही झोपडपट्टीत राहतात तर काही भाड्याने घर घेतलेले असतात. त्यामुळे नगर परिषद त्यांना ‘ना देय प्रमाणपत्र’ देण्यास नकार देते.
त्रिभुवन म्हणाले की, “एखाद्या व्यक्तीकडे मालमत्ता नसणे किंवा तो भाड्याने राहत असल्यामुळे त्याला उमेदवारीपासून वंचित ठेवणे ही लोकशाहीविरोधी बाब आहे. निवडणूक ही लोकशाही प्रक्रियेचा आत्मा आहे. प्रत्येक नागरिकाला निवडणुकीत भाग घेण्याचा व उमेदवारी करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे.
झोपडपट्टीत राहणारे व भाडोत्री नागरिक यांनाही हा हक्क मिळायलाच हवा.”तसेच त्यांनी पुढे सांगितले की, “काही उमेदवारांना नगर परिषदेच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जाते की त्यांनी राहत असलेल्या घराच्या मालकाचे प्रॉपर्टी कर भरावे, तेव्हाच प्रमाणपत्र मिळेल. हा प्रकार अत्यंत अन्यायकारक असून सामान्य नागरिकांवर आर्थिक व मानसिक अन्याय करणारा आहे.
गरीब,झोपडपट्टीतील किंवा भाडोत्री नागरिक निवडणुकीत सहभागी होऊ नयेत,असा हा निर्णय असल्याचे चित्र निर्माण होत आहे.रिपाईच्या वतीने नगरपरिषद प्रशासन यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात मागणी करण्यात आली आहे की, ज्यांच्या नावावर मालमत्ता नाही, झोपडपट्टीत राहतात किंवा भाडोत्री आहेत अशा सर्व मतदारांना ‘ना देय प्रमाणपत्र’ देण्यात यावे, तसेच अशा नागरिकांच्या लोकशाही हक्काचे संरक्षण करण्यात यावे.
त्रिभुवन यांनी इशारा दिला आहे की, जर नगर परिषदेने या मागणीची तातडीने दखल घेतली नाही, तर रिपाईच्या वतीने उग्र आंदोलन छेडण्यात येईल.लोकशाही सर्वांसाठी आहे, केवळ मालमत्ता असणाऱ्यांसाठी नाही,” असे म्हणत सुभाष त्रिभुवन यांनी प्रशासनाला या प्रकरणात तातडीने निर्णय घेण्याचे आवाहन केले आहे.
