ठाणे विशाल सावंत- महापालिकांच्या माध्यमातून स्थानिक नागरिकांना मूलभूत सेवा सुविधा पुरविल्या जातात तसेच दूरगामी प्रकल्प राबविण्यात येतात, यासाठीचा येणारा खर्च महापालिका विविध कर रुपी उत्पन्नातून करत असते. महापालिकेला मिळणाऱ्या उत्पन्नामध्ये भरीव वाढ होवून अधिक प्रभावीपणे सेवा सुविधा पुरविण्यात याव्यात व सद्यस्थितीत राज्यातील महापालिकांच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेवून उत्त्पन्न वाढीच्या दृष्टीने शासनाच्या माध्यमातून निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वाचा अवलंब करण्याच्या सूचना आज झालेल्या बैठकीत ६ व्या महाराष्ट्र राज्य वित्त आयोगाचे अध्यक्ष नितीन करीर यांनी केल्या.
ठाणे महापालिकेच्या नागरी संशोधन केंद्र येथे आज ६ व्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाची बैठक पार पडली. आयोगाचे अध्यक्ष नितीन करीर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीस अप्पर मुख्य सचिव गोविंद राज, नगरप्रशासन संचलनालय आयुक्त अभिषेक कृष्णा, ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्यासह राज्यातील विविध महापालिकांचे आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त उपस्थित होते.
महाराष्ट्र शासनाने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये सहाव्या वित्त आयोगाची स्थापना केली असून या आयोगाच्या माध्यमातून निश्चित केलेल्या कामानुसार महापालिकांमधील आर्थिक स्त्रोत कशा प्रकारे वाढविता येईल याबाबत राज्यातील विविध महापालिकांच्या आयुक्तांची बैठक घेण्यात आली.या बैठकीत सद्यस्थितीतील सुरू असलेल्या उत्पन्नाच्या स्त्रोताची माहिती सर्व आयुक्तांनी सादर केली. यामध्ये उत्त्पन्नापेक्षा खर्चाचे प्रमाण अधिक असल्याची बाब प्रामुख्याने निदर्शनास आली, यावर नियंत्रण ठेवावे व सर्व महापालिकांनी बचत कशी करता येईल या दृष्टीने नियोजन करावे अशा सूचना दिल्या.सद्यस्थितीत महापालिकांच्या माध्यमातून मालमत्ता कर, व्यावसायिक कर,परवाना शुल्क आदीमध्ये सुधारणा करण्यात यावी तसेच महाराष्ट्र शासनाकडून मिळणारे अनुदान विहीत मुदतीत मिळावे या दृष्टीने पाठपुरावा करावा असेही नमूद केले.
मालमत्ता कर, पाणीपुरवठा कर यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे, याबाबत पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेवून निर्णय घेण्यात यावा, जेणेकरुन वाढीव कराला नागरिकांकडून विरोध होणार नाही. तसेच नवीन बांधकामासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काबाबतही निर्णय घेण्यात यावा. जेणेकरुन महापालिकांना वाढीव उत्पन्न मिळू शकते. तसेच शासनाकडून आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्क शासनाकडून जमा होवून नंतर ते महापालिकांनावितरीत करण्यात येते, यावर धोरणात्मक निर्णय घेवून मुंद्राक शुल्क नोदंणीच्या वेळेसच निश्चित केलेल्या टक्केवारीनुसार शुल्क थेट महापालिकेकडे जमा करण्यात यावे अशी मागणी विविध महापालिकांच्या आयुक्तांनी यावेळी केली.तसेच महानगरपालिकांमधून उत्त्पन्न वाढीसाठी ज्या काही सूचना असतील त्या लेखी स्वरुपात महाराष्ट्र राज्य वित्त आयोगाकडे पाठविण्याबाबतही त्यांनी सूचना केल्या.तसेच प्रशासकीय कामामध्ये शिस्त राखण्याचे निर्देशही त्यांनी सर्व महापालिकांना दिले.
या बैठकीत ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी राज्य वित्त आयोगाच्या माध्यमातून आवश्यक ती मदतमिळण्याबाबत महत्वपूर्ण विषयांबाबत चर्चा केली. यामध्ये शिक्षण उपकर, रोजगार हमी उपकर, निवासी जागेवरील कर, मुद्रांक शुल्क, औषधे व खाद्यपदार्थ तयार करणाऱ्या आस्थापनांना महापालिकेमार्फत् परवाने वितरीत करणे, सर्व दुकाने व आस्थापनांच्या नोंदी व नुतनीकरण आदीपासून प्राप्त होणारे शुल्क,रोडटॅक्स आदीमार्फत मिळणारे उत्पन्न महापालिकांना वर्ग करणे आदींबाबत मागणी या बैठकीत केली. तसेच शासन दरबारी प्रलंबित असलेल्या मागण्यांबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली.
महापालिकेने आगामी आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प तयार करत असताना जमा खर्चाचा योग्य ताळमेळ करुन वस्तुनिष्ठ अर्थसंकल्प तयार करावा जेणेकरुन खर्चामध्ये बचत होवून महानगरपालिकेवर आर्थिक भार पडणार नाही या दृष्टीकोनातून नियोजन करावे अशा सूचना देखील अध्यक्ष नितीन करीर यांनी यावेळी दिल्या.
६ व्या महाराष्ट्र राज्य वित्त आयोगाचे अध्यक्ष नितीन करीर यांचे स्वागत करताना महापालिका आयुक्त सौरभ राव
