विकास गायकवाडा यांचा मुख्यमंत्र्यांना थेट सवाल!
आश्वी संजय गायकवाड महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामपंचायत कर थकबाकीदारांसाठी जाहीर झालेल्या विशेष सवलत योजनेवर भाऊ प्रतिष्ठाणचे संस्थापक अध्यक्ष विकास साहेबराव गायकवाड व सचिव सतिश गायकवाड यांनी अत्यंत झणझणीत आणि निर्णायक तोफ डागली आहे.
पंचायत समितीला दिलेल्या दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की ही योजना प्रामाणिकपणे दरवर्षी कर भरणार्या सामान्य नागरिकांवर घोर अन्याय करणारी असून, मूळात राजकीय वजन वापरून कर थकवणाऱ्यांनाच लाभ देण्यासाठी बनवल्याचा धक्कादायक आरोप त्यांनी केला आहे.
-योजनेतील मोठा विसंवाद उघड: प्रामाणिक नागरिकांना 'शून्य लाभ'!
ग्रामपंचायत कर थकबाकीदारांना ३१ डिसेंबरपर्यंत भरणा केल्यास मालमत्ता, दिवाबत्ती आणि पाणीपट्टी करात ५०% पर्यंत सवलत देणारी योजना सरकारने 'मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान'अंतर्गत आणली आहे. मात्र,आश्वी खुर्द येथील रहिवासी विकास गायकवाड यांनी या आकर्षक योजनेतील 'वास्तव आणि अन्याय' ठामपणे समोर आणले आहे:
प्रामाणिक नागरिक अडचणीत: गावातील शेतकरी,मजूर आणि गोर श्रमिक कामगार हे दाखले, बांधकाम परवानग्या आणि प्रमाणपत्रे मिळवण्यासाठी दरवर्षी वेळेवर कर भरतात.कर न भरल्यास त्यांची कामे खोळंबतात,हा त्यांचा रोजचा अनुभव.
थकबाकीदार मोकाट:याउलट मोठे जमीनदार,व्यापारी आणि राजकीय दबाव असलेले 'वजनदार' लोक अनेक वर्षांपासून कर बुडवतात. ग्रामसेवक त्यांच्याकडून कोणतीही कठोर वसुली करत नाहीत.
अन्यायाचा कळस:आता शासनाच्या या सवलतीचा थेट फायदा याच वजनदार थकबाकीदारांना मिळणार आहे, तर नियमानुसार कर भरणार्या प्रामाणिक करदात्यांना मात्र 'शून्य सवलत, शून्य लाभ'! अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे.
विकास गायकवाड यांचा 'तोडगा' आणि 'अंतिम इशारा'"हा कोणता न्याय? राजकीय दबावाखाली वसुली टळणाऱ्यांना सवलत, आणि प्रामाणिक जनतेला दंड? हा अन्याय स्वीकारणार नाही!" असे खणखणीत मत विकास गायकवाड यांनी यावेळी व्यक्त केले.
करदाते श्री.गायकवाड ठोस मागणी आहे की, प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या सामान्य नागरिकांना १००% सवलत देण्यात यावी,अन्यथा ही योजना तात्काळ अन्यायकारक ठरवून रद्द करावी.या मागणीसाठी त्यांनी संगमनेर तहसीलदार,गटविकास
अधिकारी पंचायत समिती संगमनेर जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी अ.नगर जिल्हा अधिकारी अहिल्यानगर यांच्यासह थेट मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री पालकमंत्री,महसूलमंत्री आणि ग्रामविकास मंत्री यांच्यापर्यंत निवेदन पाठवून निर्णायक लढा सुरू केला आहे. सामान्य नागरिकांच्या हक्कासाठी हा संघर्ष सुरूच राहील आणि गरज पडल्यास 'उपोषण' करण्याचा अंतिम इशारा देखील विकास गायकवाड यांनी दिला आहे.
सामान्य करदात्यांच्या हक्कासाठी उभे ठाकलेले हे दुर्मिळ नेतृत्व शासनाला आता नमवते का, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे!
